महावितरण कंपनीकडून राज्य नियामक आयोगाकडे वीजदरवाढीसंदर्भात याचिका दाखल केल्याची माहिती समोर येत आहे. महावितरण कंपनीने दाखल केलेल्या या याचिकेत प्रतियुनिट ७५ पैसे ते १.३० रुपये दरवाढ करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळे नव्या वर्षात वीजदर वाढण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (Mahavitaran Proposes Tariff Hike Electricity In New Year)
या याचिकेवर तूर्तास निर्णय घेण्यात आला नसला, तरी महसुली विभागनिहाय जाहीर सुनावणीनंतर निर्णय घेण्यात येणार असल्याची माहिती मिळते. महावितरणाकडून बहुवर्षीय दरनिश्चिती विनियमानुसार तिसऱ्या वर्षात नोव्हेंबरअखेरपर्यंत वीजदरासंदर्भात फेरआढावा घेण्यासाठी याचिका दाखल करण्यात येते. त्यानुसार वीज कंपनीच्या फरकाची मागणी करण्यात येते. याची पुनरावृत्ती मार्च २०२३च्या निकालामध्ये होण्याची शक्यता आहे.
महावितरण कंपनीची गळती १४ टक्के असल्याचे सांगितले मात्र, ही गळती ३० टक्क्यांहून अधिक आहे. ही अतिरिक्त गळती म्हणजे चोरी आणि भ्रष्टाचार आहे. ही गळती शेतीपंपांचा वीजवापर १५ टक्के ऐवजी ३० टक्के दाखवून लपवली जात आहे. दरवर्षी १५ टक्के याचा अर्थ आजच्या दरानुसार दरवर्षी १३ हजार कोटी रुपये हे चोरी आणि भ्रष्टाचारामध्ये जात आहेत.
दरम्यान, इंधन समायोजन आकार पद्धतीमुळे १० ते १८ टक्के प्रतियुनिट दरवाढ केली जाण्याची शक्यता असून, तसा प्रस्ताव पाठविण्यात आल्याची माहिती हाती आली आहे.
किमान १० टक्के म्हणजे सरासरी ७५ पैसे प्रतियुनिट अथवा आताच्या इंधन समायोजन आकार पद्धतीप्रमाणे अंदाजे १८ टक्के म्हणजे सरासरी १.३० रुपये प्रतियुनिट याप्रमाणे दरवाढ लागू होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा – …म्हणून आजचा दौरा रद्द नसून पुढे ढकलला; मंत्री शंभूराज देसाईंचे स्पष्टीकरण
