नाशिक : पहिली ते दहावीपर्यंतच्या कुठल्याही विद्यार्थ्याकडे शाळा सोडल्याचा दाखला किंवा ट्रान्सफर सर्टिफिकिट (टी.सी.) नसेल तरी त्यांच्या जन्म दाखल्याच्या आधारे त्या इयत्तेत प्रवेश देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने मंगळवारी (दि.6) घेतला आहे. त्यामुळे दाखल्याची अडवणूक करणार्‍या शाळांच्या मनमानीला चाप बसणार आहे.
शाळेचे शुल्क भरले नाही म्हणून शहरातील बहुतेक शाळांनी विद्यार्थ्यांचा शाळा सोडल्याचा दाखला अडवून ठेवला. त्यामुळे पुढील इयत्तांमध्ये प्रवेश घेताना विद्यार्थ्यांची अडचण झाली. विशेषत: कोरोनाकाळात या अडचणी मोठ्या प्रमाणात उदभवल्याने हा प्रश्न तत्कालिन शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्यापर्यंत पोहोचला होता. नाशिक पॅरेट्स असोसिएशनच्या माध्यमातून हा प्रश्न मांडण्यात आला होता. त्यावेळी वर्षा गायकवाड यांनी शासन परिपत्रक काढून याविषयी निर्णय घेतला होता. परंतु, शालेय शिक्षण विभागाने मंगळवारी याविषयी आदेश दिले आहेत. कोणत्याही शासकीय, महापालिका, नगरपालिका, खासगी अनुदानित, स्वयंअर्थ सहाय्य तत्त्वावर चालणार्‍या शाळांना इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गात विद्यार्थ्यांना प्रवेश देता येईल. त्यासाठी शाळा सोडल्याचा दाखला नसेल तर प्रवेश नाकारता येणार नाही. इयत्ता नववी व दहावीसाठीही हाच नियम लागू राहणार आहे. त्यामुळे यापुढे विद्यार्थ्यांचे शाळा सोडल्याचा दाखला नाही म्हणून शिक्षण थांबणार नाही. जन्म दाखल्यानुसार वय ग्राह्य धरुन त्या इयत्तेमध्ये प्रवेश देण्याचे आदेशात म्हटले आहे. सात दिवसांच्या आत दाखल न दिल्यास नवीन शाळेत प्रवेश घेता येईल.
गेल्या अनेक दिवसांपासून दाखल्या संदर्भात नाशिक परेन्ट्स असोसिएशनचे माध्यमातून लढा सुरू होता. बहुसंख्य विद्यार्थ्यांना शाळांनी फीमुळे शिक्षणापासून वंचित ठेवत शाळाबाह्य करण्याचा प्रयत्न केला. संघटनेच्या माध्यमातून अनेक प्रवेश विद्यार्थ्यांना मिळवून दिले. या शासन निर्णयामुळे शिक्षणापासून कोणीही वंचित राहणार नाही. लढ्याला यश प्राप्त झाले. : निलेश साळुंखे,अध्यक्ष, नाशिक पॅरेट्स असोसिएशन
