नागपूरः घाटकोपर येथे रेल्वे पोलीस वसाहत व मुख्यालय बांधण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेला भूखंड पेट्रोल पंपसाठी देण्यात आला आहे याची माहिती घेऊन चौकशी केली जाईल. यामध्ये अनियमितता आढळल्यास कारवाई केली जाईल, अशी माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी मंगळवारी विधानपरिषदेत दिली.
आमदार प्रविण दरेकर यांनी हा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, घाटकोपर येथील हा भूखंड पोलीस वसाहत व मुख्यालयासाठी राखीव ठेवण्यात आला होता. त्याचा अन्य कोणत्याही कामासाठी वापर करु नये, असे प्रशासनाचे स्पष्ट आदेश होते. तरीही रेल्वे पोलीस आयुक्त, महासंचालक, उपनगर जिल्हाधिकारी व महापालिकेचे अधिकारी यांनी संगनमत करुन हा भूखंड पेट्रोल पंपसाठी दिला. या पेट्रोल पंपचा वापर कसा होणार याची स्पष्टता नाही. मनसे पदाधिकारी संदीप कुलते यांनी याची तक्रार तहसिलदार कार्यालयाकडे केली. याची गृहविभाग व जिल्हाधिकारी यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली आहे. तरीही हा भूखंड पेट्रोल पंपला देण्यात आला. त्यामुळे याची सविस्तर चौकशी करावी, अशी मागणी आमदार दरेकर यांनी केली.
याचे उत्तर देताना मंत्री सामंत म्हणाले, पोलीस कल्याणासाठी निधी उभा करण्याकरिता काही उपक्रम राबविले जातात. त्याअंतर्गतच या पेट्रोल पंपला परवानगी देण्यात आली आहे. तरीही त्यात अनियमितता असल्यास त्याची चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन मंत्री सामंत यांनी दिले.
मात्र या पेट्रोल पंपद्वारे पोलिसांचे कोणते कल्याण साधले जाणार आहे. पोलिसांना पेट्रोल सवलतीच्या दरात मिळणार आहे का?, पोलिसांच्या मुलांना तेथे कामाला ठेवणार का?, असा सवाल आमदार दरेकर यांनी केला. मुळात यात गैरप्रकार झाला आहे. रेल्वे पोलीस आयुक्त, महासंचालक, जिल्हाधिकारी व महापालिका अधिकाऱ्यांनी गैरप्रकारे हा भूखंड पेट्रोलपंपला दिला आहे. निविदा काढून एका विशिष्ट कंपनीलाच हा भूखंड देण्यात आला आहे. तेव्हा याची सखोल चौकशी होऊन दोषींवर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी आमदार दरेकर यांनी केली.
आमदार रणजित पाटील यांनीही या मुद्द्याला पाठिंबा देत चौकशीची मागणी केली. नियम डावलून जर पेट्रोल पंपला परवानगी दिली असेल तर त्याचे बांधकाम त्वरीत थांबविण्यात यावे व याची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करावी, अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली.
त्यावर मंत्री सामंत म्हणाले, या संपूर्ण प्रकरणाची चौकशी केली जाईल. विशिष्ट हेतू ठेवून जर या पेट्रोलपंपसाठी भूखंड दिला असेल तर दोषींवर कारवाई केली जाईल.
