मालेगाव बॉम्बस्फोटातील आरोपी कर्नल पुरोहितांचे वकिल नीला केदार गोखले यांची मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशपदी नियुक्ती करण्याची शिफारस करण्यात आली आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायवृंदाची (कॉलेजियम) बैठक पार पडली. या बैठकीत कॉलेजियमने सात न्यायिक अधिकारी आणि दोन वकिलांना विविध उच्च न्यायालयांचे न्यायाधीश म्हणून पदोन्नती देण्याची शिफारस केली. (Malegaon Bomb Blast Supreme Court Collegium Recommends Advocate Neela Gokhale As Bombay HC Judge)
मालेगाव बॉम्बस्फोट प्रकरणातील आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित यांच्या वकील म्हणूनही त्यांनी कामकाज पाहिले. मुंबई उच्च न्यायालयात सध्याच्या घडीला 65 न्यायाधीश असून, मंजूर न्यायाधीशांची संख्या 94 इतकी आहे. नीला गोखले यांच्यासोबतच सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून वकील नागेंद्र रामचंद्र नाईक यांच्या नावाची शिफारस केली.
याआधी दोनदा केंद्र सरकारने नाईक यांच्या नावावर आक्षेप घेत फाइल परत पाठवली होती. मंगळवारी कॉलेजियमच्या बैठकीत तिसऱ्यांदा नागेंद्र नाईक यांच्या नावाची शिफारस करण्यात आली आहे.
मालेगाव स्फोट प्रकरण काय?
सन 2008 मध्ये बॉम्बचा स्फोट घडवण्यात आला होता. सन 2008 मध्ये रमजान सण काही तासांवर आल्याने नवीन कपडे आणि इतर वस्तूंच्या खरेदीसाठी मुस्लीम आबालवृद्धांची लगबग सुरू होती. त्यावेळी 29 सप्टेंबर 2008 च्या रात्री पावणेदहाच्या सुमारास गजबजलेल्या भिक्कू चौकातील एका दुकानाबाहेर उभ्या करून ठेवलेल्या दुचाकीत पेरून ठेवलेल्या बॉम्बचा स्फोट घडवण्यात आला. या घटनेत सात जणांचा मृत्यू आणि 92 जण जखमी झाले होते. त्यावेळी मोठ्या प्रमाणावर चेंगराचेंगरीही झाली होती.
दरम्यान, लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित (carnal Purohit) यांना तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाने (Mumbai High Court) नकार दिला आहे. आम्ही कोणत्याही परिस्थितीत एनआयए कोर्टात सुरू असलेल्या मालेगाव ब्लास्ट (Malegaon Bomb Blast) 2008 च्या खटल्याला स्थगिती देणार नाही. याचा पुनरूच्चार करत न्यायमूर्तीनी सोमवारी केला. बॉम्बस्फोट करणे हे तुमचं कर्तव्य नाही असेही हायकोर्टाने लेफ्टनंट कर्नल पुरोहित यांना सांगितले.
हेही वाचा – उद्धव ठाकरेंच्या प्रमुखपदाचा कार्यकाळ संपण्याआधीच निवडणूक घेऊ द्या, देसाईंची निवडणूक आयोगाकडे मागणी
