Budget 2023 Expectation: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण म्हणजेच १ फेब्रूवारी रोजी देशाचा अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. मोदी सरकारच्या वतीनं त्या पाचव्यांदा हा अर्थसंकल्प सादर करतील. आरोग्य सेवा उद्योगासाठी हा अर्थसंकल्प अत्यंत विशेष मानला जात आहे. कोविड १९ महामारीच्या काळात देशाच्या आरोग्य क्षेत्राची स्थिती कोणापासूनही लपलेली नाही. संपूर्ण जगात कोरोना संसर्गाची सर्वाधिक प्रकरणे फक्त भारतात नोंदली गेली आहेत. एवढंच नाही तर या साथीमुळे दीड लाखांहून अधिक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता. या संदर्भात आरोग्य सेवा क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणावर सुधारणा करण्याची गरज आहे. आरोग्य क्षेत्राला आगामी अर्थसंकल्पाकडून काय काय अपेक्षा आहेत, हे जाणून घेऊया.
औषधे आणि आवश्यक उपकरणांचे उत्पादन
कोरोना महामारीच्या काळात रुग्णालयांमध्ये औषधे आणि ऑक्सिजन सिलेंडरचा तुटवडा असल्याने देशभरात खळबळ उडाली होती. सरकारी रुग्णालयांमध्ये खाटांच्या तुटवड्यामुळे रिकाम्या जागांचे आयसोलेशन सेंटरमध्ये रूपांतर करावे लागले. वैद्यकीय उपकरणांच्या पुरेशा सुविधांअभावी अनेकांचा रस्त्यावर मृत्यू झाला होता. अशा स्थितीत सरकार नवीन अर्थसंकल्पात औषधे आणि अत्यावश्यक उपकरणांचे उत्पादन वाढविण्याचा आग्रह धरू शकते.
आरोग्य विमा
२०२१ मध्ये NITI आयोगाने जारी केलेल्या अहवालानुसार, भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ४० कोटी लोक अजूनही कोणत्याही आर्थिक सुरक्षेपासून वंचित आहेत. पण हे लक्षात घेऊन सरकारने २०२२ सालच्या ‘आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ अंतर्गत गरीब लोकांना लाभ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पण तरीही आरोग्य कव्हरेज आणि ab-pmja अंतर्गत आर्थिक मॉडेल विकसित करण्याची गरज आहे, जेणेकरून वंचित लोकसंख्येलाही त्याचा लाभ मिळू शकेल.
हेल्थकेअर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड
सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (MSME), स्टार्टअप आणि वैद्यकीय उपकरण पार्क ही काही क्षेत्रे आहेत ज्यात पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी सरकारने निधी आणि योजना स्थापन केल्या आहेत. गेल्या पाच वर्षांत खासगी क्षेत्रात फार कमी वैद्यकीय महाविद्यालये बांधली गेली आहेत. अलीकडे फीवरील कॅम्पेनमुळे खाजगी क्षेत्राकडून महाविद्यालये उभारण्यावरही मर्यादा आल्या आहेत. अशा परिस्थितीत, केंद्र सरकार टियर-2 आणि टियर-III शहरांच्या प्रकल्पांना जमिनीवर सूट आणि वैद्यकीय उपकरणांचे अनुदान यांसारख्या काही विशेष सूट देऊ शकते.
आरोग्य तपासणीवर कर लाभ
नागरिकांना आरोग्य तपासणीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी, सरकारने २०२३ च्या अर्थसंकल्पात कुटुंबासाठी तपासणीसाठी कपातीची मर्यादा ५००० रुपयांवरून १५,००० रुपयांपर्यंत वाढवली पाहिजे.
