Hybrid System in Courts | नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयांसह (Supreme Court) देशातील सर्वच न्यायालयांमध्ये अनेक खटले प्रलंबित आहेत. वर्षांनुवर्षे कोर्टात तारीख मिळत नसल्याने प्रकरणांवर सुनावणी होत नाही. परिणामी निकाल लागत नाहीत. अपुरे नियोजन, वेळेचा आणि कर्मचाऱ्यांचा अभाव यामुळे निकाल प्रलंबित राहतात. त्यामुळे या समस्या टाळण्यासाठी देशाच्या सर्वच न्यायालयांमध्ये हायब्रीड प्रणाली (Hybrid System) असावी, अशी टीप्पणी सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. तसंच, न्यायमूर्ती एस.के.कौल आणि न्यायमूर्ती अभय श्रीनिवास ओका यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकिल पी.विल्सन यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या प्रादेशिक खंडपीठाचीही (Regional Bench) मागणी केली. यामुळे अनेक प्रकरणांचा निकाल वेळेत लागू शकतो.
तंत्रज्ञानाच्या विकासामुळे प्रत्यक्षात हजर राहण्याचं महत्त्व कमी झालं आहे. आभासी उपस्थितीला म्हणजेच व्हर्च्युअल उपस्थितीला लोक अधिक महत्त्व देत आहेत. त्यामुळे प्रत्येक न्यायालयात हायब्रीड प्रणालीअंतर्गत काम करणे अनिवार्य केले पाहिजे. ज्यांना वैयक्तिक हजर राहायचं ते वैयक्तिक हजर राहू शकतील, अन्यथा ऑनलाईन पद्धतीनेही हजर राहण्याची सोय असायला हवी अशी मागणी हायब्रीड प्रणाली लागू करण्याच्या माध्यमातून वकिलांमार्फत करण्यात येत आहे.
हेही वाचा – १९८५ चं हत्या प्रकरण; २०२३ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आरोपींना सोडले निर्दोष
देशातील अनेक उच्च न्यायालये हायब्रीड मोडमध्ये काम करतात. यामुळे वकील आणि पक्षकार वैयक्तिक हजर राहतात किंवा ऑनलाईन उपस्थितीत राहतात. यामुळे सुनवाणी पार पाडली जाते. परिणामी निकाल वेळेत लागण्यास मदत होते.
परंतु, मुंबई आणि गुजरात उच्च न्यायालयात ही प्रणाली कार्यान्वित नसल्याची माहिती ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सांगितलं. गुजरातमध्ये स्क्रीन उपलब्ध नसल्याने व्हर्च्युअल सुनावणी होऊ शकत नाही, असं गुजरात न्यायमूर्तींनी सांगितलं असल्याचं मुकुल रोहगती यांनी सर्वोच्च न्यायालयात कळवलं.
आजच्या तंत्रज्ञानाच्या युगात एखाद्या व्यक्तीने निकालासाठी १५ ते २० वर्षे वाट पाहिली पाहिजे, अशी अपेक्षा आपण कशी करू शकतो? निकाल वेळेत लागण्यासाठी काहीतरी केलं पाहिजे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलं. राधापूरम विधानसभा क्षेत्रात २०१६ मध्ये झालेल्या मतदानाच्या फेरमोजणी करण्याची एका माजी आमदाराने केली होती. या प्रकरणावर सुनावणी सुरू असताना हायब्रीड प्रणालीचा मुद्दा समोर आला. देशातील एका कोपऱ्यातून दुसऱ्या कोपऱ्यात फक्त सुनावणीसाठी जाणं हे काही लोकांना खर्चिक असतं. त्यामुळे हायब्रीड प्रणाली लागू केल्यास पैशांची आणि वेळेची बचत होऊ शकेल, असं न्यायमूर्तींनी नोंदवलं. सुनावणी सुरू असताना एखाद्या व्यक्तीची उपस्थिती जोपर्यंत महत्त्वाची ठरत नाही तोपर्यंत संबंधित व्यक्ती Video Conferencing द्वारे हजर राहू शकतो, अशी मुभा द्यायला हवी, अशी मागणीही एका वकिलाने यावेळी केली.
हेही वाचा – समलिंगी विवाह; दिल्ली उच्च न्यायालयाने आठ याचिका पाठवल्या सर्वोच्च न्यायालयात
केरळमध्ये हायब्रीड प्रणाली
केरळ उच्च न्यायालयात अशाप्रकारे हायब्रीड प्रणाली लागू आहे. तंत्रज्ञानाचा अत्यंत चपखल वापर केरळ उच्च न्यायालयाने करून घेतला आहे. कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी तुम्ही Video Conferencing ऐकू शकता. या व्हिसीची लिंक तुम्हाला संकेतस्थळावर मिळू शकेल.
