नवी दिल्ली – जुन्या पेन्शन योजनेसाठी देशभरातून मागणी केली जात आहे. महाराष्ट्रातही ही योजना पूर्ववत करण्यासाठी निदर्शने केली जात आहेत. त्याचपार्श्वभूमीवर लोकसभेत आज राज्यमंत्र्यांनी मोठी घोषणा केली आहे. त्यानुसार देशातील काही राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आल्याचं त्यांनी सांगितलं.
अर्थ राज्यमंत्री भागवत कराड म्हणाले की, देशातील सुमारे ५ राज्यांमध्ये जुनी पेन्शन योजना पूर्ववत करण्यात आली आहे. राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्यांचा त्यात समावेश आहे. तसंच, जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत राज्य सरकारांनी केंद्राला कळवले आहे. स्टेट फायनॅन्स- ए स्टडी ऑफ बजेट ऑफ २०२२-२३’ या आरबीआयच्या अहवालानुसार, आर्थिक संसाधनांमधील वार्षिक बचत ही अल्पकालीन आहे. या राज्यांना पुढील वर्षांमध्ये निवृत्त पेन्शन दायित्वांचा धोका आहे, असंही भागवत कराड म्हणाले.
राजस्थान, छत्तीसगड, झारखंड, पंजाब आणि हिमाचल प्रदेश या राज्य सरकारांनीही पेन्शन फंड रेग्युलेटरी अँड डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) ला जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबाबत कळवले आहे, असं संसदेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना अर्थ राज्यमंत्र्यांनी सांगितलं.
आरबीआयने नुकतेच सांगितले होते की, जुनी पेन्शन योजना लागू करणाऱ्या सर्व राज्यांना आगामी काळात आर्थिक नियोजनाचा धोका निर्माण होऊ शकतो. महामारीपासून राज्यांच्या आर्थिक स्थितीत बरेच बदल झाले आहेत, त्यामुळे येणारा काळ खूप चिंताजनक असू शकतो. या कारणास्तव RBI ने OPS लागू करणाऱ्या राज्यांसाठी ही चिंतेची बाब असल्याचं म्हटले आहे.
