हिंडेनबर्ग अहवालानंतर राहुल गांधी यांनी संसदेत, संबंधित उद्योगपतींकडे अशी कोणती जादूची छडी होती, ज्यामुळे ते इतक्या वेगाने श्रीमंतांच्या क्रमवारीत पहिल्या रांगेत येऊन बसले किंवा बसवले गेले, असा प्रश्न केला. या उद्योगपतींना पहिल्या क्रमवारीत नेण्यासाठी देशातील सरकारच्या अखत्यारित असलेल्या बँका, कंपन्या आणि वित्तीय संस्थांचा पैसा सरकारने वापरल्याचा आरोप करण्यात आला. हिंडेनबर्ग रिसर्चने अदानी समूह ‘अकाऊंटिंग फ्रॉड’ मध्ये गुंतल्याचे गंभीर आरोप केले. हिंडेनबर्गच्या संशोधन अहवालात हे आरोप करण्यात आले असून अदानी समूहाने सर्व आरोप फेटाळून लावले आहेत. या विषयावर जागतिक अर्थ अभ्यासक संस्थांना भारताची आर्थिक महासत्ता म्हणून उदयास येणे नको आहे. यातूनच असे अहवाल तयार केले जात असल्याचा आरोप केंद्राच्या सत्तासमर्थकांनी केला आहे, तर या प्रकरणामुळे केंद्रातील भांडवलशाही सत्तेचा बुरखा उतरवला गेल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे.
भांडवलवादावर लोकशाहीचा मुखवटा चढवून सत्ता चालवण्यातून लोकशाहीचा कमालीचा धोका निर्माण होतो. वरकरणी जरी ही लोकशाही भासत असली तरी आतून ती शोषणावर आधारित भांडवलशाहीने पोखरलेली असते. यातून राजकीय प्रश्न तर निर्माण होतातच शिवाय गरिबी, बेरोजगारी, पिळवणूक असे सामाजिक अर्थकारणाचेही गंभीर प्रश्न निर्माण होतात. भांडवलवादी शक्तींना लोकशाहीचे घटनाबाह्य बळ देण्याच्या धोक्याची पूर्वसूचना हिंडेनबर्गच्या अहवालातून समोर आलेली आहे. देशातील ‘स्वायत्त’ संस्थांनीही लोकशाहीशी समझोता केलेला आहे का, असा प्रश्न सातत्याने विचारला जात आहे. सुरक्षा आणि तपास यंत्रणा सत्तेच्या बरहुकूम चालवल्या जात असल्याचा आरोप आता जुना झाला आहे. देशाबाहेरील संस्थांना दबावाखाली घेता येत नाही. त्यामुळे त्यांच्या देशांतर्गंत व्यवस्थेला अडचणीत आणण्याचा प्रयत्न सातत्याने होताना दिसत आहे. यातून लोकशाहीचा चौथा पत्रकारितेचा स्तंभही सुटलेला नाही. माध्यमांना असलेला धोका हा थेट लोकशाहीला असलेला धोकाच असतो.
सरकारविरोधी मत मांडणार्‍या पत्रकारितेच्या माध्यम संस्था भांडवलदारांकडून खरेदी केल्या जात आहेत किंवा त्यांना कारवाईची भीती दाखवली जात आहे. हा सत्तेकडून असे दबाव नेहमीच निर्माण केले जातात. माजी पंतप्रधान इंदिरा गांधींच्या काळातही आणीबाणी लागू झालेली होतीच. त्यावेळीही वृत्तपत्रे आणि वृत्तमाध्यमांना अडचणीत आणण्याचे प्रयत्न झाले. ही काँग्रेसने केलेली राजकीय चूक होती. ज्याची परतफेड इंदिरा गांधींच्या सत्ता गमावण्यात झाली. आज थेट आणीबाणी जरी नसली तरी स्वायत्त संस्थांचा माध्यमे, विरोधी पक्षांविरोधात होणारा वापर लोकशाहीसाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे. बीबीसीने गुजरात दंगल काळातील घटनांवर आधारित साकारलेल्या एका डॉक्युमेंटरी फिल्मनंतर या संस्थेवर आयकर विभागाने छापे टाकले, हे छापे नाहीत, तर केवळ सर्व्हे असल्याचे विभागाने स्पष्ट केले आहे, मात्र सर्व्हेच्या नावाखाली हे छापेच असल्याचे विरोधकांचे म्हणणे आहे. बीबीसीवरील या कारवाईचा एडीटर्स गिल्डने निषेध केला असून माध्यमांच्या अभिव्यक्तीविषयी चिंता व्यक्त केली आहे.
दुसरी घडामोड राजकीय संस्था आणि न्यायसंस्था यांच्यातील प्रकरणाची आहे. सर्वोच्च न्यायालयात पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढे सुरू असलेला शिंदे गट आणि ठाकरे गटातील सत्तावादाचा युक्तीवाद नुकताच संपलेला आहे. हे प्रकरण सात सदस्यांच्या घटनापीठापुढे जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे, तर दोन्ही बाजूंचे युक्तीवाद ऐकून झाल्यावर महाराष्ट्राच्या राजकारणातील सत्तेच्या हालचालींना वेग येणार असून यातील निकालामुळे राज्यातील लोकशाहीची दिशा ठरणार आहे. याविषयी ज्येष्ठ कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट यांनी वर्तवलेली शक्यता महत्वाची आहे. न्यायालयाने शिंदे गटाला अपात्र ठरवल्यास ९१ व्या घटनादुरुस्तीनुसार एकनाथ शिंदे हे मंत्रीपदावर राहू शकणार नाहीत, त्यामुळे सरकार कोसळेल आणि कुणालाही स्पष्ट बहुमत नसल्याने राष्ट्रपती राजवटीला पर्याय नसेल, त्यामुळे सहा महिन्यांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतील, पक्षांतरविरोधी कायदाही अधिक सक्षम करण्यासाठी न्यायसंस्थेला प्रयत्न करावे लागतील.
त्यादृष्टीने न्यायालयाचा निर्णय महत्वाचा असेल. जर असं झालंच आणि सरकार कोसळलं तर एकनाथ शिंदे गटाचा सत्तेसाठी केंद्रातील सत्ताधारी पक्षाकडून राज्यात झालेला वापर स्पष्ट होईल, ज्याचा फटका शिंदे गटातील सत्तेतील विद्यमान सदस्यांना बसेल आणि येत्या काळातील त्यांचे राजकारण संपुष्टात येण्याची शक्यता आहे. हातकणंगले आणि कोल्हापूर येथील लोकसभेच्या जागा लढवण्यासाठी केंद्रातील भाजपधुरीणांचा कल पाहता राज्यातील महत्वाची सत्ताकेंद्रे ताब्यात घेण्याचा केंद्राचा प्रयत्न २०२४ च्या लोकसभेच्या निवडणुकीआधीपासून याहीपुढे सुरूच राहील, या शिवसेनेच्या दाव्याला बळच मिळाले आहे. स्थानिक आणि प्रादेशिक पक्षांचे सत्ताकारण संपवण्याचे किंवा त्यांना पंखाखाली ठेवून त्यांचा वापर करण्याच्या या इच्छांच्या विरोधाचा उपयोग शिवसेनेकडून आणि राज्यातील विरोधक प्रादेशिक पक्षांकडून विधानसभेसाठीही प्रचाराचा मुद्दा बनवला जाईल, हे स्पष्ट आहे, मात्र विषय केवळ एवढ्यापुरताच मर्यादित नाही. सत्तेच्या राजकारणातील वादविवादातून निकोप लोकशाही तावून सुलाखून उजळून निघते का, हा मूळ प्रश्न आहे.
ठाणे महापालिकेच्या आवारात पालिकेचे सहाय्यक आयुक्त महेश आहेर यांना मारहाण झाली. यावेळी एक ध्वनीफित व्हायरल झाली होती. या ध्वनीफितीमध्ये आमदार जितेंद्र आव्हाड यांच्या कुटुंबाला धमकी देण्यात आल्याचा आरोप झाला. या ध्वनीफितीमध्ये ज्या आहेर नावाच्या व्यक्तीचा उल्लेख आहे. ती व्यक्ती महेश आहेरच असल्याचा आरोप करून त्यांना मारहाण झाली. या घटनेनंतर जितेंद्र आव्हाडांना पोलिसांकडे तक्रार का केली नाही, असा प्रश्न निर्माण झाल्यावर पोलिसांवर आपला विश्वास राहिला नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पोलीस ज्या सत्तेच्या बरहुकूम कारवाया करत आहेत, त्या सत्तेकडून न्यायाची अपेक्षा कशी ठेवता येईल, असा प्रश्न आव्हाडांचा होता. पोलिसांवरील हा अविश्वास राजकीय जरी असला तरी तो लोकशाहीसाठी धोक्याचाच आहे. अशी स्थिती निर्माण होण्यामागे आव्हाडांवरील मागे झालेल्या ‘विनयभंग’ आरोप प्रकरणाची पार्श्वभूमी स्पष्ट आहे. ‘अनैतिक’ आरोप करून मानसिक खच्चीकरणाचा हा प्रयत्न असल्याचे आव्हाडांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते.
असाच प्रकार शिवसेनेच्या प्रवक्त्या सुषमा अंधारेंच्या विषयी करण्याचा प्रयत्न झाला. चारित्र्यावर शिंतोडे उडवून व्यक्तीचे राजकीयच नव्हे तर सामाजिक आणि कौटुंबिक जीवनही उद्ध्वस्त करण्याचे असे प्रयत्न महाराष्ट्राच्या राजकीय परंपरेला मारक होते. याविषयी सत्य आणि तथ्य हा भाग नंतरचा असावा, मात्र काही आरोप हे शिक्षेपेक्षा कमी यातना देणारे नसतात, हेही यातून स्पष्ट व्हायला हवे. स्थानिक स्वराज्य संस्थेतील सहाय्यक आयुक्तपदावरील व्यक्तीला मारहाण होते. ही लोकशाही असते का, असाही प्रश्न आहे. याशिवाय सरकारी अधिकार्‍यांनी सत्तेच्या राजकारणापासून अलिप्त राहायला हवे, अशी अपेक्षा असताना या घटनेवरून राजकारणाची घसरलेली पातळीच लक्षात येत नाही तर सत्तेने प्रशासनातही केलेला हा शिरकाव लोकशाहीच्या विश्वासालाच तडा देणार आहे. आज प्रशासनालाही सत्तेच्या राजकारणाची लागण झालेली आहे. या संस्था स्वायत्ततेने खरंच निष्पक्षपातीपणे काम करतात का? किंवा त्यांना तसे करू दिले जाते का? असे अनेक प्रश्न यानिमित्ताने निर्माण झाले आहेत. ज्यांची उत्तरे सामान्य नागरिकांच्या आवाक्याबाहेरची आहेत.
रत्नागिरीच्या राजापूरमध्ये शशिकांत वारिसे या स्थानिक पत्रकाराचा अपघाती मृत्यू झाला. वारिसे यांनी स्थानिक भांडवलदारांविरोधात तसेच सरकारच्या कोट्यवधींच्या प्रकल्पांतील बेकायदा प्रकारांवर लेखनातून प्रश्न उपस्थित केले होते. यातून ही राजकीय हत्या आहे का केवळ एक अपघात, असा प्रश्न निर्माण झालेला आहे. हे प्रकरण पोलिसांच्या विशेष पथकाने हाताळावे, अशी मागणी विरोधकांनी केली आहे, तर पोलीस यंत्रणांच्या विश्वासार्हतेबद्दलही प्रश्नचिन्ह निर्माण केले जात आहे. वरील आंतरराष्ट्रीय ते स्थानिक घटनांच्या सर्व प्रकरणांमध्ये एक समान सूत्र आहे. ते म्हणजे दबावतंत्र.
स्वायत्त संस्थांना वेठीस धरणे, सत्तेचे समर्थक नसलेल्यांच्या विरोधात त्यांचा वापर करणे, यंत्रणांना हाताशी धरून विरोधकांमध्ये भीती निर्माण करणे, जर संस्था सरकारच्या अखत्यारित नसतील तर अशा विरोधी सूर लावणार्‍या संस्थांना हाताशी येणार्‍या स्वायत्त संस्थांचा वापर करून कारवाईची भीती दाखवणे, प्रसंगी कारवाई करणे आणि केलेल्या कारवायांना विरोध करणार्‍यांना देशद्रोही ठरवण्याचा कार्यक्रम देशभरात सुरू असल्याचे चित्र आहे. वरवर पाहता या सर्वच घटना वेगवेगळ्या असल्या तरी यातून लोकशाहीच्या नावाने हुकूमशाहीचा मार्गच प्रशस्त करण्याचे प्रयत्न दिसत आहेत. यात नागरिकांचा न्यायालये आणि प्रसारमाध्यमांवरील विश्वास अजूनही कायम आहे. लोकशाहीच्या इतर स्तंभावरील विश्वास ढळत असताना या संस्थांची जबाबदारी वाढलेली आहे.
