जुन्या पेन्शन योजनेवरुन विधानपरिषदेत चर्चा करण्यात आली. यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी जुन्या पेन्शन योजनेसंदर्भात सर्व सत्य परिस्थिती मांडली. जुन्या पेन्शन योजनेसाठी सरकार नकारात्मक नाही. परंतू लोकप्रिय निर्णय घेण्यापूर्वी भविष्याचा विचार करणं गरजेचं आहे. जुनी पेन्शन स्कीम संबंधी घाईघाईने निर्णय घेता येणार नाही. यामुळे येणाऱ्या सरकारांवर आणि जनतेवर याचा बोजा पडण्याची शक्यता आहे. ओपीएसला आणखी काही पर्याय आहे का, यावरही विचार होण्याची गरज आहे. यासाठी कर्मचारी संघटनांसोबतही चर्चा करण्याची सरकारची तयारी आहे. कर्मचाऱ्यांनी संपचा विचार सध्या बाजूला ठेवावा, असं आवाहन उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले आहे.
जुन्या पेन्शन योजनेचा मुद्या महत्वपूर्ण असल्यानं उपमुख्यमंत्र्यांनी या मुद्यावर आपली भूमिका मांडली आहे. “जुन्या पेन्शन योजनेकडे डोळ्यासमोर वास्तव ठेवून पहावं. पेन्शन आणि पगार यात समतोल राखणं गरजेचं आहे. पेन्शनची स्कीम सर्वत्र सारखीच आहे. काही राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली. परंतू ज्या राज्यांनी ही पेन्शन योजना लागू केली त्या राज्यांवर आर्थिक बोजा वाढला आहे. त्यामुळे ज्या राज्यांनी ही योजना लागू केली त्या राज्यांचा आम्ही अभ्यास करतोय, असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
यापुढे बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, जुनी पेन्शन योजनेमुळे २०३० नंतर राज्यावर आर्थिक बोजा वाढेल. जुन्या पेन्शनसाठी तरतूदी कराव्या लागतील. येणाऱ्या आर्थिक भाराचं नियोजन करावं लागेल. जुन्या योजनेमार्फतही पैसे गुंतवावे लागतील. हा घाईघाईने घेण्याचा निर्णय नाही. विचारपूर्वक घेण्याचा निर्णय आहे.” असं देखील देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
जुन्या पेन्शनच्या विषयावर कर्मचाऱ्यांची भूमिका समजून घेण्याची आमची तयार आहे. हा प्रश्न असाही नाही की लोक आता निव़ृत्त होत आहेत आणि हा प्रश्न सोडवला नाही तर मोठी समस्या होईल. त्यामुळे या विषयावर कर्मचारी संघटना, अधिकारी, अर्थतज्ज्ञ यांच्यासोबत बैठक घेऊन चर्चा करायला तयार आहे. फक्त या बैठकीत भावनिक मुद्द्यांपेक्षा तांत्रिकदृष्ट्या आणि आकडे याचा विचार करून योग्य उपाय शोधून काढण्याचा प्रयत्न करू. हा उपाय संबंधित विभागाला दाखवू. त्यावर काही निर्णय शक्य असेल, तर त्यावर नक्की विचार केला जाईल, असं आश्वासन उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिलं.
तसंच विरोधी पक्षाने हा इगो इशू करू नये. हा काही सत्तापक्षाचा प्रश्न नाही. हा राज्याचा प्रश्न आहे. आपल्या सगळ्यांचा प्रश्न आहे. सगळ्यांनी एकत्र येऊन आपल्या कर्मचाऱ्यांना न्याय द्यायचा आहे. त्यामुळे सर्व कर्मचारी संघटनांनी एकत्र येऊन यावर चर्चा करणं गरजेचं आहे. संप न करता यावर चर्चा करून यावर मार्ग काढू. त्यामुळे सर्वांनी मिळून कर्मचाऱ्यांना संप न करण्याचं आवाहान केलं पाहिजे, असा सल्ला फडणवीसांनी विरोधकांना दिलाय.
