वसईः कर्ज वसुलीत तडजोड प्रकरणात कर्जदारांना नियमबाह्य सूट दिल्याने बॅसीन कॅथलिक बँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचा निष्कर्ष जिल्हा विशेष लेखापरिक्षणात दिसून आला होता. त्यावर बँकेने दिलेल्या खुलासावर समाधान न झाल्याने सहकार विभागाने कर्ज माफीप्रकरणाची उपनिबंधक दिनेश चंदेल चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे बँक सध्या वादाच्या भोवर्‍यात सापडली आहे. बँकेचे कामकाज महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनिमय, १९६० व त्याखालील नियम १९६१, बँकिंग रेग्युलेशन अ‍ॅक्ट १९४९, बँकेचे मंजूर उपविधी, शासन, या कार्यालयाचे आणि भारतीय रिझर्व बँक यांनी वेळोवेळी निर्गमित केलेले आदेश, निर्देश आणि मार्गदर्शक सूचना यानुसार करणे हे बँकेच्या व्यवस्थापनास आवश्यक व बंधनकारक आहे. पण, पालघर जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात अनेक तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. त्याची दखल घेत जिल्हा विशेष लेखापरीक्षकांनी विशेष लेखापरिक्षण केले असता कर्ज वाटप आणि माफी करताना नियमबाह्य सूट दिल्याने बँकेचे आर्थिक नुकसान झाल्याचे उजेडात आले होते.
२०२१-२०२२ या आर्थिक वर्षात बॅसिन कॅथलिक को-ऑप अर्बन बँक लि. या बँकेच्या तत्कालीन पदाधिकार्‍यांनी २३३ कर्ज प्रकरणामध्ये येणे बाकी रू २५,२५,११,६१३/- पैकी रू २,१३,९०,०५४१ /- ची वसुली करून मान्यता प्राप्त पॉलिसी नसतांना बँकेने मुद्दल रक्कम व व्याज रक्कम मिळून रू ३,९४,४६०,२१/- एवढी सूट देऊन बेकायदेशीरपणे कर्जाची तडजोड केल्याचे दिसते. त्यामुळे बँकेचे अंदाजे रू ३८६११०९२/- चे आर्थिक नुकसान झाल्याचे दिसते, असे लेखापरिक्षणात समोर आले होते.
२३३ कर्ज प्रकरणांमध्ये तडजोड केलेल्या आर्थिक नुकसानीची अंदाजे रक्कम रू ४,२४,५५,६०९/- एवढी असून, सूट (वन टाईम सेटलमेंट) लेजर बॅलन्सप्रमाणे आर्थिक नुकसान रक्कम रू ३,९४,४६,०२१/- एवढी दिसते. मात्र, सदरील कर्ज स्टेटमेंट प्रमाणे आर्थिक नुकसान रक्कम रू ३,७३,८१,११७.९०/- एवढी दिसते. ओटीएस बॅलन्स लेजर व कर्ज खाते स्टेटमेंट यातील तफावत अंदाजे रू ५८,८९,३४१/- एवढी असल्याचे प्रथमदर्शनी दिसते, असेही समोर आले आहे. इंद्रजित चड्डा यांची विविध सात कर्ज प्रकरणे २३३ कर्जप्रकरणामध्ये समाविष्ट असून त्यांच्या एकत्रित सात कर्ज प्रकरणांना संचालक मंडळ सभा दिनांक २७/०८/२०२१ मध्ये मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये अंदाजे रू ८५,८८,३१६/- एवढी सूट देऊन चड्डा यांची एकत्रित कर्ज प्रकरणांमध्ये तडजोड केल्याचे दिसते. तसेच जुनी कर्ज खाती बंद करून त्यांना रू १४५.०० लाखाचे नव्याने कर्ज दिल्याचे दिसते.
खुलासा समाधानकारक नसल्याचा निष्कर्ष
जिल्हा विशेष लेखापरिक्षणानंतर लेखपारिक्षकांनी बँकेकडून खुलासा मागवला होता. पण, बँकेचा खुलासा समाधानकारक नसल्याचा निष्कर्ष त्यांना काढला आहे.त्यामुळे सहकार विभागाचे पुणे येथील अपर निबंधक शैलेश कोतमिरे यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८३ अन्वये चौकशी सुरु केली आहे. त्यासाठी उपनिबंधक दिनेश चंडेल यांची नियुक्ती करण्यात आलेली आहे.
