मुंबईः जुन्या पेन्शनसाठी राज्य शासनाचे १९ लाख सरकारी व निमसरकारी कर्मचारी उद्या, मंगळवार पासून संपावर जाणार आहेत. सोमवारी यासाठी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचाऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे.
या संपात शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी, महापालिका आणि नगर परिषदांमधील कर्मचारी सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे या सेवा कोलमडणार आहेत. याचा नाहक त्रास सर्वसामान्यांना होणार आहे. जुन्या पेन्शनसाठी आधी मंत्र्यांची समिती होती. आता शासकीय अधिकाऱ्यांची समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. या समितीचा अहवाल आल्यानंतर पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्याने कर्मचारी आक्रमक झाले व त्यांनी सोमवारी मध्यरात्रीपासून संपाची घोषणा केली. हा संप कधीपर्यंत सुरु राहिल हे अनिश्चित कालावधीसाठी आहे.
विधीमंडळातील मुख्यमंत्री समिती कक्षात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या संपाबाबत मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली कर्मचारी संघटनांची सोमवारी बैठक घेण्यात आली. यावेळी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते अजित पवार, विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक, अखिल भारतीय राज्य सरकारी महासंघाचे उपाध्यक्ष विश्वास काटकर यांच्यासह चतुर्थश्रेणी कर्मचारी महासंघ, शिक्षक भारती, जिल्हा परिषद कर्मचारी महासंघ, जिल्हा परिषद युनियन, विद्यापीठ शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, माध्यमिक विद्यालय शिक्षकेतर कर्मचारी संघटना, जुनी पेन्शन संघटना, महाविद्यालयीन प्राध्यापक संघटना, प्राथमिक शिक्षक संघटना यांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.
— My Mahanagar (@mymahanagar) March 13, 2023
राज्य शासनाच्या अधिकारी कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याच्या मागणीबाबत अभ्यास करण्यासाठी राज्य शासन प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची समिती गठीत करणार आहे. विहीत कालावधीत ही समिती अहवाल देईल. निवृत्तीनंतर अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना सुरक्षित व सन्मानपूर्वक आयुष्य जगता यावं हे तत्व म्हणून मान्य करण्यात आल्याचे सांगतानाच संपावर जाण्याचा निर्णय मागे घ्यावा, असे आवाहन मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले. मात्र ही बैठक समाधानकारक न झाल्याने कर्मचारी संपावर ठाम आहेत.
