सर्वसामान्यांपासून मोठ-मोठे अधिकारी आपल्या महिन्याची कमाई दुपट्ट करण्यासाठी गुंतवणूक करत असातात. या गुंतवणुकीसाठी शेअर बाजाराचा सर्वाधिक वापर केला जातो. त्यामुळे विविध व्यवसायातील लोकही शेअर बाजारात पैसे गुंतवतात आणि उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतात. त्यामध्ये IAS, IPS, IFS या सरकारी अधिकाऱ्यांचाही समावेश आहे. मात्र, आता शेअर बाजारात अशा प्रकराची गुंतवणूक हे अधिकारी करत असतील, तर त्यांच्यावर केंद्र लक्ष ठेवणार आहे. कारण केंद्र सरकारने आयएएस, आयपीएस आणि आयएफएस यांच्याकडून हिशेब मागवला आहेत. (centre tells ias ips ifs officers to inform about stock market related transactions)
उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध करत असलेल्या अधिकाऱ्यांसाठी केंद्र सरकारने नवा आदेश जारी केला आहे. त्यानुसार, शेअर बाजारात पैसे गुंतवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना आता सरकारच्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करावे लागणार आहे. केंद्र सरकारने अखिल भारतीय सेवांच्या अधिकार्‍यांना एका कॅलेंडर वर्षात शेअर बाजारातील त्यांचे एकूण व्यवहार किंवा इतर गुंतवणूक त्यांच्या ६ महिन्यांच्या मूळ वेतनापेक्षा जास्त असल्यास माहिती देण्यास सांगितले आहे.
सरकारचा नवीन नियम काय?
कार्मिक मंत्रालयाने यासंदर्भात आदेश जारी केला असून, केंद्रीय मंत्रालयांच्या सचिवांना पाठवण्यात आला आहे. अखिल भारतीय सेवा (आचार) नियम, १९६८ च्या नियम १६(४) अंतर्गत त्यांच्याद्वारे प्रदान केल्या जाणार्‍या तत्सम माहितीच्या व्यतिरिक्त हे असेल. हे नियम अखिल भारतीय सेवा – भारतीय प्रशासकीय सेवा (IAS), भारतीय पोलीस सेवा (IPS) आणि भारतीय वन सेवा (IFS) सदस्यांना लागू होतील.
सरकारने अखिल भारतीय सेवा अधिकार्‍यांना कॅलेंडर वर्षात शेअर बाजारातील एकूण व्यवहार किंवा इतर गुंतवणूक त्यांच्या सहा महिन्यांच्या मूळ पगारापेक्षा जास्त असल्यास माहिती देण्याचा आदेश दिला आहे.
दरम्यान, कोणत्याही एका शेअर, स्टॉकमध्ये किंवा गुंतवणुकीत वारंवार पैसे गुंतवले गेल्यास तो सट्टा समजला जाईल, असेही आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे. तसेच ऑल इंडिया सर्व्हिसेस (कंडक्ट) नियम १९६८ च्या नियम १६ नुसार शेअर्स, सिक्युरिटीज आणि डिबेंचर इत्यादींना जंगम मालमत्ता समजण्यात आले आहे, असेही आदेशात पुढे नमूद करण्यात आले आहे.
हेही वाचा – सहाराच्या ठेवीदारांना 5,000 कोटी परत करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
