तब्बल ३४ वर्षानंतर भारतात नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू होणार आहे. भारतीय शैक्षणिक व्यवस्थेतील २१व्या शतकातील पहिली शैक्षणिक सुधारणा म्हणून याकडे पाहिले जात आहे. विद्यमान भारतीय शिक्षण पद्धतीत यामुळे अनेक सकारात्मक बदल घडणार असल्याचा विश्वास सत्ताधार्‍यांकडून व्यक्त केला जात आहे. जुन्या भारतीय शिक्षण पद्धतीला नवी दिशा देणारे हे धोरण असल्याने सहाजिकच याची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या करणे हे मुळातच वाटते तितके काही सोपे काम नाही. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याचा प्रश्न असल्याने याची अंमलबजावणी यशस्वीरित्या होणे गरजेचे आहे यात काही शंका नाही, परंतु हे धोरण यशस्वीपणे न राबविल्यास विद्यार्थ्यांच्या होणार्‍या नुकसानाचे काय, याचाही विचार आताच होणे गरजेचे आहे.
शैक्षणिक व्यवस्थेत कोणत्याही गोष्टींची नव्याने अंमलबजावणी करण्यात आतापर्यंतचा इतिहास पाहिल्यास काही कटू आठवणी नव्याने ताज्या झाल्याशिवाय राहत नाहीत. आपल्याकडील शैक्षणिक व्यवस्थेत एखाद्या वर्षीच्या अभ्यासक्रमात बदल केल्यानंतर त्यात राहिलेल्या अनेक चुका प्रकर्षाने समोर येत असल्याचे अनेकदा पाहायला मिळाले आहे. या चुकांवर बोट ठेवण्यात आल्यानंतर त्यामध्ये दुरुस्ती करून ही चूक सुधारली जाते, परंतु अभ्यासक्रमाच्या बदलांदरम्यान होणार्‍या या चुकांमुळे होणारा गोंधळ लक्षात घेता शैक्षणिक व्यवस्थेतील कोणत्याही नव्या गोष्टींची अंमलबजावणी ही यशस्वीरित्या करणे हे आतापर्यंत आपल्याकडे आव्हान राहिले आहे.
उदाहरण द्यायचेच झाल्यास मुंबई विद्यापीठाने २०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षादरम्यान तडकाफडकी घेतलेल्या पेपर तपासणीच्या ऑनलाईन मूल्यांकनाबाबतचे आहे. पेपर तपासणीदरम्यान होणारे कथित गैरव्यवहाराचे प्रकार रोखण्यासाठी तसेच तपासणी प्रक्रिया सुलभ आणि पारदर्शी होण्यासाठी विद्यापीठ प्रशासनाने तडकाफडकी हा निर्णय घेतला खरा, परंतु याची अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने न झाल्याने पुरता गोंधळ उडाला. उत्तीर्ण विद्यार्थी अनुत्तीर्ण दाखविण्यात आल्याच्या गंभीर चुका समोर आल्याने विद्यापीठाच्या कामकाजावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्यात आले होते.
कोणत्याही राष्ट्राच्या आगामी विकासाचे भवितव्य हे शिक्षण धोरणावर अवलंबून असते. राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकासाच्या प्रक्रियेसाठी शैक्षणिक व्यवस्थाच कारणीभूत असते. राष्ट्रासाठीचे शिक्षण धोरण हे राष्ट्राच्या भविष्यासाठी विकासाचा एक मार्ग असतो. त्यामुळे शिक्षण धोरण आखताना ते भविष्यवेधी असायला हवे, असे म्हटले तर ते कदाचित चुकीचे ठरणार नाही. २९ जुलै २०२० रोजी विद्यमान भारतीय शिक्षण पद्धतीत अनेक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मान्यता दिली. १९८४ च्या धोरणानंतर तब्बल ३२ वर्षांनी नवीन शैक्षणिक धोरणाबद्दल विचार करण्यात आला. तत्कालीन केंद्रीय मनुष्यबळ विकासमंत्री स्मृती इराणी यांनी नव्या शैक्षणिक सुधारणा मान्य करण्याच्या दृष्टिकोनातून ऑक्टोबर २०१६ मध्ये धोरण मांडले.
यावर जनतेकडून सुधारणा मागवण्यात आल्या होत्या, मात्र हे धोरण मंजूर होऊ शकले नाही. या धोरण निर्मितीचे प्रमुख टी. एस. आर. सुब्रमण्यम होते. त्यानंतर यामध्ये पुन्हा नव्या सुधारणा करून २०२० मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या केंद्र सरकारने नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मान्यता दिली. तत्कालीन इस्त्रोचे अध्यक्ष के. कस्तुरीरंगन यांच्या अध्यक्षतेखालील कमिटीने हे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण तयार केले. याआधी १९६८ मध्ये देशाचे पहिले शैक्षणिक धोरण तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या सरकारमध्ये मांडण्यात आले होते. हे शैक्षणिक धोरण १९६४ च्या कोठारी आयोगाच्या शिफारशींवर आधारित होते. १०+२+३ (दहावी, बारावी आणि पदवी) शैक्षणिक प्रणाली यात स्वीकारण्यात आलेली होती. जी आजतागायत आपल्या शैक्षणिक व्यवस्थेत कायम असल्याचे दिसून येते.
यासोबतच या शैक्षणिक धोरणामध्ये त्रिभाषा सूत्रही अवलंबण्यात आले होते, ज्यामध्ये प्रथम भाषा मातृभाषा, द्वितीय भाषा राष्ट्रभाषा (हिंदी), तृतीय भाषा म्हणून इंग्रजीचा स्वीकार करण्यात आलेला होता. त्यानंतर सर्वसाधारणपणे याच शिफारशींवर आधारित १९८६ मध्ये दुसरे शैक्षणिक धोरण तत्कालीन पंतप्रधान राजीव गांधी यांच्या सरकारने मांडले होते. या धोरणामध्ये विशेषत: भारतीय महिला, अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि अनुसूचित जाती (एससी) समुदायांमधील असमानता दूर करण्यासाठी आणि शैक्षणिक संधी समान करण्यावर विशेष भर दिला गेला. या धोरणांमध्ये १९९२ च्या तत्कालीन नरसिंह राव यांच्या सरकारने बदल सुचवला आणि काही सुधारणा करण्यात आल्या. त्यानंतर काही किरकोळ सुधारणा वगळता अनेक वर्षांपर्यंत हेच शैक्षणिक धोरण कायम राहिले. २९ जुलै २०२० रोजी विद्यमान भारतीय शिक्षण पद्धतीत अनेक बदल घडवून आणण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाला मान्यता दिली. २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षात या नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचे निश्चित करण्यात आले असून १९८६ नंतर म्हणजेच जवळपास ३४ वर्षानंतर यामध्ये बदल होणार आहे.
देशात शिक्षणाचे स्वरुप आतापर्यंत १०+२+३ असे होते, पण नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार १०+२ ही शिक्षण पद्धत जाऊन त्याऐवजी ५+३+३+४ अशी नवी व्यवस्था लागू होईल. नव्या धोरणात दहावी किंवा बारावी परीक्षा ही बोर्डाची असेल, असा उल्लेख केलेला नाही. त्यामुळे याबाबत गोंधळाचे वातावरण आहे. आपल्याकडे शिक्षण व्यवस्थेत सर्वसाधारणपणे १०वी आणि १२वी या बोर्डाच्या परीक्षांसाठी शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्याआधीपासूनच तयारी करण्याची परंपरा आहे. नववीच्या परीक्षेची तिमाही चाचणी झाल्यानंतर दहावीच्या बोर्डाच्या परीक्षेसाठी तयारी सुरू केली जाते. बारावी बोर्डाच्या बाबतीतही तीच पद्धत आहे. अकरावीचे वर्ष संपण्याआधीच बारावीच्या बोर्डाच्या परीक्षांसाठी तयारी सुरू होते, परंतु आगामी वर्षात नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण लागू होणार असल्याने यात दहावी किंवा बारावीच्या बोर्डाची परीक्षा असेल किंवा नाही याबाबत स्पष्टता नाही.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार शैक्षणिक वर्षांचे काही टप्पे निर्धारित करण्यात आले आहेत. पहिल्या टप्पा म्हणजेच पहिली पाच वर्षे, पूर्व प्राथमिकची तीन वर्षे आणि इयत्ता पहिली ते दुसरी. दुसरा टप्पा म्हणजे पुढील तीन वर्षे, इयत्ता तिसरी ते पाचवी. तिसरा टप्पा म्हणजेच त्यानंतरची तीन वर्षे, सहावी ते आठवी. चौथ्या टप्पा म्हणजेच उर्वरित चार वर्षे, नववी ते बारावी. नव्या पॅटर्ननुसार बोर्डाच्या परीक्षेचे महत्त्व कमी होणार असून सेमिस्टर पॅटर्नमध्ये ही परीक्षा असणार आहे. सध्या बोर्डाची परीक्षा वर्षातून एकदाच होते, परंतु यापुढे वर्षातून दोन वेळा सेमिस्टर पॅटर्ननुसार परीक्षा घेतली जाणार आहे. म्हणजेच नववीपासून बारावीपर्यंतचे शिक्षण आठ सेमिस्टरमध्ये विभागण्यात आले आहे. तसेच महाविद्यालयीन प्रवेशासाठी प्रवेश परीक्षा घेण्याचाही सरकारचा विचार आहे. पाचवीपर्यंत शिक्षण मातृभाषेत, प्रादेशिक किंवा आपल्याला आवडणार्‍या भाषेतच घेण्याची सुविधा विद्यार्थ्यांना असणार आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार पूर्व प्राथमिक शिक्षण आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे करण्याचा प्रयत्न असून सहावीपासून व्यावसायिक शिक्षणाचा समावेश करण्यात येणार आहे. शिक्षणानंतर विद्यार्थ्यांना व्यावसायिक कौशल्य मिळण्यावर भर देण्यात आला असून पदवीसाठी कला आणि विज्ञानात भेद न राखता विषय निवडण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना नव्या शैक्षणिक धोरणानुसार मिळणार आहे. सरकारी आणि खासगी शाळांमधील शिक्षणात समानता आणण्यासाठीच हे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणण्यात आले असून शालेय आणि शिक्षकांचा अभ्यासक्रमही आता बदलणार आहे. सरकारी आणि खासगी शाळांमधील शिक्षणात समानता आणण्यासाठीच हे नवे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण आणण्यात आले असले तरी सीबीएसई बोर्ड तसेच आयसीएसई यांसारख्या बोर्डाच्या शाळांमध्ये बदल होणार की नाही याबाबत अद्याप काही स्पष्टता नाही. त्यामुळे याबाबत सर्वत्र संभ्रमाचे वातावरण असून पालकांपासून ते विद्यार्थ्यांपर्यंत गोंधळाचेच वातावरण आहे.
केंद्राने धोरण तयार केल्यानंतर ते स्वीकारण्याची प्रक्रिया अनेक राज्यांनी केली आहे, परंतु काही बाबींमध्ये स्पष्टता नसल्याने काही राज्यांनी त्याला विरोधही केला आहे. महाराष्ट्राने अंमलबजावणीसाठी पावले टाकण्यास सुरुवात केली आहे. सरकारने तशी घोषणा केली आहे, परंतु या धोरणाच्या अंमलबजावणीचे मोठे आव्हान सरकारसमोर आहे. यात सरकार पास होणार की फेल हे येणारी वेळच ठरवेल. धोरणाचे यशापयश हे सक्षम मनुष्यबळावर अवलंबून असते. त्यामुळे एकदम बदल घडवायचा असेल, तर सक्षम व परिवर्तनवादी मनुष्यबळ कोठून आणणार? म्हणूनच या धोरणात मोठ्या प्रमाणावर बदल सुचवले गेले आहेत. धोरणाप्रमाणे पावले टाकायची म्हटली तर मोठा निधी लागणार आहे. निधी उपलब्धता महत्त्वाची गोष्ट असणार आहे हे विसरता कामा नये.
