नवी दिल्लीः रेल्वे प्रवासात ज्येष्ठ नागरिकांना दिलेली सवलत मोदी सरकारने बंद केली. याविरोधात दाखल झालेली याचिका शुक्रवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. त्यामुळे मोदी सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
न्या. एस. के. कौल आणि न्या. अहसानुद्दीन अमानुल्लाह यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. एखादी सवलत देणे अथवा बंद करणे हा सरकारी धोरणाचा भाग आहे. त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करु शकत नाही, असे नमूद करत खंडपीठाने ही याचिका फेटाळून लावली.
ज्येष्ठ नागरिकांना रेल्वे प्रवासाचे भाडे अर्धे करण्याचा निर्णय मोदी सरकारने कोरोनाआधी घेतला होता. नंतर हा निर्णय रद्द करण्यात आला. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. ज्येष्ठ नागरिकांची काळजी घेणे ही केंद्र सरकारची जबाबदारी आहे. त्यानुसार सरकारने तसे निर्णय घ्यायला हवेत. मात्र राज्य घटनेने दिलेल्या अधिकारानुसार न्यायालय सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयात हस्तक्षेप करू शकत नाही, असे नमूद करत न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली.
कोरोनाच्या काळात नियमावली लक्षात घेऊन रेल्वेकडून ज्येष्ठ नागरिकांना दिली जाणारी विविध श्रेणीतील सूट केंद्र सरकारने रद्द केली होती. यामध्ये 58 वर्षांपेक्षा अधिक वयाच्या महिलांना 50 टक्के आणि 60 वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या पुरुषांना 40 टक्के सूट ही रेल्वे भाड्यात दिली जात होती. ही सुविधा पुन्हा सुरु करण्याचा विचार सरकार करत होती. तशी चर्चाही सुरु होती. नंतर या चर्चेला मोदी सरकारने पूर्ण विराम दिला. यावरुन मोदी सरकारवर टीकाही झाली. रेल्वे प्रवासातील ज्येष्ठ नागरिकांची सवलत पुन्हा सुरु करावी, अशी मागणी होत होती. तसे निवेदनही केंद्र सरकारला देण्यात आले होते. मात्र ही सवलत सुरु झाली नाही. अखेर यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका करण्यात आली. ही सवलत पुन्हा सुरु करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली होती. न्यायालयाने यास नकार दिला. त्यामुळे मोदी सरकारच्या निर्णयावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.
