हेमंत भोसले । नाशिक
निर्णय देताना होणारा दुजाभाव, लाचखोरी, अफरातफरी, विशिष्ट विषयांना दिले जाणारे अवास्तव महत्व या आणि यासारख्या असंख्य तक्रारी तत्कालीन जिल्हा उपनिबंधक सतीश खरेच्या विरोधात असतानाही दक्षता समितीने (व्हिजीलन्स कमिटी) त्याला कधीही दोषी ठरवले नाही हे विशेष. महत्वाचे म्हणजे खरे संदर्भातील अनेक तक्रारी सहकार आयुक्ताहसह सहकार मंत्र्यांपर्यंत जाऊनही त्याला रान मोकळे का होते? कोणतीही भीती न बाळगता बकासुरासारखा चरणारा खरे हा नक्की कुणाचा वसुली एजंट होता? असे प्रश्न आता उपस्थित होत आहेत.
लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याने केलेल्या या कारवाईमुळे खरेचे वास्तव रुप समोर आले आहे. या प्रकरणात त्याने ३० लाख रुपये लाच मागितली होती. जी प्रकरणे उघडकीस आलीच नाही, त्यात त्याने किती ‘माल’ पचवला असेल याची कल्पनाच न केलेली बरी. सतीश खरेकडे सध्या असलेली प्रापर्टी आणि वेगवेगळ्या स्त्रोतांकडून मिळत असलेल्या माहितीवर विश्वास ठेवला तर, त्याने सुमारे ७० ते ८० कोटींपर्यंतची ‘माया’ जमवल्याचा अंदाज येतो.
‘विना सहकार नाही उद्धार’ या उक्तीला उपरोधाने घेतल्यास खरे कोणासाठी ‘सहकार्य’ करुन स्वत:चा ‘उद्धार’ करुन घेत होता असा प्रश्न पडतो. खरेच्या खोट्या कारनाम्यांचा लेखाजोखा घेतला असता, त्यात त्याने आपल्या अधिकाराचा अनिर्बंध वापर केल्याचे स्पष्ट होते. इतक्या मोठ्या प्रमाणात त्याला अधिकार देणारे कोण होते, त्याच्याविषयीच्या तक्रारींकडे नेहमीच दुर्लक्ष करणारे वरिष्ठ कोण आहेत याविषयी देखील आता प्रश्न विचारले जात आहेत.
सतीश खरेने निवडणूक कामकाजात वारंवार कसूर केल्याप्रकरणी तसेच पदाचा व अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचा दावा करण्यात आला होता. तसेच विशिष्ट व्यक्तींना मदत केल्याचा त्याच्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरण (पुणे) यांनी २० ऑक्टोबर २०२० रोजी विभागीय सहनिबंधक सहकारी संस्था, नाशिक यांना संबंधितांबद्दल स्वयंस्पष्ट व वस्तुनिष्ठ अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे पत्राव्दारे सूचित केले होते. या अहवालात खरेला जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी या पदाचे कामकाज करण्यापासून दूर ठेवणे उचित होईल असे स्पष्ट मत मांडण्यात आले होते. परंतु तरीही त्याने जिल्हा सहकारी निवडणूक अधिकारी म्हणून कामकाज पाहिले. नाशिकमधील राजलक्ष्मी बँकेच्या निवडणुकीत निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून सतीश खरेची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यावेळी संचालक पदाचा अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपलेली असतांनाही त्याने अर्ज मागे घेण्यास परवानगी दिली होती.
विशेष म्हणजे या प्रकरणी खरेची विभागीय चौकशी करण्यात आली होती. या चौकशीत तो दोषी आढळून आला असतानाही त्याच्यावर कोणतीही कारवाई झाली नाही. नाशिक जिल्हा बँकेतून सतीश खरेने गटसचिवांना सानुग्रह अनुदान दिले. त्याबदल्यात त्याच्याकडून बेअरर चेकने पैसे परत घेतल्याचीही तक्रार करण्यात आली होती. महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत अडीच कोटींहून अधिक पैसे जिल्हा बँकेत वर्ग करुन एकाच दिवशी कळवण आणि इतर तीन शाखेतून काढल्याचाही अतिशय गंभीर आरोप सतीश खरेवर आहे. सटाणा मर्चंट को-ऑप. बँकेच्या निवडणुकीत अधिकार नसताना निवडणूक सदोष पद्धतीने राबवण्यात आल्याचा आरोप खरेवर करण्यात आला होता. निवडणूक प्राधिकरणाने फेर मतदानाचे आदेश देणे, याबाबत सभासदांकडून वाढीव खर्च घेतल्याने सभासदांकडून तीन वेळा उपोषण करण्यात आले होते.
त्र्यंबक येथील कैलास नागरी पतसंस्थेत झालेला पाच कोटी ३४ लाखांचा अपहार दाबण्यातही सतीश खरेचीच महत्वाची भूमिका होती असे बोलले जाते. या अपहारात ऑडिट रिपोर्ट आणि चौकशी अहवालाचा ताळमेळच लागत नसल्याचे दिसून येते. शिवाय इतका मोठा अपहार झाल्यानंतरही खरेने दोषींवर गुन्हा दाखल केला नव्हता. खरे विरोधात असंख्य तक्रारी असताना देखील त्याची नाशिकरोड-देवळाली व्यापारी बँकेच्या निवडणुकीसाठी सहकार निवडणूक प्राधिकरण सहआयुक्त जगदीश पाटील आणि सहकारी संस्थांचे उपनिबंधक अरविंद कटके यांनी नियुक्ती केली. पाटील आणि कटके या दोन्ही अधिकार्‍यांना खरेचे अवगुण माहिती असतानाही त्यांनी त्यावर कारवाई का केली नाही? त्याच्यावर सातत्याने मेहरबानी का केली? असेही प्रश्न सर्वसामान्यांना पडले आहेत.
जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयातील कामाकाजाबाबत नाशिक जिल्ह्यात तक्रारींचा पाऊस पडत होता. असे असतानाही दक्षता समिती गप्प का होती? त्यांनी खरेला निर्दोष का सोडले? त्याही उपर सहकार मंत्री अतुल सावे यांच्याकडेही सतीश खरेच्या तक्रारी करण्यात आल्या होत्या. शिवाय खरेच्या खाबुगिरीची चर्चा संपूर्ण जिल्ह्यात असल्याने त्याचा आवाज सावेंच्या कानापर्यंत पोहचणार नाही, असे होऊ शकत नाही. तरीही सावेंनी त्याला मोकळे का सोडले, उलटपक्षी त्याच्यावर विविध महत्वाच्या जबाबदार्‍या का टाकल्या, चोराच्या हाती चाव्या का दिल्या अशीही विचारणा होत आहे. सहकारातील ‘स्वाहाकारा’ला संरक्षण देण्याच्या अटीवर अशा भ्रष्ट अधिकार्‍यांच्या नियुक्त्या केल्या जातात, असा जो अनेक वर्षांपासून सहकार विभाग आणि मंत्र्यांवर आरोप केला जातो, त्यात तथ्य आहे की काय अशी शंका म्हणूनच येते.
प्रकरणांची चौकशी कधी होणार?
खरेची लाचखोरी उघडकीस आल्यानंतर त्याची विविध प्रकरणे आता पुढे येत आहेत. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आता त्यांचे काम करीत आहे. सहकार विभागाने अथवा सहकार मंत्र्यांनी मात्र निलंबनाच्या कारवाईशिवाय त्यावर अन्य कोणतीही कारवाई केलेली दिसत नाही. वास्तविक, खरेवर होणारे आरोप आणि केले जाणारे दावे यांसंदर्भात सरकारी पातळीवर तातडीने चौकशी होणे गरजेचे आहे.
