नाशिक : लाचखोर सतीश खरे हा जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचा मुख्य कार्यकारी अधिकारी असताना त्याने बँकेतील अधिकार्‍यांना हाताशी धरत तब्बल 47 कोटी 24 लाख रुपयांचा गैरव्यवहार केल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. बँकेची आर्थिक परिस्थिती अत्यंत हालाखीची असताना खरे याने अधिकाराचा दुरुपयोग करून बेकायदेशीर त्या गटसचिवांना प्रोत्साहनपर अनुदान रक्कम अदा केली. या रक्कमा बँकेच्या वेगवेगळ्या शाखेतून रात्रीच्या अंधारात काढल्या असून एक प्रकारे खरे याने जिल्हा बँकेवर दरोडा टाकल्याचे बोलले जाते. इतक्या मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार होत असताना संचालक मंडळाने अवाक्षरही काढले नाही. त्यामुळे त्यास संचालकांची मूकसंमती होती का? असा सवाल केला जात आहे. दरम्यान इतका मोठा गैरव्यवहार एकट्याने करणे शक्य नसून खरे याचा ‘गॉडफादर’ नेमका कोण आहे याविषयी उलट सुलट चर्चा सुरू आहे.
काही वर्षांपासून जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची परिस्थिती अत्यंत हलाखीची असल्याने बँक दिवाळखोरीत आहे. त्यामुळे एखाद्या खातेदाराला एकावेळी ठराविक कालावधीसाठी ५ हजार रुपये काढता येतील असे बंधन घालण्यात आले आहे. असे असताना छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना 2017 अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर कामकाज केले म्हणून प्रत्येक गटसचिवाला ७० हजार रुपये प्रोत्साहन पर अनुदान देण्याचा घाट घालण्यात आला. नाशिक जिल्ह्यात 288 गट सचिव सध्या कार्यरत आहेत. गट सचिवांना बँकेमार्फत प्रोत्साहन पर रक्कम देण्याची कुठलीही तरतूद नसल्याने सहकार आयुक्तांनी देखील हा प्रस्ताव फेटाळून लावला होता, असे असतानाही गट सचिवांना 2 कोटी १ लाख ६० हजार रुपये बेकायदेशीररित्या अदा करण्यात आले. एकीकडे शेतकरी वर्ग बँकेत अडकलेला पैसा मिळण्यासाठी धडपड करत असताना दुसरीकडे खरे मात्र अधिकाराचा दुरुपयोग करून बँकेच्या नियमांना छेद देत कोट्यवधी रुपये हातोहात काढत होता.
या गंभीर प्रकरणाची महेंद्र काटकर या जागरूक नागरिकाने तक्रार केल्यानंतर विभागीय उपनिबंधक गौतम बलसाने यांनी चौकशीचे आदेश दिले. त्यानुसार अहमदनगर येथील जिल्हा उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात आली. आहेर यांनी एप्रिल 2022 रोजी अभिप्रायासह चौकशी अहवाल सादर केला. या अहवालातून खरे याच्या खोट्या कारणाम्यांचा बुरखा फाडला आहे. 2 फेब्रुवारी ते 31 मार्च २०21 या कालावधीत वेगवेगळ्या कारणांसाठी ४७ कोटी २ लाख ४९ हजार ५०३ कोटी रुपये काढण्यात आले आहेत. महात्मा फुले कर्जमुक्ती योजनेंतर्गत जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी संस्थांचे थकबाकीदार सभासदांना प्राप्त झालेल्या कर्जमाफी रकमेच्या व्याजाच्या २ टक्के व्याज गाळा रक्कम संबंधी संस्थांना अदा करताना सदर रक्कम संबंधित संस्थांच्या चालू शाखांमध्ये वर्ग करण्यात आली. तसेच संबंधित रक्कम विविध कार्यकारी संस्थांचे सचिव व कर्मचार्‍यांना बेकायदेशीररित्या प्रोत्साहनपर अनुदानाच्या खर्चासाठी संबंधित संस्थेचे बँक खाते ज्या शाखेत आहेत. त्यात रोख रक्कम शिल्लक असताना वेगळ्या शाखांमधून पैसे काढले आहेत. विशेष म्हणजे कोट्यवधी रुपयांच्या रकमा रेखांकित धनादेशाद्वारे न काढता रोखीने काढल्याचे अहवालात स्पष्ट म्हटले आहे. त्यामुळे प्रोत्साहनपर देण्यात येणार्‍या या निधीचा अपहार केल्याचा दाट संशय निर्माण झाला आहे.
बँकेच्या खात्यातून पैसे काढण्यासाठी सर्वसामान्यांसाठी अनेक नियम आहेत. मात्र खरे आणि त्याच्या सहकार्‍यांनी गट सचिवांना देण्यात येणारे अनुदान हे बँकेच्या कामकाजाच्या वेळेनंतर म्हणजेच सायंकाळी 5 ते 8 या वेळेत ठराविक शाखांमधून रोखीने काढलेले आहे. बँकेतून इतक्या मोठ्या प्रमाणावर कोट्यवधी रुपये काढले जात असताना तत्कालीन संचालक मंडळाने मात्र याकडे सोईस्करपणे डोळेझाक केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. त्यामुळे खरे याला नेमका कुणाचा वरदहस्त लाभला आहे याविषयी उलटसुलट चर्चा सुरू आहे. या प्रकाराला दोन वर्षे उलटून गेले. आता खरे जिल्हा उपनिबंधक म्हणून कार्यरत होता. त्यामुळे हे प्रकरण कधीच उघडकीस येऊ नये किंवा याची कुठलीही चौकशी होऊ नये याची त्याने पुरेपूर काळजी घेतली; परंतु आता लाचखोरीच्या प्रकरणात खरेच्या मुसक्या आवळल्याने जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील मोठा गैरव्यवहार उजेडात येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे खरेचा पाय खोलात जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. (क्रमश:)
