पुण्यातील (Pune) बांधकाम व्यवसायिक अविनाश भोसले (Avinash Bhosale) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) तातडीने दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. शिवाय, अविनाश भोसले यांच्या याचिकेवरील सुनावणी 6 जूनपर्यंत तहकूब करण्यात आली आहे. त्यामुळे अविनाश भोसले यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता आहे. अविनाश भोसले हे जवळपास एक वर्षापासून कोठडीत आहेत. (Avinash Bhosale Case Mumbai High Court Refused To Grant Builder Avinash Bhosale Immediate Relief)
मिळालेल्या माहितीनुसार, अविनाश भोसले यांना 26 मे रोजी पहिल्यांदा सीबीआयने (CBI) अटक केली होती, येस बँक आणि डिएचएफएल घोटळा प्रकरणात अविनाश भोसले यांना सीबीआयने अटक केली होती. काही अनियमीत कर्ज दिल्याचा आरोप अविनाश भोसले यांच्यावर आहे.
दरम्यान, ईडीने मनी लाँड्रींगच्या आरोपात देखील तपास सुरू केला होता. तेव्हापासून अविनाश भोसले हे कोठडीत आहेत. अविनाश भोसले यांना जवळपास वर्षभरापासून जामीन मिळालेला नाही. याप्रकरणी दिलासा मागत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या सुनावणी दरम्यान जूनपर्यंत या प्रकरणाची सुनावणी तहकूब केल्याने अविनाश भोसले यांना कुठलाही दिलासा मिळालेला नाही. त्यामुळे त्यांच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता अधिक आहे.
ईडीने येस बँक-डीएचएफएल गैरव्यवहार प्रकरणात एकूण ४१५ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. ही मालमत्ता पुण्यातील व्यावयासिक अविनाश भोसले आणि बांधकाम व्यावसायिक संजय छाब्रिया यांच्याशी संबंधित असल्याचे सांगण्यात येत आहे. ईडीने भोसले यांच्याशी संबंधित १६४ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर तर छाब्रिया याच्याशी संबंधीत २५१ कोटीं रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे. या प्रकरणात ईडीने आतापर्यंत १८२७ कोटी रुपयांच्या मालमत्तेवर टाच आणली आहे.
यश बँकेचे तत्कालीन अध्यक्ष राणा कपूर यांनी डीएचएफएलला 3 हजार ९८३ कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात दिले होते. यातील ६०० कोटी रुपये कपूर कुटुंबियांचे नियंत्रण असलेल्या डूइट अर्बन वेन्चर इंडिया प्रा.लि. कंपनीला कर्जाच्या रुपाने देण्यात आले होते. तर वांद्रे रिक्लेमेशन प्रकल्पासाठी येस बँकेने आणखी ७५० कोटी रुपयांचे कर्ज डीएचएफएल कंपनीच्या समुहातील आरकेडब्ल्यू डेव्हलपर प्रा.लि.ला दिले. ती रक्कम कपील वाधवान व धीरज वाधवान यांनी इतरत्र वळती केली.
याप्रकरणी आरोपपत्र दाखल केल्यानंतर सीबीआयने या रकमेबाबत अधिक तपास केला असता गैरव्यवहारातील ६८ कोटी रुपये भोसले यांना सल्ला शुल्क म्हणून मिळाले. भोसले यांना 3 प्रकल्पांसाठी २०१८ मध्ये ही रक्कम मिळाली होती. त्यातील एव्हेन्यू ५४ व वन महालक्ष्मी हे दोन प्रकल्प बांधकाम व्यवसायिक संजय छाब्रिया यांनी विकसीत केले होते.
हेही वाचा – पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या उपस्थितीत ऑस्ट्रेलियाच्या हॅरिस पार्कचे नामकरण ‘लिटिल इंडिया’
