डान्सबार सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्यामुळे अटींमुळे डान्सबार सुरू करायचे का नाही या विवंचनेत डान्सबार मालक सापडला आहे. 13 वर्षांची तूट भरून काढण्यासाठी डान्सबार मालकांनी कंबर कसली असली तरी, सध्याचे देशातील आर्थिक संकट, प्रत्येक व्यक्तीच्या कमाईवर सरकारची बारीक नजर यामुळे गरीबच नाही तर श्रीमंताना देखील याची झळ पोहचली आहे. कितीही डान्सबार शौकीन असला तरी तो डान्सबारमध्ये पैसे उडवण्यासाठी सध्याच्या परिस्थितीत धजावणार नाही. यामुळे डान्सबार मालकदेखील या परिस्थितीला बघून डान्सबार सुरू करायचे की नाही, या विवंचनेत सापडले आहेत.

डान्सबार सुरू होण्याच्या मार्ग मोकळा झाला असला तरी हे बंद पडलेले डान्सबार पुन्हा सुरू करणं जरा अवघडच दिसत आहे. त्याला कारणीभूत देशात झालेली नोटबंदी! कॅशलेस व्यवहारामुळे आर्थिक संकटांना तोंड देण्यासाठी व्यावसायिकच काय तर, सामान्यांच्या खिशालासुद्धा कोरड पडली आहे. त्यात डान्सबार म्हटलं की पैशाची उधळण ही आलीच. आजच्या घडीला सर्वसामान्यांकडे डान्सबारवर उधळण्याइतपत पैसा उरलेला नाही. स्वतःचा आणि कुटुंबाचा खर्च भागवता भागवता सर्वसामांन्याच्या नाकी नऊ येत आहेत.

यापूर्वी करचुकवेगिरी करून होणारी काळी कमाई डान्सबारमध्ये नर्तकींवर उडवली जात होती. त्यातून डान्सबारची कमाई वाढत गेल्यामुळे राज्यभर गल्लोगल्ली डान्सबारचे पेव फुटले होते. डान्सबारच्या वाढत्या बाजारामुळे अनेक संसार उध्वस्त झाले. त्यातून अनेकजण देशोधडीला लागले होते.

2005 मध्ये राज्य शासनाने डान्सबारवर बंदीच्या निर्णयामुळे एकीकडे डान्सबारमुळे उध्वस्त झालेले संसार हळूहळू पूर्वपदावर येत होते, तर दुसरीकडे डान्सबार पुन्हा सुरू व्हावे यासाठी राज्यातील डान्सबार संघटना एकत्र येऊन त्यांनी राज्य शासनाविरुद्ध न्यायालयीन लढाई सुरू केली. त्यात असंघटित असलेल्या बारबाला संघटित होऊन त्यांनीदेखील डान्सबार मालकांना साथ दिली. तब्बल 13 वर्षांच्या या लढाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने डान्सबार सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा करून दिला.

डान्सबारचा परवाना मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने घातलेल्या जाचक अटी सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केल्या. त्यामुळं मुंबईसह महाराष्ट्रातील अन्य शहरांत डान्सबार पुन्हा सुरू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला. अर्थात, राज्य सरकारची वेळेबाबतची अट न्यायालयानं मान्य केल्यानं सायंकाळी सहा ते रात्री साडेअकरा या वेळेतच डान्सबार सुरू ठेवता येणार आहेत. तसेच डान्सबारमध्ये पैशाच्या वापराबाबतही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. बारबालांना ‘टीप’ देता येणार असली तरी त्यांच्यावर पैसे उडवण्यावर बंदी असेल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

डान्सबार सुरू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला असला तरी सर्वोच्च न्यायालयाने घातल्यामुळे अटींमुळे डान्सबार सुरू करायचे का नाही या विवंचनेत डान्सबार मालक सापडले आहेत. 13 वर्षांची तूट भरून काढण्यासाठी डान्सबार मालकांनी कंबर कसली असली तरी, सध्याचे देशातील आर्थिक संकट, प्रत्येक व्यक्तीच्या कमाईवर सरकारची बारीक नजर यामुळे गरीबच नाही तर श्रीमंतानादेखील त्याची झळ पोहचली आहे. कितीही डान्सबार शौकीन असला तरी तो डान्सबारमध्ये पैसे उडवण्यासाठी सध्याच्या परिस्थितीत धजावणार नाही. यामुळे डान्सबार मालकदेखील या परिस्थितीला बघून डान्सबार सुरू करायचे की नाही, या विवंचनेत सापडले आहेत.

उध्वस्त संसार
डान्सबार मुळे अनेक संसार उध्वस्त झाले. त्यांची बायकापोरे रस्त्यावर आली. डान्सबार संस्कृतीमुळे तरुणपिढी वाया जाऊ लागल्यामुळे 2005 मध्ये राज्य शासनाने डान्सबार बंदीचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे उध्वस्त झालेले संसार पुन्हा उभे झाले. अनेकांच्या बायकामुलांच्या चेहर्‍यावर हास्य फुलले, तरुणपिढी मार्गी लागली.

आर्थिक विवंचना
मात्र डान्सबार बंदीमुळे रस्त्यावर आलेल्या लाखो बारबालाच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सरकारसमोर उभा ठाकला होता. राज्य शासनाने या बारबालांनी लघु महिला उद्योग सुरू करावा म्हणून सुचवले होते, मात्र दररोज हातात खेळता पैसा असल्याची सवय झालेल्या बारबालांना ते नाकारले. त्यामुळे आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या अनेक बारबालांचे पाऊल देहव्यापाराकडे वळले. काही बारबाला राज्याच्या बाहेर जाऊन स्टेज शो करू लागल्या तर काहींनी आखाती देशात इव्हेंटच्या नावाखाली देहव्यापार सुरू केला होता. काहींनी यातले काहीच जमत नाही म्हणून नैराशातून आत्महत्या करून आपले जीवन संपवले होते.

नक्की कमाई गेली कुठे?
एकीकडे संसार उध्वस्त झालेल्यांची करुण कहाणी तर दुसरीकडे रस्त्यावर आलेल्या बेरोजगार झालेल्या बारबालांचे दुःख समोर आले होते. अनेकजण डान्सबारमध्ये जाऊन बारबालांवर दौलताजादा करीत होते. यामुळे अनेकजण भिकेला लागली, तर बारबाला मालामाल झाल्या असे बोलले जात होते. परंतु डान्सबार बंद झाल्यानंतर रस्त्यावर आलेल्या तसेच आर्थिक विवंचनेत सापडलेल्या बारबालांची कमावलेली दौलत गेली कुठे? हा प्रश्न सर्वसामान्यांना पडला होता.

बारबालांवर होणार्‍या पैशांच्या उधळणीपैकी 70 टक्के कमाई बारबालांना मिळत होती तर 30 टक्के कमाई बार मालकांच्या गल्ल्यात जात होती.

बारबालांची कमाई 70 टक्के असली तरी दररोजचा खर्च अव्वाच्यासव्वा असल्यामुळे त्यांची बचतच होत नव्हती. थोडेफार वाचलेले पैसे गावी कुटुंबासाठी पाठवावे लागत असत. या सर्वांतून दुसर्‍या दिवशी त्या रिकाम्या हातानेच डान्स फ्लोअरवर येत असत.

डान्सबारमध्ये ज्याने पैसे उधळले तो बरबाद झाला. जिच्यावर पैसे उधळेले तीदेखील डान्सबार बंदीनंतर भिकेला लागली, मग पैसे कमावले कोणी हा प्रश्न पडला असेल तर यात सर्वात जास्त कमाई बारमालकांची झाली, असे म्हटले जाते.

सरकारच्या या अटी न्यायालयाने केल्या रद्द
1)डान्सबारमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेर्‍याची सक्ती करता येणार नाही. या अटीमुळे व्यक्तिगत स्वातंत्र्याचा भंग होत असल्याचं खंडपीठानं नमूद केलं.
2)बार आणि डान्स फ्लोअर वेगळं ठेवण्याची अट सरकारनं घातली होती. तीही न्यायालयानं रद्द ठरवली.
3)धार्मिक व शैक्षणिक संस्थांपासून एक किलोमीटरच्या परिसरात डान्सबारला राज्य सरकारने मनाई केली होती. ही मनाई योग्य नसल्याचं कोर्टानं स्पष्ट केलं.
4)स्वच्छ चारित्र्याच्या व्यक्तींना डान्स बार सुरू करण्याचा परवाना द्यावा, अशी एक अट सरकारनं घातली होती. मात्र, स्वच्छ चारित्र्याची व्याख्या करणं शक्य नसल्याचं सांगत न्यायालयानं ही अटही रद्द केली.
डान्सबारमध्ये पैशाच्या वापराबाबतही स्पष्ट निर्देश देण्यात आले. बारबालांना ‘टीप’ देता येणार असली तरी त्यांच्यावर पैसे उडवण्यावर बंदी असेल, असं न्यायालयानं स्पष्ट केलं.

डान्सबार बंदी आणि न्यायालयीन लढाई

23 जून 2005
तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख व गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी (मुंबई पोलीस (सुधारणा) कायदा 2005) डान्सबार बंदी कायदा मंजूर केला.

15 ऑगस्ट 2005
डान्सबार बंदीचा कायदा लागू झाला. या कायद्यात केवळ पंचतारांकित हॉटेलमध्ये डान्सबारना परवानगी होती.

12 एप्रिल 2006
मुंबई डान्सबार ओनर्स असोसिएशनने उच्च न्यायालयात बंदीला आव्हान दिले. छोटी व पंचतारांकित हॉटेल्स यात सरकारने भेदभाव केल्याचे नमूद करत न्यायालयाने तो कायदा घटनाबाह्य ठरवत बंदी उठवली.

10 मे 2006
हायकोर्टाच्या निर्णयाविरोधात राज्य सरकारने दाद मागण्याचा निर्णय घेतला. 10 मे 2006 शासनाचे अपील सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून घेतले.

16 जुलै 2013
सर्वोच्च न्यायालयानेही डान्सबार बंदीवरील स्थगिती उठवली. त्या वेळी श्रीमंतांच्या मनोरंजनासाठी होणार्‍या नृत्यांना अभय देऊन छोट्या डान्सबारमधील नृत्यांवर बंदी कशी घातली जाऊ शकते, असा प्रश्नही संघटनांनी उपस्थित केला होता.

2014
बंदी उठवल्यानंतर राज्यातील दोनशेहून अधिक बारमालकांनी राज्य सरकारकडे परवान्यासाठी अर्ज केले. परंतु त्यांना परवाना दिला नाही. त्यामुळे बारमालकांनी सर्वोच्च न्यायालयात अवमान याचिका दाखल केली.

13 जून 2014
गृहमंत्री आर. आर. पाटील यांनी 13 जून 2014 रोजी डान्सबार बंदी कायम ठेवणारा मुंबई पोलीस (दुसरी सुधारणा) कायदा 2014 आणला. सुधारणा कायद्यात पंचतारांकित हॉटेलातल्या डान्स बारवर बंदी घालण्यात आली.

15 ऑक्टोबर 2015
मुंबई पोलीस (दुसरी सुधारणा) कायदा 2014 सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती दिली. तसेच डान्सबारवरील बंदी उठवली. बारमधील कोणत्याही नृत्यात अश्लीलता प्रकट होऊ नये, नृत्यांगनांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू नये यासाठी परवाना देणारे अधिकारी अशा नृत्य प्रकारांचे नियमन करू शकतात, असे मत सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले.

12 एप्रिल 2016
सुधारित कायद्याचा आधार घेत डान्सबार, ग्राहकांवर कठोर नियम घालणारे विधेयक एप्रिल 2016 मध्ये फडणवीस सरकारने विधिमंडळात सादर केले. ते चर्चेविना एकमताने मंजूर झाले.

10 मे 2016
सुप्रीम कोर्टाने पुन्हा राज्य सरकारला फटकारले. डान्स बारचालकांना परवाने देण्यात उशीर का होतोय ? असे विचारत दोन दिवसांच्या आत 8 डान्सबारना परवाने देण्याचे आदेश दिले.

17 जानेवारी 2019
सरकारच्या अटींना विरोध करत मुंबई डान्सबार असोसिएशनने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. त्या याचिकेवर 17 जानेवारीला सुनावणी झाली. न्यायालयाने सरकारच्या बहुतेक अटी व्यवहार्य नसल्याचे सांगत त्या रद्द ठरवल्या.

मुंबईत कधी झाली डान्सबारची सुरुवात
स्वातंत्र्यपूर्व काळात कॅब्रे बार होते. त्यात असणार्‍या नृत्यांगना पाश्चिमात्य किंवा अँग्लो इंडियन होत्या. मुंबईतील कुलाबा, नरिमन पॉइंट येथे 5 आणि घाटकोपरमध्ये एक असे केवळ सहा कॅब्रे मुंबईत होते. राज्यातला पहिला सोनिया महाल डान्सबार 1980 मध्ये मंत्रालयासमोरील मेकर्स चेंबर्समध्ये सुरू झाला. त्यानंतर 1980 ते 85 दरम्यान परळ, ताडदेव, कुलाबा, लालबाग येथे 84 डान्स बार चालू झाले. 2005 मध्ये या डान्सबारची मुंबईतली संख्या 550 तर राज्यातील डान्सबारची संख्या 1250 झाली. त्यावेळी बारबालांना पगार दिला जात होता, मात्र डान्सबारची प्रवेश फी वाढल्यामुळे पुढे बारबालांनी त्यांना मिळणार्‍या टिप्समधून हिस्सा मागण्यास सुरुवात केली. 1997 नंतर बारबालांनी विनापगार, टिप्समधील 70 टक्के कमिशनवर काम करण्यास सुरुवात केली.

2005 मध्ये सर्वप्रथम डान्सबार बंद झाले तेव्हा राज्यात 1250 डान्सबार होते. त्यातील 550 मुंबईत होते. त्यात दीड लाख बारबाला काम करीत होत्या. त्यातील 75 टक्के नर्तकी होत्या, 25 टक्के वेट्रेस आणि 3 टक्के गायक म्हणून काम करीत होत्या.

2005 मधील डान्सबार बंदीमुळे 35 टक्के बारबालांचे रोजगार गेले. 45 टक्के बारबालांच्या उत्पन्नावर परिणाम झाला. 10 टक्के बारबाला बारमधील ऑर्केस्ट्रामध्ये काम करू लागल्या. 8 टक्के बारबाला आखाती देशांमध्ये गेल्या. केवळ 2 टक्के बारबाला स्वत:ला सुरक्षित ठेवू शकल्या.

मुंबईतील बारबाला या बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात राज्यांतील होत्या, तसेच बांगलादेशातीलही काही बारबाला मुंबईतील काही बारमध्ये काम करीत होत्या.

-संतोष वाघ