आदिवासी भागातील जिल्हा परिषदेच्या शाळांना देण्यात आलेल्या निधीमध्ये ५० लाखांचे सॉफ्टवेअर खरेदी केल्याचे प्रकरण ‘आपलं महानगर’ने उघडकीस आणल्यानंतर हा प्रश्न आता विधीमंडळ अधिवेशनात उपस्थित केला जाणार असल्याचे आमदार देवयानी फरांदे यांनी सांगितले. सहा महिन्यांपूर्वी त्यांनी या प्रकरणाची माहिती मागवली असून जिल्हा परिषदेने अद्याप कोणतीही माहिती न दिल्यामुळे या प्रकरणात काहीतरी ‘काळेबेरे’ झाल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे.
नावीन्यपूर्ण उपक्रमांतर्गत जिल्ह्यातील ४०९ शाळांना एलईडी टीव्ही, टॅब पुरवण्यासाठी २ कोटी १० लाख रुपयांचा निधी देण्यात आला. शैक्षणिक पूरक साहित्य खरेदीच्या सूचना असताना पुरवठादाराने ५० लाख रुपयांचे कॉमकिन नावाचे सॉफ्टवेअर खरेदी केले. त्याचा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात कोणताही उपयोग होताना दिसत नाही. विशेष म्हणजे सॉफ्टवेअर खरेदी करावे, अशा कोणत्याही स्वरुपाच्या सूचना करण्यात आलेल्या नव्हत्या. मात्र, तत्कालिन मुख्य कार्यकारी अधिकारी दीपककुमार मीना यांनी सर्वाधिकार स्वत:कडे घेत सॉफ्टवेअर खरेदीची सक्ती पुरवठादारास केली. त्यामुळे १३ हजार रुपयांप्रमाणे शाळांना ५० लाख रुपयांचे सॉफ्टवेअर बहाल करण्यात आले. त्याचे विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात किंचितही योगदान नसल्याचे येेथील विद्यार्थी सांगतात. तसेच शाळेला देण्यात आलेले एलईडी टीव्ही बंद पडले असून, टॅब कपाटबंद झाले आहेत. त्यामुळे या योजनेचा पुरता बोजवारा उडाला आहे. विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ सुरू असल्याचे आमदार फरांदे यांनी सांगितले. पुरवठादार सूर्यवंशी यांनी कोणत्या नियम व निकषांच्या आधारे साहित्य खरेदी केली, याविषयी प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. तसेच एलईडी टीव्ही हे डिजिटल शिक्षणाचे साहित्य ठरते का, याविषयी साशंकता असल्याने त्यांनी याविषयी माहिती मागविली होती. मात्र, सहा महिने होऊनही अद्याप शिक्षण विभागाकडून कोणतेही उत्तर प्राप्त झालेले नाही. अनेकदा स्मरणपत्र देऊनही उपयोग होत नसल्यामुळे आता विधीमंडळात हा प्रश्न उपस्थित केला जाणार असल्याचे आमदार फरांदे यांनी म्हटले आहे.
त्याच टेबलवर फिरते फाईल
डिजिटल साहित्य खरेदीप्रकरणी माहिती मागवलेल्या लोकप्रतिनिधींना उत्तर देण्यासाठी चौकशीची फाइल तयार झाली. मात्र,सामान्य प्रशासन विभागातून फाईल मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांच्या दालनापर्यंत येते आणि पुन्हा सामान्य प्रशासन विभागाकडे पाठवली जाते. सहा महिन्यांपासून हा प्रवास सुरू असल्यामुळे या फाइलमध्ये नेमके दडलय काय, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.
पुन्हा स्मरणपत्र देणार
डिजिटल साहित्य खरेदीप्रकरणी आपण पुन्हा जिल्हा परिषदेला स्मरणपत्र देणार आहोत. या विषयी वेळीच माहिती उपलब्ध न झाल्यास विधीमंडळ अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करणार आहे. – आमदार देवयानी फरांदे, नाशिक.
