घरमहाराष्ट्रनाशिकसातोटे हत्याकांड प्रकरणातील सर्व सहा आरोपींची फाशी रद्द

सातोटे हत्याकांड प्रकरणातील सर्व सहा आरोपींची फाशी रद्द

Subscribe

राज्यभरात गाजलेल्या नाशिकरोड येथील सातोटे हत्याकांड प्रकरणातील सर्व सहा आरोपींची फाशी कायम करण्याचा आपलाच निकाल रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी, ६ मार्च रोजी आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. २००९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्वांना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती.

राज्यभरात गाजलेल्या नाशिकरोड येथील सातोटे हत्याकांड प्रकरणातील सर्व सहा आरोपींची फाशी कायम करण्याचा आपलाच निकाल रद्द करत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी, ५ मार्च रोजी आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली. २००९ साली सर्वोच्च न्यायालयाने या सर्वांना फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. २००३ मध्ये या सहा जणांविरुद्ध सशस्त्र दरोडा, महिलेवर सामूहिक बलात्कार आणि पाच जणांच्या खूनाचा गुन्हा पोलिसांनी दाखल केला होता.

घटनेतील ज्या व्यक्तींना शिक्षा ठोठावली होती ते भटक्या जमातीमधील असून त्यांचा तारुण्याचा उमेदीचा काळ तुरुंगात गेला. त्यांच्या कुटुंबीयांनाही मोठा त्रास सहन करावा लागला. त्यामुळे या प्रत्येकाला महाराष्ट्र सरकारने ५ लाख रुपये द्यावेत. याशिवाय खऱ्या गुन्हेगारांना वगळून या सहा जणांना खटल्यात गोवणाऱ्या तपास अधिकाऱ्यांवर कारवाईचेही आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच, या प्रकरणाचा नव्याने तपास करावा, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायालयाच्या या निकालामुळे अंकुश मारुती शिंदे, राज्या आप्पा शिंदे, अंबादास लक्ष्मण शिंदे, राजू म्हसू शिंदे, बापू अप्पा शिंदे व सूर्या ऊर्फ सुरेश शिंदे यांच्यावरील फाशीची टांगती तलवार मात्र बाजूला झाली आहे. हे सर्व जण जालना जिल्ह्यातील भोकरदन येथील रहिवासी आहेत.

- Advertisement -

अशी घडली होती घटना

नाशिकरोड भागातील बेलतगव्हाण शिवारातील रघुनाथ हगवणे यांच्या पेरुच्या बागेतील एका झोपडीत सातोटे कुटुंब राहत होते. ५ जून २००३ रोजी दरोडेखोरांनी या घरावर सशस्त्र दरोडा टाकत घरातील वस्तूंची लुट केली. एवढ्यावर न थांबता त्यांनी त्र्यंबक, त्यांची दोन मुले संदीप व श्रीकांत आणि भारत मोरे यांचा खून केला. त्र्यंबक यांच्या पत्नीसह १५ वर्षीय मुलीवर सामूहिक बलात्कार करत मुलीचा खून केला होता.

शिक्षेचे असेही चक्र…

या घटनेतील सर्व सहा आरोपींना सत्र न्यायालयाने २००६ मध्ये फाशीची शिक्षा ठोठावली होती. २००७ मध्ये उच्च न्यायालयाने त्यातील तिघांची फाशीची शिक्षा रद्द केली होती. २००८ मध्ये या निकालाविरुद्ध राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले. २००९ ला सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व सहा जणांना फाशीची शिक्षा कायम ठेवली. २०१० मध्ये सुप्रीम कोर्टाने आरोपींच्या फेरविचार याचिका फेटाळल्या. २०१४ मध्ये फेरविचार याचिकांवर खुली सुनावणी झाली. त्यानंतर २०१८ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने २००९ मधील निकाल मागे घेतला आणि २०१९ ला सर्व सहा आरोपींची निर्दोष मुक्तता केली.

- Advertisment -
- Advertisment -
- Advertisment -