पंतप्रधानांच्या नावाने सुरू करण्यात आलेल्या ग्रामसडक योजनेतून रस्ते दुरुस्ती केली जाते. मात्र, पंतप्रधानांच्या सभेपूर्वीच पिंपळगाव जवळील जऊळके वणी ते चिंचखेड हा तीन किलोमीटरचा रस्ता कोणत्या विभागाने दुरुस्त करायचा, यावरून जिल्हा परिषद व पंतप्रधान ग्रामसडक योजना विभागामध्ये वाद सुरू झाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची सोमवारी (ता. २२) पिंपळगाव बसवंत येथे सभा होणार आहे. पंतप्रधानांच्या दौर्‍याची प्रशासनाकडून तयारी सुरू आहे.
या तयारीत पिंपळगाव जवळील रस्ता दुरुस्तीवरून दोन शासकीय विभागातच पेच निर्माण झाला आहे. पंतप्रधान यांच्या दौर्‍याकरता जऊळके वणी ते चिंचखेड हा तीन किलोमीटर रस्ता वापरण्यात येणार आहे. हा रस्ता पंतप्रधान ग्रामसडक योजना विभागातंर्गत दुरुस्त करण्यात आला. असे असताना रस्त्यावर खड्डे पडल्यामुळे रस्ता दुरुस्तीची जबाबदारी या विभागाकडे येते.
मात्र, पंतप्रधान ग्रामसडक विभाग रस्ता दुरुस्त करण्यास तयार नसून, त्यांनी जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाला दुरुस्त करण्यास सांगितले आहे. त्यावर जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाने हा आमचा रस्ता नसून, त्यांचे हस्तांतरीत झालेला नसल्याने बांधकाम विभागाला दुरुस्ती करता येणार नसल्याचे कळवले आहे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत काम सुरू ठेवा, अशा स्वरुपाचे ‘व्हॉट्सअ‍ॅप’ चॅट दोन अधिकार्‍यांमध्ये झाले. विशेष म्हणजे अधिकार्‍यांच्या ग्रुपवर हे चॅटिंग़ सुरू असल्यामुळे दोन अधिकार्‍यांमध्ये पुढार्‍यांप्रमाणे आरोप-प्रत्यारोपांचा कलगीतुरा रंगल्याचे दिसून येते.
आचारसंहितेत दुरुस्ती होणार का?
हा रस्ता जिल्हा परिषद बांधकाम विभागाकडे हस्तांतरण न केल्यामुळे बांधकाम विभागाचा रस्ता दुरूस्तीशी संबंध नाही. याच निमित्ताने हा विभाग बांधकामकडे रस्ता हस्तातंर करण्यास तयार झाला आहे. मात्र, आचारसहिंता असल्याने बांधकाम विभाग ही दुरूस्ती करणार कशी, असा प्रश्न उपस्थित झाला आहे.
