केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत बुधवारी तिहेरी तलाख विधेयक संमत करण्यात आले. हे विधेयक मागील लोकसभेत संमत झाले होते. मात्र ते राज्यसभेत प्रलंबित होते. १६ व्या लोकसभेच्या विसर्जनामुळे हे विधेयक मागे पडले. त्यामुळे बुधवारच्या केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत हे तिहेरी तलाख विधेयक पुन्हा संमत करून घेण्यात आले. आता हे विधेयक पुन्हा लोकसभेत मांडावे लागणार असून तेथे ते संमत झाल्यानंतर राज्यसभेत ते पुन्हा मांडण्यात येईल.
तिहेरी तलाख विधेयकाला काँग्रेससह बहुतेक सर्वच विरोधी पक्षांनी, विरोध केला होता. या विधेयकात काही तरतुदीही विरोधकांनी सुचवल्या होत्या. त्यामुळे या विधेयकात काही बदल करून केंद्र सरकारने ते पुन्हा लोकसभेत मांडले. मात्र तरीही त्याला काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांनी, विरोधच केला. लोकसभेत भाजपच्या नेतृत्त्वाखालील एनडीएचे बहुमत असल्यामुळे लोकसभेत ते मंजूर झाले होते. मात्र राज्यसभेत भाजपचे बहुमत नसल्यामुळे तेथे ते अडकले. त्याचदरम्यान लोकसभेच्या निवडणुका लागल्या आणि १६ वी लोकसभा विसर्जित झाल्यामुळे राज्यसभेत अडकलेले तिहेरी तलाख हे विधेयक मागे पडले. आता पुन्हा केंद्रीय मंत्रीमंडळाने हे विधेयक संमत करून घेतले आहे.
राष्ट्रपती राजवटीला मुदतवाढ
दरम्यान, जम्मू-काश्मीरमध्ये लागू करण्यात आलेल्या राष्ट्रपती राजवटीला सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय केंद्रीय मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला आहे. ही मुदतवाढ ३ जुलै २०१९ पासून पुढील सहा महिन्यांसाठी लागू होईल. जम्मू-काश्मीरमधील मेहबूबा मुफ्ती सरकारमधून भाजप बाहेर पडल्यामुळे ते सरकार अल्पमतात आले होते. त्यानंतर जम्मू-काश्मीरमध्ये २० जून २०१८ पासून राष्ट्रपती राजवट लागू झाली होती.
