महाभारतात राजा धृतराष्ट्र यांना लढाईची इत्थंभूत माहिती देण्यासाठी संजय नावाचं पात्र होतं. धृतराष्ट्र अंध असल्याने संजय क्षणाक्षणाची माहिती त्यांना देत होता. दुःख, आनंद सर्वच धृतराष्ट्र यांना संजयमार्फत कळत होतं. त्यानुसार ते व्यक्त व्हायचे. अशीच काहीशी परिस्थिती सध्या मुंबई महापालिकेची आहे. कोट्यवधी रुपयांची संपत्ती, ढिगभर प्रकल्प, सोयीसुविधांचे मोठाले जाळे, असे सर्व या पालिकेचे कार्यक्षेत्र आहे, पण एवढी मोठी पालिका धृतराष्ट्रासारखी आंधळी आहे.
महाभारतातील संजय भूमिका सध्या न्यायालय बजावत आहे. मुंबईकरांना नेमकं काय हवं आहे, कोणती सुविधा प्राधान्याने द्यायला हवी, कोण अडथळा आहे, नेमकं काय करायला हवं याची माहिती न्यायालय पालिकेला देत असते. गेली अनेक वर्षे मुंबईच्या रस्त्यावर उतरून प्रत्यक्षात काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना ज्या गोष्टींचा अंदाज येत नाही ती गोष्ट न्यायालय थंडगार हवेत बसून सांगते. मुंबईतल्या गटारांची कशी दुरवस्था झाली आहे आणि त्याचा कसा नागरिकांना धोका होऊ शकतो, याची तपशीलवार माहिती न्यायालयाने नुकतीच पालिकेला दिली.
गटारांच्या तोंडावर किमान दोन रॉड ठेवा, जेणेकरून गटाराचे झाकण उघडे राहिले तर कोणाचा त्यात पडून मृत्यू होणार नाही, असे न्यायालयाने पालिकेला सांगितले. त्यानंतर पालिका तातडीने जागी झाली. गटारात कोणी पडलं तर त्यासाठी संबंधित अधिकारी जबाबदार राहील, असे फर्मानच निघाले. मुळात गेली अनेक वर्षे पालिकेत काम करणार्‍या अधिकार्‍यांना गटाराची झाकणं उघडी राहिल्यामुळे कुणाचा जीव जाऊ नये, म्हणून काय करता येईल हे सूचू नये ही नक्कीच लाजीरवाणी बाब आहे. त्यामुळे न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतर गटारानेच न्यायालयाचे आभार मानले असावेत.
सध्या लोकप्रतिनिधी नसल्याने सर्व कारभार पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल बघत आहेत. न्यायालयाने कान पिळल्यानंतर लगेचच आयुक्तांनी आदेश जारी केले. ज्या कोणाच्या कार्यक्षेत्रात गटाराचे झाकण उघडे राहील आणि त्यात कोणाचा पडून मृत्यू झाला तर त्यासाठी संबंधित अधिकारीच जबाबदार राहील, असे आदेश चहल यांनी जारी केले. असं म्हणतात सनदी अधिकारी काम अगदी चोख करत असतात. त्यांना राजकीय नेत्यांपेक्षा अधिक ज्ञान असते. ते बरोबर अडचणीतून मार्ग काढतात. म्हणून तर आजवर झालेल्या अनेक राजकीय नेत्यांच्या घोटाळ्यात वरिष्ठ सनदी अधिकार्‍यांची नावे आली आहेत.
याचा पुरावा हवा असल्यास माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांच्यावर ठपका असलेला आदर्श गृहनिर्माण सोसायटी घोटाळ्याचा तपशील द्यावा लागेल. मुद्दा असा आहे की, हुशार अधिकारी आणि चतुर राजकीय नेत्यांना वारंवार न्यायालयाच्या आदेशाची गरज का लागते. काही वेळा तर न्यायालयाने कान लाल केल्यानंतरच प्रशासनाला जाग येते. गटारांची झाकणे उघडी राहिली तर नेमकं काय करता येईल एवढी साधी गोष्ट पालिका अधिकार्‍यांना का कळू नये. जरी अधिकार्‍यांकडे यासाठी काही पर्याय असेल तर तो न्यायालयाला पटवून देण्यात प्रशासनाला का अपयश आले, हा प्रश्न निर्माण होणे स्वाभाविकच आहे.
न्यायालयाने गटारांच्या झाकणांचा मुद्दा उपस्थित केल्यानंतर पालिकेने आपली बाजू सांगण्यास सुरुवात केली. गटारांवर जाळी बसवली जाते. जेणेकरून त्याच्यात कोणी पडणार नाही. मुंबईतील काही भागातील गटारांवर त्यासाठी सुरक्षा जाळी बसवली आहे, असे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले, मात्र न्यायालयाचे समाधान झाले नाही. जाळी मुंबईतील सर्वच गटारांवर का नाही, असा प्रश्न न्यायालयाने केला. मुळात दोन रॉड गटारावर टाकले तर माणूस त्याच्यात अडकू शकतो. त्याचा आधार घेऊ शकतो. जाळी कमकुवत असेल तर माणूस थेट गटारातच पडणार, त्याला कशाचाही आधार घेता येणार नाही. त्यामुळे लोखंडी रॉड टाकल्यास ते सुरक्षित ठरु शकते.
त्यादृष्टीने पालिकेने विचार करायला हवा, असे न्यायालयाने सांगितले. तरीही पालिका ऐकायला तयार नव्हती. पाणी तुंबल्यानंतर गटारांची झाकणे उघडली जातात. तेथे पालिकेचा माणूस उभा राहतो किंवा तेथे फलक लावला जातो. सुरक्षेची सर्व काळजी घेतली जाते, असे पालिका न्यायालयाला पटवून देण्याचा प्रयत्न करत होती. पालिकेचा हा केविळवाणा प्रयत्न काही यशस्वी झाला नाही. मुळात न्यायालयाला मुंबईकरांच्या सुरक्षेची काळजी होती तर पालिकेला स्वतःची पाठ थोपटून घेण्यात अधिक स्वारस्य होते. अखेर न्यायालयाने पालिकेला याबाबत ठोस निर्णय घेण्याचे आदेश दिले.
एकूणच काय तर पालिकेला लहान मुलाप्रमाणे सर्व समजवून सांगावे लागते हेच काय ते सत्य. याचा अर्थ असा नाही की पालिका काहीच करत नाही किंवा पालिकेचे अधिकारी बेजबाबदार आहेत. मुंबई हे ब्रिटिशांचे आवडते शहर होते. परिणामी ब्रिटिशांनी मुंबईला सजवली. पाणीपुरवठा असो की अन्य पायाभूत सुविधा ब्रिटिशांनी मुंबईत केल्या. आपण जसे दरवर्षी दिवाळी किंवा सणाला घराला रंगकाम करतो. डागडुजी करतो. तशीच जबाबदारी नेटाने पार पाडण्याचे कर्तव्य पालिका करत असते. नवीन गोष्टीही पालिकेने केल्या आहेत, पण माणसाचा जीव जाणार नाही याची काळजी कशी घ्यावी यासाठी पालिकेला अजूनही न्यायालयाच्या सल्ल्याची गरज लागते हे थोडसं न पटणारं आहे.
विकासाचा अगदीच जटिल मुद्दा आहे, जेथे कायद्याची आणि निसर्गाची कसोटी लागली आहे तेथे न्यायालयाचा हस्तक्षेत तसेच सल्ला घेणे व्यवहार्य आहे, मात्र पावसाळ्यात अंगावर झाड पडून एका महिलेचा मृत्यू होतो. त्यानंतर पालिकेला झाडांची आणि नागरिकांची काळजी वाटू लागते हे मुंबईकरांचे सुदैव म्हणावे की दुर्दैव असा प्रश्न आहे. झाड अंगावर पडल्याने मृत्यू झालेली महिला सरकारी अधिकारी होती. या घटनेनंतर पालिकेने काही नियम केले. मुळात प्रश्न असा येतो की मुंबईसारख्या शहरात कोणती झाडे असावीत याचे आधी नियोजन व्हायला हवे. तसे नियोजन पालिकेकडे असेल तर त्याची अंमलबजावणी का होत नाही, याचा जाब विचारायला हवा.
मुंबईला मुसळधार पाऊस पडतो हे नव्याने सांगायला नको. नुसता मुसळधार नाही तर जोराचा वारादेखील वाहतो. जी जुनी महाकाय झाडे आहेत, त्याच्या छाटणीचा कार्यक्रम पालिका एप्रिल महिन्यात सुरू करते. तरीही पावसात झाड कोसळणे किंवा झाडाच्या फांद्या कोसळणे या घटना मुंबईला काही नवीन नाहीत. याला निर्सगाचा कोपही म्हणता येईल, पण जी गोष्ट अनेक वर्षे घडत आहे, ती रोखणे जर जमत नसेल तर त्याला अपयशच म्हणावे लागते. आता सध्या जपानी धाटणीची मियावकी झाडे लावण्याचा सपाटा पालिकेने सुरू केला आहे. ही झाडे आकर्षित आहेत. ती सुरक्षितही असतील. त्यांना मुंबईचा पाऊस आणि वारा सोसेल का हा मुद्दाही महत्त्वाचा आहे. पावसाचे बळी रोखणे हे पालिकेचे मुख्य कर्तव्य आहे. त्यासाठी पालिकेने योग्य नियोजन करणेही अपेक्षित आहे. ते कामही पालिकेकडून होत नसेल तर मुंबईकरांचा बळी जाणे काही थांबणार नाही.
पालिका बेजबाबदार आहे असे म्हणणे चुकीचे ठरेल, पण काही वर्षांपूर्वी पालिकेच्या शाळेत दोन मुलांमध्ये क्षुल्लक मारामारी झाली. त्यात एका मुलाचा डोळा गेला. त्या मुलाला नुकसानभरपाई देण्यास पालिकेने नकार दिला. अखेर त्याच्या पालकांनी न्यायालयाचे दार ठोठावले. न्यायालयाने या घटनेचा सविस्तर निकाल दिला. कोणत्या कलमांतर्गत ही पालिकेची जबाबदारी आहे. पालिकेचे अधिकार काय आहेत हे सर्व न्यायालयाने पालिकेला सांगितले. तसेच त्या मुलाला नुकसानभारपाई देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिले.
विद्यार्थ्याची जबाबदारी पालिकेचीच असते, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला. एवढंच काय तर रस्त्यावरील खड्ड्यात बळी गेल्यास त्यासाठीही पालिकाच जबाबदार आहे, असं वारंवार न्यायालय सांगते. तरी पालिकेच्या कानावाटे ते डोक्यात जात नाही. अगदी छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत, ज्या सहज टाळता येतील, पण तसे होत नाही. डॉ. दीपक अमरापूरकर गटारात पडून वाहून गेले. त्यानंतर पालिकेला उघड्या गटारांची चिंता वाटू लागली. गटारांची झाकणे आणि त्यावरील जाळी याचे नियोजन सुरू झाले. 2017 साली पडलेल्या पावसात डॉ. अमरापूरकर यांचा बळी गेला. आज 2023 आहे. तरीही मुंबईतील सर्व गटारांवर जाळी बसवण्याचे काम पालिकेला पूर्ण करता आले नाही. ही नामुष्की की बेजबाबदारपणा याची व्याख्या आता पालिकेनेचे करायला हवी. प्रतिबंधाचे शक्य ते उपाय करता येतात, पण त्याला लागणारा कालावधी किती असावा याचा सारासार विचार व्हायला हवा.
