केंद्र सरकारच्या कृषी तथा पणन कायद्याची अंमलबजावणी करणारा आदेश अखेर राज्य सरकारकडून रद्द करण्यात आला आहे. कृषी संचालकांचा विरोध मोडून काढण्यासाठी आमदारांच्या अपिलावर सुनावणी घेऊन हा अध्यादेश रद्द करण्यात आला. या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीस महाआघाडीतील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जोरदार विरोध दर्शवला होता.
शेतमाल नियमनमुक्त करण्यासंदर्भातील केंद्र सरकारच्या कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ऑगस्ट महिन्यात काढण्यात आले होते. यामुळे महाआघाडी सरकारची चांगलीच अडचण झाली होती. यामुळे हा अध्यादेश रद्द करण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या होत्या. जून महिन्यात केंद्राने हा अध्यादेश काढला होता. या अध्यादेशाची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्राने राज्यांना पत्र पाठवून तशा सूचनाही दिल्या होत्या. राज्याच्या पणन विभागालाही तशा सूचना देण्यात आल्या होत्या.
मात्र, या कायद्यामुळे बाजार समित्यांच्या कारभारात गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली होती. यासंदर्भातील सुनावणी दरम्यान होणार्‍या अडचणी पुढे करण्यात आल्या. बाजार समितीशी संबंधित शेतकरी, व्यापारी, दलाल, माथाडी, मापाडी, कंत्राटी, कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक अशा घटकांवर परिणाम करत असल्याचा आक्षेप सुनावणी दरम्यान घेण्यात आला होता. या निर्णयामुळे बेरोजगारांवर बेकारीची कायम कुर्‍हाड पडेल अशी भीतीही व्यक्त करण्यात आली होती. या अंमलबजावणीने शेतकर्‍यांच्या मालाच्या किमतीवर फरक पडेल आणि शेतकर्‍यांचे शोषण होईल, अशी भीती वर्तवण्यात आली होती.
अंमलबजावणीचा निर्णय घेतल्यापासून शेतकर्‍यांच्या उत्पन्नाचे श्रोतही कमी झाल्याचे सुनावणीत सांगण्यात आले. वाढत्या तक्रारींची दखल घेत हा अध्यादेश रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. या अध्यादेशाच्या अंमलबजावणीस महाविकास आघाडीतील प्रमुख घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाने जोरदार विरोध दर्शवला होता. अध्यादेशाचा अंमल बजावण्यात आल्यास सरकारमध्ये राहूनही विरोध करण्याची भूमिका काँग्रेस पक्षाने घेतली होती.
