सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयावर स्थगिती आणली आहे. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने अल्पवयीन मुलाला किंवा मुलीला वस्त्र असताना छातीला स्पर्श केल्यास त्याला लैंगिक अत्याचार म्हणता येणार नाही असा निर्णय दिला होता. पंरतु या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने या निर्णयावर स्थगिती आणली आहे. तसेच या प्रकरणाची सविस्तर बातमी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडून सर्वोच्च न्यायालयाने मागविली आहे. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने पॉक्सो गुन्हा प्रकरणातील आरोपीची शिक्षा कमी करून मुलीला निर्वस्त्र केल्याशिवाय छातीला स्पर्श केल्यास लैंगिक अत्याचार म्हटले जाणार नाही असा निर्णय दिला आहे.
मंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेला निर्णय धोकादायक असल्याचे सांगत जनरल अॅटर्नी यांनी या निर्णयावर अनेक प्रश्नउपस्थित केले. तसेच हे प्रकरण अॅटर्नी जनरल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित केले. या प्रकरणावर सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश शरद बोबडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयाला स्थगित करुन आरोपीची सुटका रद्द केली. मुंबई हायकोर्टांच्या नागपूर खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या मर्जीशिवाय तिच्या शरीराला हात लावण्याची क्रिया लैंगिक शोषण नाही असं म्हटलं आहे.
काय आहे प्रकरण
निकालात दिलेल्या माहितीनुसार, ही घटना २०१६ रोजीची असून एका १७ वर्षीय पिडीत मुलीला ३९ वर्षांच्या आरोपी सतीशने आपल्या घरी नेले. काही काम असल्याचे तिला त्याने सांगितले. घरी नेल्यावर आरोपी सतीशने मुलीचे कपडे न काढता तिच्या छातीला स्पर्श केला आणि तिची सलवार काढण्यासाठी पुढे सरसावला. पीडित मुलीने आरडाओरडा केल्यानंतर तिचं तोंड दाबलं आणि तिला त्याने खोलीत कोंडलं. मुलीचा आवाज ऐकून तिची आई त्या खोलीपर्यंत पोहोचली आणि तिला खोलीच्या बाहेर काढले.
यानंतर मुलीच्या आई आणि पिडित मुलीची जबाबाचा आधार घेऊन आरोपीवर पोक्सोअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला तसेच यावर सत्र न्यायालयाने निर्णय देत त्याला ३ वर्षांची शिक्षाही सुनावण्यात आली. फिर्यादींनी या निर्णयाला मुंबई उच्चन्यायालयात आव्हान दिले. मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घटनेची माहिती घेत आरोपीची शिक्षा कपात करुन १ वर्षांची केली आणि अल्पवयीन मुलीच्या अंगावरचे कपडे न काढता तिच्या मर्जीशिवाय तिच्या शरीराला हात लावण्याची क्रिया लैंगिक शोषण नसल्याचा निर्णय दिला.
उच्च न्यायालयाचा निर्णय
सत्र न्यायालयाने दिलेल्या निकालानंतर मुंबई उच्चन्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्णय दिला. नागपूर खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयात असे म्हटले की, अल्पवयीन मुलीचे कपडे न काढता आरोपीने स्पर्श केला आहे. असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. कपड्यांवरुन छातीला स्पर्श करणे लैंगिक अत्याचाराच्या परिभाषेत बसत नाही. त्यामुळे असा प्रयत्न हा आयपीसीच्या कलम ३५४ अंतर्गत महिलांच्या चारित्र्य हननाचा गुन्हा ठरु शकतो. या गुन्ह्यात आरोपीला कमीत कमी १ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात येते. असे नागपूर खंडपीठाने म्हटले. या आधारे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने आरोपीला पॉक्सोअंतर्गत पाच वर्षांची शिक्षा कमी करून ती १ वर्षांची शिक्षा सुनावली.
