गेले अनेक वर्षे महाराष्ट्रात ग्रामस्वच्छता अभियान राबवून स्वच्छतेबाबत जनजागृती केली जात असली तरी, गावाच्या वेशीवरच गावातील कचरा टाकला जात असून, महाड तालुक्यातील अनेक गावांतील कचरा रस्त्याप्रमाणे नदी किनारीही टाकून दिला जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. यामुळे ग्रामस्वच्छता अभियान आणि नव्याने सुरु करण्यात आलेले स्वच्छ भारत अभियान हे केवळ कागदावरच गिरवले जाते की काय, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दिवंगत ग्रामविकास मंत्री आर. आर. पाटील यांच्या कार्यकाळात महाराष्ट्रात ग्रामस्वच्छता अभियान प्रभावीपणे राबवले गेले होते. या दरम्यान मोठ्या उत्साहात पुरस्कार मिळविण्याच्या इर्षेने गावाची सफाई केली जात होती. यामुळे महाड तालुक्यातील जवळपास १४ हून अधिक ग्रामपंचायतींनी सहभाग घेत पुरस्कार प्राप्त केले. यातील काही ग्रामपंचायती राष्ट्रीय स्तरावर देखील पुरस्कार मिळविण्यात यशस्वी झाल्या. यामुळे गावाच्या प्रवेशद्वारावर ‘ग्रामस्वच्छता पुरस्कार प्राप्त गाव’ असा फलक लावलेला आढळतो. मात्र या कमानीच्या शेजारीच आता कचर्‍याचे ढीग दिसून येत आहेत.
ग्रामपंचायती देखील कचरा व्यवस्थापनात अपयशी
संपूर्ण राज्यात प्लास्टिक बंदी किंवा प्लास्टिकचा वापर कमी करण्याबाबत अंमलबजावणी होत असतानाच गावात मात्र प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा ढीग पडत आहे. तालुक्यात हे चित्र औद्योगिक क्षेत्राच्या परिसरात अधिक प्रमााणात पहावयास मिळत आहे. कचरा समस्येवर ग्रामीण पातळीवर नियोजन होणे गरजेचे असले तरी त्याबाबत प्रबोधन किंवा उपाययोजना करणे याकरिता सरपंच आणि स्थानिक पातळीवर लोकप्रतिनिधी उदासीन असल्याचे दिसून येत आहे. महामार्गावर असलेल्या ग्रामपंचायती आणि तालुक्यातील श्रीमंत म्हणून गणल्या गेलेल्या ग्रामपंचायती देखील कचरा व्यवस्थापन करण्यात अपयशी असल्याचे स्पष्टपणे जाणवत आहे.
औद्योगिक वसाहतीच्या मोकळ्या जागा म्हणजे डम्पिंग ग्राऊंड
शहराजवळ किंजळोली, नातेखिंड, बिरवाडी, सव, शिरगाव, नाते, दासगाव, चांभारखिंड, नडगाव, वहूर, केंबुर्ली, गांधारपाले, खरवली, आसनपोई, दादली, किंजळघर आदी गावांतून निघणारा कचरा नदी आणि महामार्गावर टाकला जात आहे. औद्योगिक वसाहतीमधील मोठ्या आणि श्रीमंत म्हणून गणल्या जाणार्‍या ग्रामपंचायतींचा कारभार याहून वेगळा नाही. या ठिकाणी कारखान्यांकडून घेण्यात आलेल्या कचरा वाहक गाड्या आणि कचरा कुंड्यांचा वापर व्यवस्थित होत नसल्याचे दिसून येते. श्रीमंत ग्रामपंचायतीही स्वतंत्र कचरा व्यवस्थापनासाठी यंत्रणा उभारण्यास उत्सुक नाहीत. या ग्रामपंचायतींचा कचरा आजही औद्योगिक वसाहतीच्या मोकळ्या जागांवर टाकला जात आहे.यामुळे औद्योगिक वसाहतीच्या मोकळ्या जागा या डम्पिंग ग्राऊंड बनत चालल्या आहेत. याबाबत नवे सरपंच जुनाच कित्ता गिरवत आहेत. देशमुख कांबळे, बिरवाडी, जिते, टेमघर आदी ग्रामपंचायती तालुक्यातील श्रीमंत ग्रामपंचायती म्हणून ओळखल्या जातात. मात्र बिरवाडीमध्ये देखील आता जागोजागी कचरा साचलेला दिसून येत आहे.
ग्रामीण भागात कचर्‍याची समस्या बिकट होत चालली आहे. दळणवळण साधने वाढली असल्याने प्लास्टिक आणि इतर पिशवीबंद खाद्यपदार्थांचे लोण ग्रामीण भागात पोहचले आहे. यामुळे कचर्‍याचे प्रमाण वाढले आहे. याची विल्हेवाट लावणे ग्रामीण भागात डोकेदुखी ठरत आहे. ग्रामपंचायतींना स्वायत्तता दिली असल्याने त्यांचा विकास त्यांच्या हातात असला तरी कचरा विल्हेवाट किंवा नियोजनाबाबत कोणतीच तरतूद ग्रामपंचायत प्रशासनाकडून केली जात नसल्याचे दिसून येत आहे.
वार्ताहर – निलेश पवार
हे ही वाचा – आर्यन खान ड्रग्ज प्रकरणातील एका पंचाची ओळख उघड; नवाब मलिकांविरुद्ध पोलिसात तक्रार
ताज्या घडामोडी आणि लेटेस्ट व्हिडिओंसाठी ‘माय महानगर’चे Android App डाऊनलोड करा
