माहिती व प्रसारण विभागाने देशातील प्रमुख स्मार्टफोन कंपनींना आदेश दिले आहेत. त्यामध्ये, स्मार्टफोनच्या युनिक कोडची केंद्र सरकारला माहिती देण्याचे बजावले आहे. पुढील दोन महिन्यात हा युनिक कोड सरकारकडे सांगा, असा आदेशच विभागाने दिला आहे. युनिक कोडद्वारे ग्राहकांचा डेटा सुरक्षित ठेवण्यात येईल, असे विभागातील प्रमुख अधिकार्‍याने सांगितले. या निर्णयाला स्मार्टफोन कंपनीनेही सहमती दर्शवली आहे.
स्मार्टफोन युनिक कोड हा 15 अंकांचा असतो, या कोडला इंटरनॅशनल मोबाईल इक्विपमेंट आयडेंटिटी (IMEI) नंबर असे म्हटले जाते. GSMA द्वारा फोनचा युनिक कोड निश्चित करण्यात येतो. मोदी सरकारने नुकतेच सरकारी वेब पोर्टलची सुरुवात केली आहे. या पोर्टलच्या सहाय्याने आपला हरवलेला मोबाईल शोधण्यासाठी ग्राहकांना मदत होणार आहे. युनिक कोडच्या सहाय्याने फोनमधील सर्वच हालचालींवर दूरसंचार विभागाची नजर असणार आहे.
आपल्या फोनद्वारे कुणी चुकीचे काम करत असेल तर, माहिती व प्रसारण विभागाला तात्काळ याबाबत माहिती मिळणार असून तो मोबाईल ट्रेस केला जाईल. सद्यस्थितीत विभागाकडे मोठ्या प्रमाणात मोबाईल युजर्सची माहिती आहे. विभागाचे सीईआयआर यांनी युनिक कोडसंदर्भाबाबत गेल्या अनेक दिवसांपासून काम सुरू होते, असे सांगितले. टेक्नॉलॉजीशी संबंधित इतर कंपन्यांनीही यात सहभागी व्हावे, असे आवाहन विभागाच्यावतीने करण्यात आले आहे. प्रोग्रॅमिंगच्या माध्यमातून डिवाईस युनिक कोड बनविण्यात येतो. या कोडसंदर्भात माहिती देण्याचे आदेश स्मार्टफोन कंपनींना देण्यात आले आहेत.
