पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Pm Narendra Modi) यांच्या अध्यतेखाली आज, बुधवारी मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत अनेक मोठे-मोठे निर्णय घेण्यात आले (Cabinet Decisions). या निर्णयांची माहिती देताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर (Union Minister Anurag Thakur) यांनी सांगितले की, ‘आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, महाराष्ट्र आणि ओडिसा या पाच राज्यातील ४४ जिल्ह्यातील ७ हजारांहून अधिक गावात मोबाईल टॉवर कनेक्टिव्हिटी प्रदान केली जाणार आहे. मोदी सरकारच्या केंद्रीय मंत्रिमंडळ बैठकीमध्ये या गावांना ४जी मोबाईल सेवा देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.’ या योजनेसाठी ६,४६६ कोटी रुपये खर्च होणार असल्याचा अंदाज लावला गेला आहे.
महाराष्ट्र, आंध्रप्रदेश, छत्तीसगड, झारखंड, आणि ओडिशा या राज्यात यूएसओएफ (USOF) योजनेअंतर्गत आकांक्षी जिल्ह्यांमधल्या दुर्गम गावात मोबाईल सेवा पोहचवण्याच्या योजनेला #Cabinet ची मंजुरी.#CabinetDecisions
🎥https://t.co/g6pNhbNbMy pic.twitter.com/xWu08sUpfy
— PIB in Maharashtra 🇮🇳 (@PIBMumbai) November 17, 2021
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, ‘असे जिल्ह्यातील जिथे टेलिकॉम टॉवर आणि कनेक्टिव्हिटी नाही आहे. सरकारने त्यांच्यासाठी मोबाईल टॉवर प्रदान करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पाच राज्यातील (आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ, झारखंड, महाराष्ट्र और ओडिशा) ४४ जिल्ह्यातील ७,२६६ गावात मोबाईल टॉवर सुविधा दिली जाणार आहे. या योजनेवर ६,४६६ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. एवढेच नाही तर डाव्या विचारसणीने प्रभावित असलेले आणि आदिवासी भागातील ज्या भागात पंतप्रधान ग्राम सडक योजना (Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana) पहिल्या आणि दुसऱ्या टप्प्यात रस्ते जोडणीचे काम केले नाही अशा भागांना देखील ४जी मोबाईल सेवा दिली जाणार आहे.’
पुढे अनुराग ठाकूर म्हणाले की, ‘प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेंतर्गत देशातील दुर्गम भागात रस्ते बांधले जातील, असा सरकारने निर्णय गेतला आहे. घनदाट जंगले, पर्वत आणि नद्यांमधून हे रस्ते जातील. या योजनेचा फायदा आदिवासींना होणार आहे. या योजनेंतर्गत ३२,१५२ किमी रस्त्यांच्या बांधकामाला मंजुरी देण्यात आली आहे. यासाठी एकूण ३३,८२२ कोटी रुपये खर्च होण्याची अपेक्षा आहे.’
हेही वाचा – Rashtrapati Bhavan: नशेडी कपलची राष्ट्रपती भवनात एंट्री आणि मग…
