केंद्र सरकारने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील वंचित, भिकारी आणि बेघरांच्या लसीकरणासाठी स्वयंसेवी संस्थांच्या सहकार्याने लसीकरण मोहिम राबविण्याचे आदेश जारी केले आहेत. ज्या नागरिकांकडे लसीकरणाच्या नोंदणीसाठी कोणतीही सुविधा नाही त्यांच्यासाठी ही लसीकरण मोहिम असणार आहे. यासंदर्भात केंद्रीय आरोग्य सचिव राजेश भूषण यांनी राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या मुख्य सचिवांना शुक्रवारी पत्र पाठवले आहे. या पत्रात राज्य सरकारने स्वयंसेवी संस्था, नागरी सामाजिक संस्था आणि स्वयंसेवकांच्या सहकार्याने ज्यांच्याकडे लसीकरणाच्या रजिस्ट्रेशनसाठी कोणतीही सुविधा नाही अशा नागरिकांसाठी विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश जारी केले आहेत.
२९ जुलै रोजी लिहिलेल्या या पत्रातून राजेश भूषण यांनी देशात आतापर्यंत ४५ कोटींहून अधिक लसीचे डोस देण्यात आले आहेत. अशी माहिती दिली. तसेच लसीकरण ही एक लोक केंद्रीत मोहीम आहे. त्यामुळे ती सर्व पात्र गटांपासून ते सामाजिक, आर्थिक स्थिती कशीही असणाऱ्या नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न केला गेला आहे. असेही स्पष्ट केले. तसेच कोरोनाचा सर्वाधिक धोका असणाऱ्या समुहातील नागरिकांच्या लसीकरणाची काळजी घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला समान प्रमाणात लस मिळू शकते. असेही म्हटले आहे.
या पत्रात पुढे लिहिले आहे की, लसीकरणाच्या नोंदणीसाठी सुविधा नसणाऱ्या वंचित व बेघरांना लस देण्याची गरज आहे. यासाठी प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशातील सरकारने या गटातील नागरिकांच्या लसीकरणासाठी लक्ष केंद्रीत करत व्यापक दृष्टीकोनातून लसीकरण मोहिम राबवली पाहिजे असेही म्हटले आहे.
१३ हत्यांसह, ३० हून अधिक गंभीर गुन्हे करणाऱ्या नक्षलवादी जोडप्याचं आत्मसमर्पण, दोघांवरही होते ८ लाखांचे बक्षीस
