मंकीपॉक्ससंदर्भात केंद्राकडून नियमावली जारी करण्यात येणार, केंद्र सरकार अलर्ट मोडवर

monkeypox threat in india know how the infection spreads
Monkeypox: भारतातही मंकीपॉक्सचा धोका वाढला; अशाप्रकारे पसरतोय संसर्ग

मंकीपॉक्ससंदर्भात केंद्र सरकारकडून सतर्कता बाळगण्यात येत आहे. जगभरात मंकीपॉक्सच्या रुग्ण संख्येत वाढ होताना दिसत आहे. प्रादुर्भाव वाढत असल्यामुळे जागतिक आरोग्य संघटनेकडून चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे. भारतात मंकीपॉक्सबाधित एकही रुग्ण नाही आहे. यामुळे केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून नियमावली जारी करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकार कोणताही हलगर्जीपणा करु इच्छित नाही. आरोग्यमंत्री मनसुख मांडवीय यांनी यापूर्वीच आरोग्य अधिकाऱ्यांना सूचना दिल्या आहेत. मांडवीय यांनी 20 मे रोजी राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र आणि ICMR यांना मंकीपॉक्सच्या प्रत्येक परिस्थितीवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले.

जगभरातील अनेक देशांमध्ये मंकीपॉक्सच्या संसर्गाची प्रकरणं समोर येत आहेत. परंतु भारतामध्ये अद्याप एकाही रुग्णाची नोंद झाली नाही. आंतरराष्ट्रीय विमान तळांवर उपाययोजना करण्यात आल्या असून प्रवाशांची तपासणी करण्यात येत आहे. दरम्यान वाढत्या संसर्गाच्या पार्श्वभूमीवर भारतीय वैद्यकीय संशोधन परिषद, जागतिक आरोग्य संघटना आणि नॅशनल सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल (NCDC) च्या अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीमध्ये मंकीपॉक्सबाधित देशांतून येणाऱ्या प्रवाशांसाठी नियमावली तयार करण्याचा निर्णय़ घेण्यात आला आहे.

देशात मंकीपॉक्सचा अद्याप एकही रुग्ण आढळला नाही. मंकीपॉक्सच्या संसर्गाची प्रकरणं समोर आल्यानंतर केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाकडून सर्व राज्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. रुग्णालये आणि विमानतळांना कोणत्याही परिस्थितीला सामोरे जाण्यासाठी सज्ज राहण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये एकही रुग्ण नसल्याची दिलासादायक बातमी आहे. परंतु येत्या काळात प्रकरणांमध्ये वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे केंद्र सरकार लवकरच मार्गदर्शक सूचना जाहीर करणार असून सर्व राज्यांना देखील सूचना पाळण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.

जगभरातील 219 देशांमध्ये मंकीपॉक्सच्या प्रकरणांची नोंद झाल्याची माहिती युरोपियन युनियनच्या रोग एजन्सीने जारी केलेल्या आकडेवारीमध्ये समोर आली आहे. युरोपमधील डझनपेक्षा जास्त देशांमध्ये मांकीपॉक्सची सर्वाधिक संख्या आढळली आहे जिथे कमीतकमी एका प्रकरणाची नोंद झाली असल्याची माहिती युरोपियन सेंटर फॉर डिसीज प्रिव्हेन्शन अँड कंट्रोलने दिली आहे.


हेही वाचा : देहविक्री बेकायदेशीर नाही सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वाचा निर्णय