कोरोना व्हायरसच्या संकटावर मात करण्यासाठी केंद्र सरकारने वाढता आर्थिक भार कमी करण्यासाठी पाऊले उचलायला सुरुवात केली आहे. याचाच एक भाग म्हणून केंद्र सरकारने कर्मचारी आणि पेन्शनर्सच्या महगाई भत्त्यामध्ये १ जानेवारी २०२० ते १ जुलै २०२१ पर्यंत स्थगिती देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे चालू आर्थिक आणि पुढील आर्थिक वर्षात सरकारला ३७ हजार ५३० कोटींचा फायदा होईल, असे सांगण्यात येत आहे.
However, Dearness Allowance and Dearness Relief at current rates will continue to be paid: Ministry of Finance (2/2)
— ANI (@ANI) April 23, 2020
केंद्र सरकारने सांगितले की, १ जुलै २०२० आणइ १ जानेवारी २०२१ पर्यंतचा DA आणि DR देखील मिळणार नाही. जो डिए थांबविण्यात आला आहे, त्याचे सुद्धा परतफेड देण्यात येणार नाही. सरकारच्या या निर्णयामुळे देशातील १ कोटी १३ लाख कुटुंबियांना याचा फटका बसणार आहे. तर केंद्र सरकारचे ४८ लाख कर्मचारी आणि ६५ लाख पेन्शनधारकांनाही आर्थिक हानी पोहोचणार आहे.
दरम्यान केंद्र सरकराने DA/DR संबंधी जो निर्णय घेतलेला असतो, तोच निर्णय राज्य सरकार देखील राज्यात घेत असतात. जर राज्य सरकराने अशाप्रकारचा निर्णय घेतल्यास राज्यांची ८२ हजार ५६६ कोटींची बचत होऊ शकते. जर केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मिळून निर्णय घेतल्यास एकून १ लाख २० हजार कोटींची बचत होते. बचत झालेला हा पैसा कोरोना विरोधातील लढ्यासाठी वापरण्यात येऊ शकतो.
