काॅंग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जून खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना पत्र लिहित 2021 ची दशवार्षिक जनगणना घेण्याची मागणी केली आहे. तसंच, जाती हा जनगणनेचा अविभाज्य भाग बनवला पाहिजे, असं पत्र खर्गे यांनी ट्वीट केलं आहे. जातीच्या आधारावर जातीगणना केल्यामुळे सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मजबूत होण्यास मदत होईल, असे खर्गे यांनी मोदींना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
काॅंग्रेस पक्ष आणि नेत्यांकडून मी पुन्हा एकदा आपल्याला जातिनिहाय जगणना करण्याची मागणी करण्यासाठी हे पत्र लिहित आहे, असे खर्गे यांनी म्हटलं आहे. माझ्या सहकाऱ्यांनी राज्यसभा आणि लोकसभेत याबाबतची मागणी केली आहे. अन्य विरोधी पक्षांनीही ही मागणी केली आहे, असे खर्गे यांनी नमूद केले आहे. ( Congress president Mallikarjun Kharges letter to Prime Minister Narendra Modi on 2021 census of population )
जयराम गणेश यांनी ट्वीट केलं पत्र
काॅग्रेसचे सरचिटणीस जय़राम रमेश यांनी आज खर्गे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीं यांना लिहिलेले पत्र ट्वीटमध्ये शेअर केले. लोकसंख्येनुसार, आता सर्वांना समान हक्क मिळायला हवेत, असे ते म्हणाले. काॅंग्रेसने यापूर्वी अनेकदा जातीनिहाय जनगणनेची मागणी केली आहे.
2021 में नियमित दस वर्षीय जनगणना की जानी थी लेकिन यह नहीं हो पाई है।
हम मांग करते हैं कि इसे तत्काल किया जाए और व्यापक जाति जनगणना को इसका अभिन्न अंग बनाया जाए।
मुझे आशंका है कि जातिगत जनगणना के अभाव में सामाजिक न्याय के कार्यक्रमों के लिए डेटा अधूरा है।
PM को मेरा पत्र – pic.twitter.com/f8iX9miSKr
— Mallikarjun Kharge (@kharge) April 17, 2023
बिहारमध्ये जातीवर आधारित जनगणना
बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांनी यापूर्वीच जातनिहाय जनगणना जाहीर केली आहे. हे दोन टप्प्यात करण्याचे जाहीर करण्यात आले असून, पहिला टप्पा पूर्ण झाला आहे. जनगणनेचा दुसरा टप्पा 15 एप्रिलपासून सुरु झाला आहे. त्यासाठी जातसंहिताही जारी करण्यात आली आहे. प्रत्येक जातीला वेगळी संहिता दिली आहे.
जनगणना होणं का महत्त्वाचं?
भारतात शेवटची जनगणना झाली होती 2011 साली. म्हणजे साधारण 12 वर्षांपूर्वी. म्हणजे तेव्हापासून आजवर कित्येक लोकांचा भारतात जन्म आणि मृत्यू झाला.
अशा तमाम लोकांची माहिती सरकारकडे वेळोवेळी होणाऱ्या जन्म मृत्यूच्या दाखल्यांवरुन येत असते. पण देशात एकूण लोक किती आणि या आकड्यांपलीकडेही त्यांची सर्वंकष माहिती सरकारसाठी खूप महत्त्वाची असते.
उदाहरण म्हणजे, सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात PDS द्वारे पत्र लोकांना रेशन पुरवतं. पण देशात किती अन्नधान्याची गरज आहे, याचा अंदाज आजही 2011 च्याच आकडेवारीवरुन घेतला जात आहे.
