भारत-चीन सीमेवर तणावाचे वातावरण असल्याकारणाने चीनी वस्तूंवर बहिष्कार टाकण्याची मागणी देशात जोर धरु लागली आहे. स्वेदेशीचा नारा द्यायला सुरुवात केली आहे. मात्र, केंद्रातील मोदी सरकारने दिल्ली-मेरठ सेमी हाय स्पीड रेल कॉरिडॉरचे कंत्राट चीनी कंपनीला देत स्वदेशी नाऱ्यावर पाणी ओतलं आहे.
भारत-चीन सीमेवर तणाव असूनही देशात चिनी वस्तूंवर बहिष्कार घालण्याची स्वदेशी चळवळ जोरात सुरू आहे, तरी चिनी कंपन्यांचे वर्चस्व कमी होत नाही. दिल्ली-मेरठ सेमी हाय स्पीड रेल कॉरिडॉरचं कंत्राट केंद्र सरकारकडून एका चिनी कंपनीला मिळणार आहे. १ हजार १२६ काटींचं कंत्राट चीनच्या शांघाय टनेल इंजिनियरिंग को. लिमिटेड या कंपनीला दिलं आहे. यावर कॉंग्रेसने सरकारवर हल्ला केला आहे. ही बोली त्वरित रद्द करावी, अशी मागणी स्वदेशी जागरण मंचनेही केली आहे.
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाशी संबंधित स्वदेशी जागरण मंचने देखील नरेंद्र मोदी सरकारकडे ही बोली रद्द करण्याची मागणी केली आहे. चीनचा जोरदार विरोध करणार्‍या स्वदेशी जागरण मंचने हा करार रद्द करून तो भारतीय कंपनीला देण्याची मागणी सरकारकडे केली आहे. फोरमने म्हटले आहे की जर सरकारची स्वावलंबी भारत मोहीम यशस्वी व्हायची असेल तर अशा महत्त्वपूर्ण प्रकल्पांमध्ये सहभागी होण्याचा हक्क चिनी कंपन्यांना देण्यात येऊ नये. स्वदेशी जागरण मंचचे राष्ट्रीय सह संयोजक अश्वनी महाजन यांनी रस्ते वाहतूक आणि महामार्गमंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे हा करार त्वरित रद्द करावा, अशी मागणी केली आहे.
हेही वाचा – जुनी खाट अधूनमधून कुरकुरते; सामनातून काँग्रेसला चिमटा
या कंपन्यां होत्या स्पर्धेत
१२ जून रोजी झालेल्या अंतिम बोलीमध्ये, चीनची शांघाय टनेल इंजिनियरिंग को. लिमिटेड कंपनीने सर्वात कमी बोली लावली. त्याअंतर्गत, दिल्ली-मेरठ आरआरटीएस कॉरिडॉरमधील न्यू अशोक नगर ते साहिबाबाद दरम्यान ५.६ कि.मी.चा भूमिगत विभाग तयार करण्यात येणार आहे. संपूर्ण प्रकल्प नॅशनल कॅपिटल रीजन ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशन (एनसीआरटीसी) द्वारे व्यवस्थापन केलं जात आहे. यासाठी पाच कंपन्यांनी बोली लावली होती. चीनी कंपनी एसटीईसीने सर्वात कमी १,१२६ कोटी रुपयांची बोली लावली. भारतीय कंपनी लार्सन आणि टुब्रो (एल अॅन्ड टी) यांनी १,१७० कोटी रुपयांची बोली लावली. टाटा प्रोजेक्ट्सच्या जेव्ही आणि एसकेईसी या दुसर्‍या भारतीय कंपनीने १,३४६ कोटी रुपयांची बोली लावली.
यावरु कॉंग्रेसने हल्ला चढवला आहे. कॉंग्रेस नेते रणदीपसिंग सुरजेवाला यांनी बरेच ट्वीट करत या मुद्यावर सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला. तथापि, रस्ता वाहतूक मंत्रालयाच्या सूत्रांचं म्हणणं आहे की बोली योग्य प्रक्रियेद्वारे लावण्यात आली होती आणि भारतीय कंपन्यांना समान संधी देण्यात आली होती.
