जगभरात कोरोना व्हायरसचा कहर कायम आहे. भारतात कोरोनाबाधितांची संख्या ९१ लाख पार झाली आहे. यादरम्यान होणाऱ्या महागड्या कोरोना टेस्टचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले आहे. मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने समान स्वरुपात कोरोनासाठी RT-PCR टेस्टसाठी जास्तीत जास्त दर निश्चित करण्यासाठी जनहित याचिकेवर केंद्राची प्रतिक्रिया विचारली आहे. मुख्य न्यायमूर्ती एस.ए.बोबडे आणि न्यायमूर्ती ए.एस. बोपन्ना आणि व्ही. रामसुब्रमण्यम यांच्या खंडपीठाने आरोग्य मंत्रालयाला नोटीस बजावली आहे. अधिवक्ता अजय अग्रवाल यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर आज सुनावणी झाली.
देशभरात कोरोनाची RT-PCR टेस्टची किंमत सारखी असावी, अशी मागणी असलेली यांची सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली होती. याचिकेत असे म्हटले होते की, ‘वेगवेगळ्या राज्यात टेस्टची किंमत ९०० ते २८०० रुपयांपर्यंत आहे. ती फक्त ४०० रुपयांपर्यंत ठेवावी.’ याप्रकरणी आता सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्राला नोटीस बजावली आहे.
Supreme Court seeks response from the Centre on hearing a lawyer's plea seeking direction to cap the RT-PCR #COVID19 test price at Rs 400 across the country, instead of varying rates. pic.twitter.com/6ietfVBlKf
— ANI (@ANI) November 24, 2020
अधिवक्ता अजय अग्रवाल जनहित याचिकेवर म्हणाले, ‘मेडिकल लॅबकडून प्रचंड लूट केली जात आहे आणि कोट्यावधी रुपयांची दिशाभूल केली जात आहे. नफ्याचे मार्जिन खूप जास्त आहे.’ याप्रकरणाची आता पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे.
कोरोना व्हायरसमुळे लोक चिंतेत आहेत. कोरोना व्हायरस आणि लॉकडाऊनमुळे मोठ्या संख्येने लोकांनी नोकर्‍या गमावल्या आहेत. त्याचवेळी काही जणांना चाचणीसाठी पापड विकावा लागले आहेत. अँटीजेन टेस्टची व्यवस्था सरकारने विनामूल्य केली होती, परंतु प्रत्येक व्यक्ती RT-PCR टेस्ट करण्यास सक्षम नव्हती. यामागील सर्वात मोठे कारण म्हणजे टेस्टची जास्त किंमत.
हेही वाचा – ‘ही’ स्वदेशी लस सरकारसाठी २५० रुपयांत मिळणार
