कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी देश लॉकडाऊन करण्यात आला आहे. लॉकडाऊनच्या तिसर्‍या टप्प्यापूर्वीच केंद्र सरकारने अडकलेल्या मजुरांना आणि कामगारांना त्यांच्या राज्यात जाण्यास मंजुरी दिली होती. कामगारांसाठी विशेष गाड्या केंद्रातर्फे चालविण्यात येत आहेत. बर्‍याच राज्यात मजुरांकडून भाड्याचे पैसे घेतले जात होते. यामुळे वातावरण बिघडू लागल्यानंतर बहुतेक राज्यांनी भाडं आकारणार नाही असं जाहीर केलं. शिवाय, कॉंग्रेस पक्ष कामगारांच्या रेल्वे तिकिटाचा खर्च करणार अशी घोषणा स्वत: पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी केली होती. आता निवडणूक रणनीतिकार प्रशांत किशोर यांनी मजुरांकडून भाड्याचे पैसे घेतले जात आहे यावरुन प्रश्न विचारला आहे.
प्रशांत किशोर यांनी ट्विट करत सवाल केला आहे की, “रेल्वे ८५ टक्के अनुदान देत आहे. केंद्र पैसे घेत नाही आहे आणि राज्य भाड्यासह आणखी अनेक सुविधा देण्याचा दावा करीत आहे. आता विडंबनाची गोष्ट म्हणजे विरोधकांनीही प्रत्येकाचे भाडे देणार असल्याचं म्हटलं आहे. जर प्रत्येकजण असं करत असेल तर कामगार इतका असहाय्य आणि त्यांच्याकडून पैसा कोण घेत आहे?”
रेलवे 85% सब्सिडी दे रहा है। केंद्र पैसे ले नहीं रहा और राज्य तो किराए के साथ कई और सुविधाएँ देने का दावा कर रहे हैं!
अब तो विडम्बना ये कि विपक्ष ने भी सबका किराया देने की बात कही हैं!
अगर सबलोग इतना कुछ कर रहे हैं तो मज़दूर इतने बेबस क्यों हैं और उनसे ये पैसे ले कौन रहा है?
— Prashant Kishor (@PrashantKishor) May 9, 2020
विशेष म्हणजे कामगारांच्या भाड्यावरुन राजकारण केलं जात आहे. बिहारचे मंत्री संजय कुमार झा यांनी दिल्ली सरकारवर आरोप ठेवत म्हटलं आहे की, “मी दिल्ली सरकारच्या एका मंत्र्याचे ट्वीट पाहिलं, ज्यात त्यांनी लिहिलं होतं की दिल्ली सरकारने मुजफ्फरपुरला जाणाऱ्या १२०० प्रवाश्यांचं भाडं दिल्ली सरकारने दिलं आहे. माझ्याकडे दिल्ली सरकारचे एक पत्र आहे, ज्यात बिहार सरकारला रक्कम भरण्यास सांगण्यात आली आहे.”
हेही वाचा – WHO चीनच्या हातातलं बाहुलं बनलंय – ट्रम्प
ते पुढे म्हणाले, “एकीकडे आपण आपल्या खर्चावर मजूर पाठविल्याचं श्रेय घेत आहात आणि दुसरीकडे आपण बिहार सरकारकडे पैसे परत देण्याची मागणी करत आहात.” यावर उत्तर म्हणून दिल्लीचे आरोग्यमंत्री सत्येंद्र जैन म्हणाले, “मजुरांकडून पैसे घेणे योग्य नाही. तो गेल्या दोन महिन्यांपासून निवारा गृहात राहत होता. त्यांच्याकडून तिकिटे खरेदी करण्याचे पैसे कुठून येतील, त्यानंतर दिल्ली सरकारने तिकिटाचे पैसे दिले. त्यांनी यावर राजकारण करू नये.”
