केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाने देशातील वीज ग्राहकांच्या हक्कांसाठी नवीन नियमावली जाहीर केली आहे. त्यामुळे वीज ग्राहकांना ऑनलाईन पद्धतीने नवीन वीज जोडणी घेण्यापासून ते वीजबिल भरणा करण्यासाठी ऑनलाईन पर्याय उपलब्ध होणार आहे. महत्वाचे म्हणजे ही विजेची जोडणी ही नियोजित वेळेतच मिळेल यासाठीची ही नियमावली आहे. वीज जोडणीसाठीच्या डेडलाईन तसेच ग्राहक तक्रार निवारणाचा कालावधी, ग्राहक प्रतिनिधींची वाढलेली संख्या, ऑनलाईन पर्यायांची उपलब्धतता तसेच वीज दर आणि वीज बिलातील पारदर्शकता अशा अनेक गोष्टींबाबत या नव्या नियमावलीत स्पष्टता देण्यात आली आहे.
मेट्रो शहरांमध्ये ही वीज जोडणी ७ दिवसांमध्ये मिळेल, तर इतर शहरांमध्ये १५ दिवसात आणि ग्रामीण भागात ३० दिवसात वीज जोडणी उपलब्ध करून देणे हे वीज पुरवठादार कंपन्यांना बंधनकारक असेल. या नियमांची अंमलबजावणी न करणाऱ्या वीज वितरण कंपन्यांना दंडात्मक कारवाईचाही नियम करण्यात आलेला आहे. या नव्या नियमाचा फायदा हा देशातील जवळपास ३० कोटी नवीन वीज जोडणी घेणाऱ्यांसाठी होईल असे केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर के सिंह यांनी स्पष्ट केले. या नियमांच्या अंमलबजावणीमुळे नवीन वीज जोडण्या, परतावा आणि इतर सेवा या नियोजित वेळेतच द्याव्या लागतील. वीज कंपन्यांकडून सेवा पुरवताना कोणतीही टाळाटाळ किंवा चालढकल झाली तर दंडात्मक कारवाई वीज वितरण कंपनीवर होऊ शकते असे नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. वीज वितरण कंपन्यांनाही वीजदरामध्ये आणि वीजबिलात पारदर्शकता ठेवावी लागेल. तसेच ऑनलाईन आणि ऑफलाईन अशा दोन्ही पद्धतीने वीज ग्राहकांना आगाऊ वीजबिलभरणा करण्याचाही पर्याय उपलब्ध असेल. महत्वाचे म्हणजे वीज ग्राहकांना २४ तास विजेचा अखंडीत पुरवठा करण्याचेही नियमावलीत स्पष्ट करण्यात आले आहे. प्रत्येक राज्यातील वीज नियामक आयोगाने कृषी ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या विजेच्या वेळात कपात केली आहे. पण इतर वीज ग्राहकांसाठी मात्र अखंडीत वीज पुरवठा देतानाच देखभाल दुरूस्तीच्या कामासाठीही नियोजनबद्ध असे आऊटेज घ्यावे असे स्पष्ट केले आहे.
वीज वितरण कंपन्यांनी २४ तास टोल फ्री कॉल सेंटरची सुविधा ग्राहकांना देणे गरजेचे आहे. तसेच सर्व सेवा ग्राहक सेवा केंद्रातून उपलब्ध करून द्यावात असेही सुचविण्यात आले आहे. वीज ग्राहकांना सोलार रूफ टॉप पॅनेलचा वापर करण्याची मुभा असून नेट मीटरींगसारख्या पद्धतीचाही अवलंब करावा असे नियमावलीत सुचविण्यात आले आहे. वीज ग्राहकांना सेवा पुरवताना वीज ग्राहकांना परतावा मिळण्याची अधिकार देण्यात आला असून राज्य वीज नियामक आयोगाने याबाबतची आदर्श कार्यपद्धती आखावी असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ग्राहकांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी ग्राहक तक्रार निवारण फोरमची स्थापना करावी. या फोरममध्ये ग्राहक प्रतिनिधींचाही समावेश असावा. ग्राहक तक्रार निवारणाची पद्धती सोपी असावी. तसेच फोरममधील ग्राहक प्रतिनिधींची संख्या ही एक ते चार इतकी असावी. वीज वितरण कंपन्यांनीही वेगवेगळ्या पद्धतीच्या तक्रारी या या कोणत्या पातळीच्या फोरमने सोडवाव्यात याबाबतची स्पष्टता ठेवावी. एखाद्या तक्रारीला सोडवण्यासाठी कमाल ४५ दिवसांचा कालावधी निश्चित करण्यात आलेला आहे.
