नवी दिल्ली : संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचे दुसरा टप्पा आजपासून (सोमवार) सुरू होत आहे. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा दुसरा टप्पा 6 एप्रिलपर्यंत चालणार असून या कालावधित 17 बैठका होणार आहेत. या पार्श्वभूमी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोमवारी सकाळी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली आहे. केंद्रीय तपास यंत्रणांची कारवाई आणि काँग्रेस खासदार यांची परदेशातून केंद्र सरकारवर टीका यावरून हे सत्र वादळी होण्याची शक्यता आहे.
विशेष म्हणजे, अधिवेशनाच्या पहिल्या टप्प्यात अदानी प्रकरणावरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये जोरदार वादावादी झाली होता. तर आता वित्त विधेयक मंजूर करून घेण्यावर सरकारचा भर असेल. तर दुसरीकडे, केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून राजकीय विरोधकांवर होत असलेल्या कारवाईच्या कारवाईच्या मुद्द्यावर सरकारला कोंडीत पकडण्याचा विरोधकांचा प्रयत्न राहील. याशिवाय काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी परदेशातून भारतावर आणि केंद्र सरकारवर केलेली टीकाही सभागृहाच्या कामकाजात अडथळा ठरू शकते. अनेक मुद्द्यांवरून सरकार आणि विरोधकांमध्ये आधीच शब्दरण पेटलेले असतानाच दुसरे सत्र सुरू होत आहे.
Second leg of Budget session begins today, Govt aims to pass pending bills
Read @ANI Story | https://t.co/KvB7UoKnPQ#Parliament #budgetsession #Pendingbills #government pic.twitter.com/VwjLbNIAnd
— ANI Digital (@ani_digital) March 13, 2023
राज्य उत्पादन शुल्क घोटाळ्याप्रकरणी आम आदमी पार्टीचे नेते मनीष सिसोदिया यांची तुरुंगात रवानगी, बीआरएसच्या नेत्या कविता यांची ईडीची चौकशी, जमिनीच्या बदल्यात नोकरी घोटाळ्याप्रकरणी लालूप्रसाद यादव आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवरील कारवाई यावरून विरोधक आक्रमक झाले आहेत. याशिवाय, उपराष्ट्रपतींकडून संसदीय समित्यांमध्ये खासगी कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीचा मुद्दाही विरोधक उपस्थित करत आहेत.
बैठकांचे सत्र सुरू
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसऱ्या टप्प्याला सुरुवात होण्यापूर्वी बैठकांचे सत्र सुरू आहे. संसदेचे कामकाज सुरळीत चालावे, यासाठी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी रविवारी सर्वपक्षीय बैठक बोलावली होती. तर, सरकारला घेरण्याची रणनीती आखण्यासाठी राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांनी सोमवारी विरोधी पक्षांची बैठक बोलावली आहे. दुसरीकडे, पंतप्रधान नरेंद्र मोदीही सोमवारी वरिष्ठ मंत्र्यांसोबत अधिवेशनाच्या रणनीतीवर चर्चा करणार आहेत.
दोन्ही सभागृहांत 35 विधेयके प्रलंबित
अधिकृत आकडेवारीनुसार, राज्यसभेत 26 आणि लोकसभेत 9 विधेयके प्रलंबित आहेत. याशिवाय, सरकारने गेल्या हिवाळी अधिवेशनात बहु-राज्य सहकारी संस्था (सुधारणा) विधेयक – 2022 आणि जनविश्वास (सुधारणा) विधेयक – 2022 संयुक्त समितीकडे पाठवले होते. समिती या विधेयकांचा अभ्यास करत आहे. सी. पी. जोशी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती बहुराज्यीय सहकारी संस्था विधेयकावरील अहवाल या अधिवेशनातच सादर करणार आहे.
