बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात (SC) न्यायमूर्ती एस के कौल आणि आर सुभाष रेड्डी यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी सुरू होती. परमबीर सिंह यांच्या याचिकेसंदर्भात कपिल सिब्बल राज्याची तर मुकुल रोहतगी हे परमबीर सिंह यांची बाजू मांडली. या सुनावणी दरम्यान, गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना पक्षकार करण्यात आलं नसल्याचा सवालही सर्वोच्च न्यायलयाने यावेळी उपस्थितीत केला. दरम्यान गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या गैरव्यवहाराविरूद्ध सर्वोच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांनी धाव घेतली होती, मात्र त्यांच्या पदरी निराशा आल्याचे समोर आले आहे. या याचिकेप्रकरणात तुम्ही उच्च न्यायालयात का गेला नाहीत? असा प्रश्न विचारला तर यावेळी तुम्ही सर्वप्रथम उच्च न्यायालयात (HC) जा, असा आदेश देखील सर्वोच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांना दिला.
former Mumbai Police chief Param Bir Singh withdraws the plea from Supreme Court & says he will approach the Bombay High Court
"Liberty to approach the High Court granted," Supreme Court says in it's order.
— ANI (@ANI) March 24, 2021
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी दरमहा १०० कोटी रूपयांची मागणी केली, असा दावा माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केला होता. या प्रकरणी त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयात पार पडली. गेल्या दोन दिवसांपूर्वी माजी मुंबई पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी लेटर बॉम्ब टाकून ठाकरे सरकारला हादरून टाकल्यानंतर ही लढाई सर्वोच्च न्ययालयात पाहायला मिळाली.
असे म्हटले आहे याचिकेत…
गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी गैरव्यवहार केल्याचा आरोप परमबीर सिंह यांनी याचिकेत केलेला होता. सिंह यांनी याचिकेत प्रमुख तीन मागण्या केल्या होत्या. त्यापैकी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या कथित खंडणीवसुलीची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशी मागणी परमबीर सिंह यांनी याचिकेत केली होती. यासह मुंबईच्या पोलीस आयुक्तपदावरून करण्यात आलेली बदली बेकायदेशीर असून, ती रद्द करण्यात यावी, तसेच होणाऱ्या पुढील कारवाईपासून संरक्षण मिळावं, अशा मागण्या सिंह यांनी या याचिकेत केल्या होत्या. परमबीर सिंह यांची गृहरक्षक दलात केलेली बदली ही अन्यायकारक असून ती रद्द करण्यात यावी.
