डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा मसुदा आज केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केला आहे. याअंतर्गत सरकार आता डेटा प्रोट्क्शन बोर्ड तयार करणार आहे. यात दंडाची रक्कम 500 कोटींपर्यंत वाढवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे. या नव्या विधेयकांतर्गत युजर्सचा पर्सनल डेटाचा गैरवापर केल्यास मोठा दंड आकारण्यात येणार आहे. सरकारने या मसुद्यात दंडाची रक्कमही वाढवली आहे. दंडाची रक्कम प्रभावित युजर्सच्या संख्येच्या आधारावर निश्चित केली जाईल. विधेयकात दिलेल्या नियमांनुसार कंपन्या दंडाविरुद्ध न्यायालयात दाद मागू शकतात. कंपन्यांना सरकारी मान्यता असलेल्या देशांमध्ये डेटा ठेवावा लागेल. हा कायदा झाल्यानंतर कंपन्या चीनमध्ये डेटा ठेवू शकणार नाहीत.
विधेयकानुसार, एखाद्या व्यक्तीच्या वैयक्तिक डेटाचे उल्लंघन करणे म्हणजे अनॉथराइज्ड डेटा प्रोसेसिंग करणे. एखाद्या व्यक्तीच्या पर्सनल डेटामध्ये छेडछाड किंवा नुकसान झाल्यास कारवाई देखील केली जाईल. याशिवाय डेटाच्या माध्यमातून व्यक्तीच्या गोपनीयतेशी कोणत्याही प्रकारची तडजोड होत असेल तर सरकार कारवाई करेल.
मसुदा प्रसिद्ध करून सरकार आता सर्व पक्षांची मते घेणार आहे. विधेयकाच्या मसुद्यावर 17 डिसेंबरपर्यंत मत पाठवता येईल. या विधेयकाचा मसुदा आयटी मंत्रालयाच्या वेबसाइटवर अपलोड करण्यात आला आहे. हा मसुदा संसदेच्या पुढील अधिवेशनात मांडला जाऊ शकतो. याद्वारे व्यक्तीच्या पर्सनल डेटाचे संरक्षण करणे, भारताबाहेर डेटा ट्रान्सफरवर लक्ष ठेवणे आणि कोणत्याही प्रकारच्या डेटा उल्लंघनासाठी दंडाची तरतूद करणे हे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. यापूर्वी सरकारने पर्सनल डेटा प्रोटक्शन विधेयक मागे घेतले होते. केंद्रीय आयटी मंत्री सप्टेंबरमध्ये म्हणाले होते की, सरकार येत्या काही दिवसांत डेटा प्रोटेक्शन विधेयकाचा नवीन मसुदा घेऊन येईल.
युरोपियन युनियनच्या धर्तीवर डेटाच्या संरक्षणाबाबत सरकार हा नवा कायदा आणणार आहे. ग्राहकांच्या वैयक्तिक डेटाच्या गैरवापरावर सरकार गंभीर आहे. हा कायदा आल्यानंतर ग्राहकांच्या परवानगीशिवाय त्यांचा पर्सनल डेटा वापरणाऱ्या कंपन्यांना मोठी किंमत मोजावी लागणार आहे.
