नवी दिल्ली : तेलंगणा सरकार आणि राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन यांच्यातील विविध विधेयकांबाबतचा वाद सर्वोच्च न्यायालयाता पोहोचला आहे. याप्रकरणी सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. राज्यपालांनी विधेयकांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला पाहिजे. घटनेच्या अनुच्छेद 200(1)अनुसार ‘शक्य तितक्या लवकर’ अपेक्षित आहे, असे सांगत सर्वोच्च न्यायालयाने यासंबंधीची याचिका निकाली काढली.
In the plea filed by Telangana Government seeking directions to Governor Tamilisai Soundararajan to clear ten bills passed by the legislative assembly, which were awaiting her assent, the Supreme Court..
Read more: https://t.co/iW6LnfmGjp pic.twitter.com/LqKw4vKCln— Live Law (@LiveLawIndia) April 24, 2023
सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन यांना विधानसभेने मंजूर केलेली 10 विधेयकांवर शिक्कामोर्तब करण्याचे निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती. याबाबत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, तेलंगणाच्या राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन यांच्याकडे संमतीसाठी कोणतेही विधेयक प्रलंबित नाही. मात्र, काही बिले आवश्यक सूचना देऊन परत करण्यात आली आहेत.
मध्य प्रदेश, गुजरातसारख्या राज्यांमध्ये एका दिवसात विधेयके मंजूर होतात, पण भाजपा विरोधकांची सत्ता असलेल्या राज्यांमध्ये तसे होत नाही. निवडून आलेले सरकार राज्यपालांच्या दयेवर अवलंबून असते. अनेक महत्त्वाची बिलेही परत करण्यात आली आहेत. राज्यपाल अशी विधेयके प्रलंबित ठेवू शकत नाहीत, असा युक्तिवाद तेलंगणा सरकारची बाजू मांडणारे वकील दुष्यंत दवे यांनी केला होता. मात्र, सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांनी, राज्यपालांनी विधेयकांबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेतला पाहिजे, असे सांगत याचिका निकाली काढली.
In Telangana, no protocol is being followed. The CM has not met with me for quite a long time. Article 167 of the Constitution says periodical discussion by the CM with the Governor is mandatory, but this doesn’t happen in Telangana. For 2 years, I have not met the CM. There… pic.twitter.com/Kd20Bxz2Xm
— ANI (@ANI) April 24, 2023
तेलंगणात प्रोटोकॉलच नाही – राज्यपाल
तेलंगणात कोणताही प्रोटोकॉल पाळला जात नाही. बरेच दिवस झाले मुख्यमंत्री मला भेटले नाहीत, असे राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन यांनी सोमवारी प्रसार माध्यमांना सांगितले. राज्यघटनेच्या कलम 167नुसार मुख्यमंत्र्यांना वेळोवेळी राज्यपालांशी चर्चा करणे बंधनकारक आहे, पण तेलंगणात तसे होत नाही. मी 2 वर्षांपासून मुख्यमंत्र्यांना भेटले नाही. राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात चांगले संबंध असले पाहिजेत, पण तेलंगणात तेच मागे पडत चालले आहेत आणि त्याला मी कारणीभूत नाही, असेही राज्यापाल म्हणाल्या.
