देशाच्या पंतप्रधानांना उच्च सुरक्षा मिळते आणि या सुरक्षेची जबाबदारी SPG म्हणजेच स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुपच्या हातात असते. तुम्ही पंतप्रधानांना समोरून किंवा दूरचित्रवाणीवरून अनेकदा बुलेट प्रूफ कारमधून प्रवास करताना पाहिले असेल. पंतप्रधान कोणतं वाहन वापरतात आणि किती वर्षांत त्यांचे वाहन बदलायचे हे कोण ठरवते. या लेखात आपण या गोष्टींवर लक्ष केंद्रित करणार आहोत. ( How many years does the Prime Minister’s vehicle change Who decides the Prime Minister of SPG automatically know in detail )
पंतप्रधान जेव्हा कधी दौऱ्यावर जातात तेव्हा त्यांच्यासोबत एसपीजीचे जवान आणि सुमारे डझनभर वाहनं असतात. आपत्कालीन परिस्थितीत प्रत्येक परिस्थितीला सामोरे जाण्याची ताकद या वाहनांमध्ये आहे. या ताफ्यात एक BMW 7 सिरीज सेडान, एक BMW X3, एक रेंज रोव्हर आणि एक मर्सिडीज बेंझ कार आहे. याशिवाय ताफ्यात रुग्णवाहिका, टाटा सफारी जॅमरही आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेत अनेक गाड्या असल्या तरी निवडणूक रॅलीत किंवा १५ ऑगस्टला ते काळ्या रंगाच्या रेंज रोव्हर किंवा टोयोटा लँड क्रूझरमधून फिरताना दिसतात.
पंतप्रधानांची गाडी किती वर्षात बदलते?
सरकारी सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, यापूर्वी पंतप्रधानांची गाडी बदलण्यासाठी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप (SPG) कडून 8 वर्षांची मुदत होती, परंतु नवीन ऑडिटनंतर 8 वर्षांची मुदत आता 6 वर्षांवर आणली आहे. पंतप्रधानांच्या सुरक्षेची जबाबदारी एसपीजीकडे आहे. अशा परिस्थितीत, पीएम मोदींची सुरक्षा आणि सुविधा पाहता, एसपीजी नवीन कार कधी घ्यायची याचा निर्णय घेते. या नियमानुसार पंतप्रधानांकडे नवीन आधुनिक मर्सिडीज कार आहे.
पंतप्रधान स्वत: त्यांच्या आवडीचे वाहन निवडतात का?
देशाचे पंतप्रधान ज्या वाहनातून प्रवास करतात ते वाहन एसपीजी निवडते आणि सुरक्षेच्यादृष्टीने त्यात बदल करते.
( हेही वाचा: राहुल गांधींना 3 वर्षांसाठी मिळणार नवीन पासपोर्ट; दिल्ली कोर्टाची परवानगी )
पंतप्रधानांची गाडी किती आधुनिक आहे?
सार्वजनिक डोमेनमध्ये याबद्दल पूर्णपणे कोणतीही माहिती नाही. अनेक अहवालांमध्ये असा दावा करण्यात आला आहे की, पंतप्रधान ज्या वाहनातून प्रवास करतात त्यावर रासायनिक हल्ल्याचाही परिणाम होत नाही. बॉम्ब टाकला तरी तो आग पकडू शकत नाही. वाहनांचे टायरही खूप मजबूत असतात. हल्ल्यादरम्यान खराब झालेल्या स्थितीतही ही वाहने किमान 100 किलोमीटर धावण्यास सक्षम आहेत.
ऑक्टोबर 1984 मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांची हत्या झाली. त्यांच्या हत्येनंतर, अधिकाऱ्यांनी निर्णय घेतला की पंतप्रधानांना एसपीजीने संरक्षण दिले पाहिजे. तेव्हापासून पंतप्रधानांच्या संरक्षणाची जबाबदारी एसपीजीकडे आहे.
