आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (IMF)पाकिस्तानला कर्ज देण्याआधी आणखी एक अट घातली आहे. त्यांनी पाकिस्तान सरकारला २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या प्रस्तावित अर्थसंकल्पावर प्रथम त्यांच्याशी चर्चा करण्यास सांगितले. पाकिस्तानी माध्यमांतून समोर आलेल्या माहितीनुसार, पाकिस्तानच्या शेहबाज शरीफ सरकारने यासाठी सहमती दर्शवली आहे.
‘द न्यूज’ या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, अर्थसंकल्प आणि वित्तीय तूट यावरील चर्चा ही शेवटची चर्चा नाहीये. पण ही समस्या दूर केल्यानंतर पाकिस्तानला आयएमएफचे कर्ज मिळेल. IMFने गेल्या वर्षी पाकिस्तानसाठी ६.५ अब्ज डॉलर्सचे कर्ज मंजूर केले होते. पाकिस्तानला पहिला हप्ता म्हणून १.१ अब्ज डॉलर्स मिळायचे आहेत. मात्र ही रक्कम अनेक महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. दरम्यान, पाकिस्तान डिफॉल्टरमध्ये जाण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
IMFने पाकिस्तानची आर्थिक स्थिती आणि कार्यक्रमांबाबत आढावा बैठका सुरू केल्या होत्या. यासंदर्भात ८ बैठका पार पडल्या. पण ९व्या बैठकीत IMFने मांडलेल्या अटींवरून वाद निर्माण झाला. आयएमएफच्या म्हणण्यानुसार, पाकिस्तानने अद्याप त्या अटी पूर्ण केल्या नाहीत, तर पाकिस्तान सरकारने सर्व अटी पूर्ण केल्याचा दावा केला आहे. या वादामुळे आयएमएफने दहावी आढावा बैठक रद्द केली.
मागील वर्षातील नोव्हेंबर महिन्यात ९वी आढावा बैठक पार पडली. २०१९मध्ये पाकिस्तानसाठी $ 6.5अब्ज कर्ज मंजूर करण्यात आले होते. त्यामुळे जूनमध्ये हा कार्यक्रम पूर्ण होणार आहे. तोपर्यंत कर्जाचे हप्ते न सुटल्यास हा संपूर्ण कार्यक्रम संपुष्टात येईल अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
हेही वाचा : जपानला ६.३ रिश्टर स्केलचा भूकंपाचा धक्का, बुलेट ट्रेन्स तातडीने
