रेल्वे मंत्रालयाने देशातील रेल्वे मार्गांवर खाजगी रेल्वे गाड्या चालवण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र या खाजगी रेल्वेसाठीची ३० हजार कोटींची बोली प्रक्रिया भारतीय रेल्वेने मंत्रालयाने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. खाजगी रेल्वे प्रोजेक्टच्या बोली प्रक्रिया कंपन्यांनी काही खास उत्साह दाखवला नाही. या मागे एक कारण सांगितले जाते की, बोली प्रक्रियेतील अटी रेल्वेच्या बाजूने अधिक असल्याने त्याचा खाजगी कंपन्यांना काहीच फायदा होत नाही. त्यामुळे अनेक कंपन्यांनी या बोलीतून काढता पाय घेतला.
आता पुढील निर्णय काय होईल?
एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे मार्गावर खाजगी रेल्वे गाड्या चालवण्यासाठी ३० हजार कोटींची बोली प्रक्रिया रद्द केली आहे. खाजगी भागीदारांसाठी काही तरतुदीमध्ये बदल करत नवीन बोली प्रक्रिया लवकरचं राबवली जाईल. रेल्वे मंत्रालयाने या बोली प्रक्रियेतून धडा घेत नवीन बोली प्रक्रियेवर काम सुरु केले आहे,
‘ही’ आहे रेल्वे खाजगीकरणाची योजना?
भारतीय रेल्वे मंत्रालयाने गेल्या वर्षी जुलै महिन्यात १२ क्लस्टर्समध्ये खाजगी रेल्वे गाड्या चालवण्यासाठीच्या बोली प्रक्रियेसाठी कंपन्यांना आमंत्रित केले होते. या सर्व १०९ क्लस्टरमध्ये जोडीने रेल्वे घेण्यात येणार आहे. या बोली प्रक्रियेत जिंकलेल्या कंपनीला रेवेन्यू बिजनेस मॉडेलच्या आधारे ३५ वर्षांचा सवलतीचा कालावधी दिला जाईल.
बोलीसाठी फक्त दोन कंपन्यांनी दाखवले स्वारस्य
या प्रोजेक्टसाठी GMR Highways, IRCTC, IRB इन्फ्रा, Cube हायवे, CAF इंडिया सारख्या अनेक कंपन्या पुढे आल्या होत्या. परंतु आरएफपीच्या आर्थिक बोलीदरम्यान फक्त दोन कंपन्या म्हणजे IRCTC आणि Megha इंजिनियरिंग अँड इंफ्रास्ट्रक्चर टिकून राहिल्या. या दोन कंपन्यांनीच फक्त दोन क्लस्टरमध्ये ट्रेन चालविण्यास स्वारस्य दर्शविले.
