भारतीय अर्थव्यवस्थेचा सर्वसमावेशक १२ टक्केे दराने विकास झाला पाहिजे. पहिल्या सहा महिन्यांच्या तुलनेत विकासदर दुप्पट हवा. बाजारात मागणी वाढवण्यासाठी योग्य प्रकारे काळजी घेतली जात नाही. सध्या मागणी प्रचंड घटली आहे. या मंदीवर उद्योगविश्वाला एकदाच ठोस तोडगा हवा आहे. ज्याप्रकारे २००८ मध्ये लेहमन ब्रदर्स संकट ओढावल्यानंतर पत पुरवठ्यासाठी उपाययोजना करण्यात आल्या, तशीच मदत आता इंडस्ट्रीला हवी आहे, असे सांगत रोकड टंचाई आणि मागणी घटल्याने अर्थव्यवस्थेची अवस्था बिकट झाली आहे, असे मत ‘असोचेम’चे अध्यक्ष आणि प्रसिद्ध बांधकाम व्यावसायिक निरंजन हिरानंदानी यांनी व्यक्त केले.
अर्थव्यवस्थेतील रोकड तरलता २०१६सालच्या नोटबंदीनंतर जवळपास संपुष्टात आली आहे. बँकांनी नव्याने कर्ज देणे बंद केले आहे. लघु आणि मध्यम उद्योजक, बिल्डर आणि छोट्या व्यावसायिकांना कर्ज देत नाहीत, आता बिगर बँकिंग वित्त संस्थांना वाचवण्याची गरज आहे. त्या इतरांना वाचवण्याऐवजी या संस्था सदृढ राहणे आवश्यक आहे, मंदीच्या काळात खर्चात मोठी वाढ होते, असे हिरानंदानी यांनी सांगितले. चालू वर्षाच्या दुसर्‍या तिमाहीत जीडीपी ४.५ टक्क्यांपर्यंत खाली आला आहे. पुरवठा वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत.
कॉर्पोरेट टॅक्समध्ये कपात केली, सार्वजनिक बँकांना ७० हजार कोटी उपलब्ध केले. उद्योगांना सुरळीत पत पुरवठा होण्यासाठी पाच लाख कोटी उपलब्ध केले आहेत. आता सरकारने वस्तूंची मागणी वाढण्यासाठी उपाययोजना करावी, अशी मागणी जोर धरत आहे, असेही हिरानंदानी म्हणाले.
