तेल अवीव: शनिवारी पहाटे, 7 तारखेला हमासने इस्रायलवर हल्ला केला, त्यानंतर काही तासांतच पंतप्रधान मोदींनी हमासच्या हल्ल्याला दहशतवादी हल्ला म्हणून संबोधले आणि या कठीण काळात भारत इस्रायलच्या पाठीशी उभा असल्याचे त्यांनी ट्वीट करत सांगितले. मंगळवारी इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतन्याहू यांनी पंतप्रधान मोदींशी फोनवर चर्चा केली. या संभाषणात पंतप्रधान मोदींनी पुन्हा एकदा भारत इस्रायलच्या पाठीशी असल्याचा पुनरुच्चार केला आणि प्रत्येक प्रकारच्या दहशतवादाचा तीव्र निषेध भारत करत असल्याचं म्हणाले.(Israel India Relations PM Narendra Modi s open support for Israel Congress angry what experts say)
मध्यपूर्वेतील इस्लामिक देश पॅलेस्टाईनच्या पाठीशी भक्कमपणे उभे असल्याचे दिसत असून पॅलेस्टिनींसाठी स्वतंत्र राष्ट्राची मागणी करत आहेत. मात्र, यूएई, बहारीन, मोरोक्को या काही इस्लामिक देशांचा दृष्टिकोन आता इस्रायलच्या दिशेनं वळत आहे. यूएई आणि बहरीनने या हल्ल्यासाठी हमासचा निषेध केला आहे. भारतातही या प्रकरणाची राजकीय चर्चा तीव्र झाली आहे कारण भारताने आतापर्यंत पॅलेस्टाईनला पाठिंबा दिला आहे पण मोदी सरकार उघडपणे इस्रायलच्या पाठीशी उभे असल्याने सध्या राजकीय चर्चा सुरू झाली आहे. काँग्रेसनं याचा निषेध केला आहे.
हमासचा हल्ला आणि पीएम मोदींचे ट्विट
हमासच्या हल्ल्यानंतर काही तासांनी पीएम मोदींनी ट्विटरवर केलेल्या ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, ‘या कठीण काळात आम्ही इस्रायलसोबत एकजुटीने उभे आहोत.’
सहसा अशा प्रकरणांमध्ये भारताचे परराष्ट्र मंत्रालय विधान जारी करते, परंतु तसे करण्याऐवजी पंतप्रधान मोदींनी लगेच ट्विट केले आणि म्हटले की, ‘इस्रायलवरील दहशतवादी हल्ल्यामुळे मोठा धक्का बसला आहे. आमच्या प्रार्थना निष्पाप पीडित आणि त्यांच्या कुटुंबियांसोबत आहेत. पंतप्रधानांचे हे ट्विट परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांनीही रिट्विट केले आहे.
इस्रायलचे पंतप्रधान नेतन्याहू यांच्याशी झालेल्या फोनवरील संभाषणाबद्दल पंतप्रधान मोदींनीही ट्विट केले आहे. मंगळवारी एका ट्विटमध्ये पीएम मोदींनी लिहिले की, ‘पंतप्रधान नेतन्याहू यांनी मला फोन केला आणि मला परिस्थितीबद्दल माहिती दिली, ज्यासाठी मी त्यांचे आभार मानतो. या कठीण काळात भारतीय जनता इस्रायलच्या पाठीशी खंबीरपणे उभी आहे. भारत सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा तीव्र आणि निःसंदिग्धपणे निषेध करतो.
भारताने ज्या वेगाने या मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली आणि इस्रायलची बाजू घेतली, तो मोदी सरकारच्या इस्रायल-पॅलेस्टाईनबाबतच्या धोरणात झालेला बदल म्हणून अनेक विश्लेषकांच्या मते आहेत. अशा संकटात भारत कोणत्याही एका देशाची बाजू घेत नाही, पण यावेळी भारताने लगेच इस्रायलची बाजू घेतली आहे. यापूर्वी भारताने पॅलेस्टाईनच्या कोणत्याही हल्ल्याला दहशतवादी हल्ला म्हणून संबोधित केले नव्हते.
पॅलेस्टाईनच्या पाठीशी उभ्या असलेल्या भारताने इस्रायलला पाठिंबा का दिला?
भारत आणि इस्रायल किती जवळ आले आहेत हे पंतप्रधान मोदींच्या वक्तव्यावरून दिसून येते. एक काळ असा होता की भारत इस्रायलपासून अंतर राखत असे. 1948 मध्ये स्थापन झालेल्या इस्रायलशी भारताने चार दशकांहून अधिक काळ राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले नाहीत. भारताचे पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरूंसह त्या काळातील सर्व नेत्यांचा असा विश्वास होता की कोणताही देश धर्माच्या आधारावर बांधला जाऊ नये आणि ज्यूबहुल इस्रायलची निर्मिती केवळ धर्माच्या आधारावर झाली आहे.
पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन या संघटनेला मान्यता देणारा भारत हा पहिला बिगर अरब देश होता. पण इस्रायलला मान्यता मिळायला खूप वेळ लागला. इस्रायलला मान्यता देणारा भारत हा शेवटचा बिगर मुस्लिम देश ठरला. भारताने सप्टेंबर 1950 मध्ये इस्रायलला राष्ट्र म्हणून मान्यता दिली. मात्र त्यानंतरही भारत इस्रायलच्या विरोधात राहिला.
1956 मध्ये जेव्हा सुएझ कालव्याचा वाद झाला तेव्हा भारत इस्रायलच्या विरोधात इजिप्तच्या पाठीशी उभा होता. 1967 मध्ये जेव्हा इस्रायल आणि पॅलेस्टाईनमध्ये 6 दिवसांचे युद्ध झाले तेव्हाही भारताने पॅलेस्टाईनला पाठिंबा दिला होता. पॅलेस्टिनींच्या न्याय्य हक्कांचे समर्थन करत असल्याचे भारताने म्हटले होते.
पॅलेस्टाईनच्या स्वातंत्र्यासाठी लढणाऱ्या पॅलेस्टाईन लिबरेशन ऑर्गनायझेशन (PLO) या संघटनेला मान्यता देणारा भारत हा पहिला बिगर अरब देश होता. 1975 मध्ये पीएलओला मान्यता दिल्यानंतर भारताने दिल्लीत पॅलेस्टाईनचा दूतावास उघडण्यासही परवानगी दिली.
इस्रायलबाबत भारताचा संकोच कधी कमी झाला?
इस्रायलला मान्यता देण्यासाठी भारताला बराच वेळ लागला. 1950 मध्ये इस्रायलला मान्यता देणारा भारत हा शेवटचा बिगर मुस्लिम देश होता. 1953 मध्ये इस्रायलला मुंबई, भारत येथे आपले वाणिज्य दूतावास उघडण्याची परवानगी देण्यात आली होती परंतु नवी दिल्ली येथे दूतावास उघडण्याची परवानगी नव्हती.
इंदिरा गांधींनी पॅलेस्टाईनशी संबंध पुढे नेले आणि त्यांच्यानंतर राजीव गांधींनीही पॅलेस्टाईनला पाठिंबा दिला.
पण 80 च्या दशकाच्या शेवटच्या वर्षांमध्ये आणि 90 च्या दशकाच्या सुरुवातीच्या वर्षांमध्ये, भारतातील बऱ्याच लोकांना हे समजले की गेल्या दोन दशकांपासून अरब देशांसह भारत पॅलेस्टाईनला पाठिंबा देत आहे, परंतु जेव्हा भारताच्या समर्थनाचा प्रश्न येतो तेव्हा अरब देश एक पर्याय स्वीकारतात. तटस्थ भूमिका.
भारत-चीन युद्धात अरब देश तटस्थ राहिले आणि 1975 च्या भारत-पाक युद्धात अरब देशांनी उघडपणे पाकिस्तानला पाठिंबा दिला. या गोष्टीने विशेषत: भाजपला खूप अस्वस्थ केलं.
दुसरीकडे, 1962 आणि 1965 च्या युद्धात इस्रायलने भारताला शस्त्रास्त्रांची मदत केली. इराकने 1990 मध्ये कुवेतवर हल्ला केल्यावर इस्रायलबद्दलच्या भारताच्या भूमिकेत मोठा बदल झाला. या काळात पीएलओने इराकी नेता सद्दाम हुसेनला पाठिंबा दिला, त्यामुळे पीएलओला मिळालेला राजकीय फायदा गमावला.
याच काळात सोव्हिएत रशियाचेही विघटन झाले. या सर्व जागतिक घटनांमुळे भारताला आपल्या परराष्ट्र धोरणात मोठे बदल करण्याची प्रेरणा मिळाली. या संदर्भात भारताने ज्यू राष्ट्राला मान्यता दिल्यानंतर 40 वर्षांनी 1992 मध्ये इस्रायलशी पूर्ण राजनैतिक संबंध प्रस्थापित केले.
(हेही वाचा: ‘संकटकाळात इस्रायलला सोडू शकत नाही’, हमासच्या हल्ल्यानंतर भारतीय नर्सने ठामपणे सांगितले )
पीएम मोदींच्या वक्तव्यावर तज्ज्ञ काय म्हणाले?
भारताच्या भूमिकेबाबत माजी परराष्ट्र सचिव कंवल सिब्बल यांनी म्हटले आहे की, येथे मुद्दा इस्रायलला पाठिंबा देण्याचा किंवा न देण्याचा नाही तर हमासने इस्रायलवर केलेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा आहे आणि भारताच्या पंतप्रधानांनी इस्रायलवरील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध केला आहे.
इंडिया टुडेशी बोलताना कंवल सिब्बल म्हणाले, ‘हमासच्या दहशतवादी हल्ल्यावर आमच्या पंतप्रधानांनी तत्काळ प्रतिक्रिया दिली की या हल्ल्यांमुळे त्यांना धक्का बसला आहे. आपल्या सर्वांना माहित आहे की दहशतवादाचा मुद्दा हा भारतासाठी खूप मोठा मुद्दा आहे आणि आम्ही सर्व प्रमुख आंतरराष्ट्रीय मंचांवर तो मांडत आलो आहोत. आंतरराष्ट्रीय समुदाय देखील सहमत आहे की दहशतवादाचे कारण काहीही असो, समर्थनीय होऊ शकत नाही. त्यामुळे हमास आणि पॅलेस्टिनी यांच्या हल्ल्यामागे काही कारण असले तरी त्यांच्या हल्ल्याला आपण समर्थन देऊ शकत नाही.
कंवल सिब्बल म्हणाले की, पंतप्रधानांनी दिलेल्या वक्तव्याकडे राजकीय दृष्टीकोनातून पाहू नये तर त्याचा संदर्भ केवळ दहशतवादाचा आहे.
