कर्नाटकातील हिजाब वादावरील सुनावणी आता कर्नाटक उच्च न्यायालयाने उद्या म्हणजेच मंगळवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. मात्र आज झालेल्या सुनावणीत हिजाबविरोधात याचिका दाखल करणाऱ्या विद्यार्थिनींचे वकील देवदत्त कामत यांनी आपली बाजू मांडली आहे. यावेळी कर्नाटक उच्च न्यायालयाने माध्यमांना आवाहन केले की, अशा संवेदनशील विषयावर व्यक्त होताना माध्यमांनी अधिक जबाबदारीने वागणे गरजेचे आहे. दरम्यान कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी उद्यापर्यंत पुढे ढकलली आहे.
याचवेळी, सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यातर्फे ज्येष्ठ वकील देवदत्त कामत यांनी मुख्य न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर प्रश्न उपस्थित केला की, केंद्रीय शाळांमध्ये हिजाब घालण्याची परवानगी असताना राज्य सरकारी शाळांमध्ये का नाही? त्यामुळे हिजाबवर बंदी घालण्याचा सरकारी आदेश गैर आहे. तसेच सरकारचा तो आदेश घटनेच्या कलम 25 च्या विरोधात असून तो कायदेशीररित्या वैध नाही.
यावर ते पुढे म्हणाले की, कलम 25 ने धार्मिक श्रद्धा पाळण्याचे स्वातंत्र्य दिले आहे. हिजाब परिधान करणे योग्य आहे की नाही हे ठरवण्याचा अधिकार महाविद्यालयीन समितीच्या शिष्टमंडळाने घेणे पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. तसेच हिजाबबाबत निर्णय घेण्याचे अधिकार महाविद्यालयीन समित्यांकडे सोपवणेही पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. राज्याचे म्हणणे आहे की, डोक्यावर स्कार्फ घालणे ही समस्या असू शकते कारण इतर विद्यार्थ्यांना त्यांची धार्मिक ओळख दाखवायची आहे. यावर उत्तर देत SC ने सांगितले की, राज्यात पोषक वातावरण निर्माण करावे लागेल.
Hearing on Hijab row in Karnataka HC | Advocate Kamat replies that wearing headscarves is an essential practice of the Islamic faith
The hearing adjourned for tomorrow
— ANI (@ANI) February 14, 2022
कामत यांनी पुढे सांगितले की, संविधानात नमूद आहे की, कलम 25 सार्वजनिक व्यवस्थेच्या अधीन असेल. सार्वजनिक सुव्यवस्थेचा निर्णय विधिमंडळाची समिती घेईल असे राज्याचे म्हणणे आहे. सार्वजनिक सुव्यवस्था हे राज्याचे आवश्यक कार्य आहे. आमदार समितीवर ते सोडता येणार नाही? मी हे सांगण्याचे धाडस करतो की, ज्या व्यक्तीने हा आदेश तयार केला आहे त्याने कलम 25 पाहिलेले नाही. हेडस्कार्फ घालण्याची परवानगी द्यायची की नाही हे ठरवण्याची जबाबदारी सीडीसीच्या संपूर्ण शिष्टमंडळ आहे. मात्र हे राज्य जबाबदारीचा पूर्ण परित्याग आहे.
सुनावणीदरम्यान, वकील कामत यांनी सांगितले की, मला शेवटचे सबमिशन करायचे आहे की, मला ईआरपीमध्ये खोलवर जाण्याची अजिबात गरज नाही. कारण ईआरपी तत्त्व तेव्हा येतात जेव्हा धर्माच्या मूलभूत अधिकारांचा वापर करून दुसऱ्याच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन होते. डोक्यावरील ओठणीबाबत कुराणमध्येच सांगितले आहे, त्यामुळे आम्हाला इतर कोणत्याही अधिकाऱ्यांकडे जाण्याची गरज नाही आणि ते कलम २५ अंतर्गत संरक्षित केले जाईल.
