चेन्नई : एका दुचाकी अपघातातील मृताच्या कुटुंबीयांना साडेचार लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश मोटार अॅक्सिडंट क्लेम्स ट्रिब्यनलने (एमएसीटी) दिला होता. मात्र मद्रास उच्च न्यायालयाने ही भरपाई रद्दबातल ठरवली. दुचाकी चालवणाऱ्यामुळे पाठीमागे बसलेल्या दोघांनाही जीव गमवावा लागला. त्यामुळे दुचाकी चालवणाऱ्या व्यक्तीच्या मृत्यूचा विमा दावा ग्राह्य धरता येणार नाही, असे उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
Triple Riding on motorcycle: Madras High Court sets aside compensation to deceased rider’s family
report by @ShagunSuryam https://t.co/miOHvQZODL
— Bar & Bench (@barandbench) August 22, 2022
जेव्हा अपघात झाला, तेव्हा मोटारसायकलवर तिघेजण होते. एक गाडी चालवत होता, तर दोघे मागे बसले होते आणि हे नियमांचे उल्लंघन आहे. त्यामुळे या अक्षम्य निष्काळजीपणामुळे मागे बसलेले जखमी झाले आणि त्यांचा मृत्यू झाला. मागे बसलेल्या दोघांना केवळ 50 टक्केच भरपाई द्यावी, असे आदेश उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. ठारानी यांनी दिले.
अपघाताची तारीख, वेळ आणि ठिकाण जे देण्यात आले आहे, ते चुकीचे असल्याचे सांगत विमा कंपनीने एमएसीटीच्या आदेशाला आव्हान दिले होते. तसेच मोटार वाहन नियमांची पायमल्ली त्यांनी केल्याचा मुद्दाही विमा कंपनीने उपस्थित केला होता. दुचाकी चालक नशेत होता आणि त्याच्या निष्काळजीपणामुळेच अपघात झाला, असा दावा विमा कंपनीने केला होता.
याशिवाय, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निंगम्मा विरुद्ध युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी या खटल्यातील निर्णयाचा दाखला संबंधित इन्शुरन्स कंपनीने दिला. चालक जर दुसऱ्याच्या मालकीचे वाहन चालवीत असेल आणि दुसऱ्याकडून घेतलेल्या या वाहनाचा अपघात झाला तर, त्याला जबाबदार मालकसदृश्य चालकच राहतो आणि त्यामुळे नुकसान भरपाई देण्यास संबंधित विमा कंपनी बांधिल राहात नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने विमा कंपनीचा हा युक्तिवाद देखील ग्राह्य धरला आणि मृताच्या कुटुंबीयांना मंजूर केलेली भरपाई रद्दबातल ठरवली.
दुचाकी चालवणाऱ्याच्या मागे बसलेल्यांपैकी एकाच्या वारसदारांना 3 लाख 60 हजार रुपयांची तर, दुसऱ्याच्या वारसदारांना 4 लाख रुपयांची भरपाई मंजूर करण्यात आली होती. ती अनुक्रमे 1 लाख 80 हजार आणि 2 लाख रुपये अशी निम्मी करण्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
