कोरेगाव भीमा हिंसाचार प्रकरणातील आरोपावरुन नजरकैदेत असलेले मानवाधिकारी कार्यकर्ते आणि पत्रकार गौतम नवलखा यांनी नजरकैदेतून मुक्त करण्याचे आदेश काल दिल्ली हायकोर्टाने दिले होते. पण त्याच्या सुटकेविरोधात आता राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सोमवारी दिल्ली हायकोर्टाने त्यांच्या मुक्ततेचे आदेश दिले होते. या मागणी विरोधात याचिका दाखल करत भीमा कोरेगाव प्रकरणात तातडीने सुनावणी घेण्याची मागणी राज्य सरकारकडून करण्यात आली आहे.
२९ ऑगस्टपासून होते नजरकैदेत
राज्यात झालेल्या भीमा- कोरेगाव हिंसा प्रकरणात गौतम नवलखा यांना त्यांच्या घरीत २९ ऑगस्टपासून नजरकैदेत ठेवण्यात आले. पीटीआयने दिलेल्या माहितीनुसार दिल्ली हायकोर्टाने नवलखा यांच्या सुटकेचे आदेश देत नजरकैदेला कायद्याची संमती नसल्याचे सांगितले. नवलखा यांच्यासोबत अन्य ५ जणांना नजरकैदेत ठेवण्यात आले होते.
काय म्हणाले दिल्ली हायकोर्ट ?
नजरकैदेबाबत दिल्ली हायकोर्ट म्हणाले की, नवलखा यांना २४ तासांपेक्षा अधिक काळ नजरकैदेत ठेवणे कायद्यात नाही. असे सांगत त्यांच्या सुटकेचा मा्ग मोकळा केला होता. पण या आधी सुप्रीम कोर्टाने नवलखा आणि अन्य चार जणांना चार आठवड्यांसाठी नजरकैदेत ठेवण्याचे आदेश दिले होते. सुप्रीम कोर्टाने नवलखांव्यतिरिक्त वामपंथी कार्यकर्ता कवि वरवर राव, वरनन गोंजालविस, अरुण फरेरा आणि ट्रेड युनियन कार्यकर्ता सुधा भारद्वाज यांच्या नजरकैदेत चार आठवड्यांची वाढ केली होती.
नक्षलवाद्यांशी संबंध
नवलखा यांना भीमा- कोरेगाव हिंसाचार प्रकरणी आणि नक्षलवाद्यांशी संबंध असल्याच्या आरोपावरुन पुणे पोलिसांनी ही कारवाई केली होती. नवलखा यांना त्यांच्या दिल्ली निवासस्थानातून अटक करण्यात आली.
