महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी शुक्रवारी नवी दिल्लीत केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची सदिच्छा भेट घेतली. महाराष्ट्रात राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या कार्यपद्धतीवर सत्ताधाऱ्यांकडून कडाडून टीका होत असतानाच ही भेट झाली आहे. या भेटीबाबतची अधिकृत माहिती राजभवनातूनच देण्यात आली आहे. पण भेटीमागचे नेमके कारण मात्र स्पष्ट होऊ शकले नाही. ही भेट केवळ सदिच्छा भेट होती असे राजभवनातून सांगण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात पूर परिस्थितीनंतरचे राज्यपालांचे दौरे, सत्ताधाऱ्यांनी दौऱ्यांवर घेतलेला आक्षेप आणि विधान परिषदेवर राज्यपाल नामनिर्देषित १२ आमदारांची नियुक्तीचा विषय सध्या राज्यापालांच्या निमित्ताने महाराष्ट्रात गाजतोय. त्यातच राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदारांचा विषय मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाली काढला आहे. त्यामुळे राज्यपालांच्या भेटीचे नेमके संदर्भ स्पष्ट झालेले नाहीत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि अमित शहा यांच्यातील भेट ही पूर्वनियोजित होती का हेदेखील स्पष्ट झालेले नाही.
राज्याचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी दिल्ली दौऱ्यावर आहेत. राज्यपाल यांनी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्या भेटीची दुपारची वेळ मागितली होती. शुक्रवारी संध्याकाळी उशीरा राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांची भेट झाली आहे. भेटी पुर्वी शुक्रवारी दुपारी ३ च्या सुमारास सुनावणीदरम्यान १२ विधानपरिषदेच्या सदस्यांच्या निवडीबाबत हायकोर्टानं मत नोंदवलं आहे. यामध्ये हायकोर्टाने म्हटलं आहे की, ठराविक वेळेपर्यंत कुठलीही जागा रिक्त ठेऊ शकत नाही. हायकोर्टाच्या निकालानंतर राज्यपाल यांची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यासोबत भेट झाली आहे.
राज्यपाल हे राज्याचे प्रमुख असतात. तर राज्यपालांचे प्रमुख केंद्रीय गृहमंत्री आहेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि अमित शाह यांच्या भेटीमध्ये राज्यातील १२ आमदारांच्या नियुक्तीबाबत चर्चा झाली असल्याची शक्यता आहे.
राज्यपाल नामनिर्देशित १२ आमदार नियुक्तीवर हायकोर्टाचा निर्णय
ठाकरे सरकारच्या मंत्रीमंडळाने संमत केलेल्या विधान परिषदेच्या १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा विषय हा राज्यपालांकडे निर्णयासाठी प्रलंबित आहे. या विषयाला अनुसरूनच उच्च न्यायालयातही याचिका दाखल करण्यात आली होती. याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत मुंबई हायकोर्टाने निर्णय देत १२ आमदारांचा प्रस्ताव दीर्घ काळ प्रलंबित ठेवता येणार नाही. एका जनहित याचिकेवर हायकोर्टाने टिप्पणी करताना स्पष्ट केले की राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असल्याने राज्यपालांना हायकोर्ट कोणताही आदेश देणार नाही. पण त्याचवेळी राज्यपालांनी हा प्रस्ताव मंजुर करावा किंवा फेटाळावा. हा राज्यपालांचा अधिकार आहे, त्यामुळे हा प्रस्ताव अनिश्चित काळासाठी प्रलंबित ठेवता येणार नाही असेही हायकोर्टाने स्पष्ट केले आहे.
सेना – राष्ट्रवादीची भूमिका नरमली
राज्यपालांच्या महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागातील दौऱ्यांवरून राष्ट्रवादी कॉंग्रेसने या संपुर्ण दौऱ्यांवर टीका केली होती. राज्यपाल हे राज्यात समांतर पद्धतीने कामकाज करत असल्याची टीका राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे प्रवक्ते आणि अल्पसंख्यांक विभागाचे मंत्री नवाब मलिक यांनी केली होती. पण राज्यपालांच्या विरोधातील राष्ट्रवादीची भूमिका आता थोडी मवाळ झाली आहे. नवाब मलिक यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीचा आधार घेत राज्यपाल लवकर निर्णय़ घेतील असा विश्वास व्यक्त केला आहे. राज्याच्या हितासाठी राज्यपाल १२ आमदारांच्या नियुक्तीचा निर्णय़ घेतील असेही नवाब मलिक यांनी म्हंटले आहे. राज्य मंत्रीमंडळाने प्रस्ताव मंजूर केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजूरी देणे हे राज्यपालांना बंधनकारक असते. आता ९ महिने उलटून गेल्यानंतरही राज्यपालांनी निर्णय घेतला नसल्याचे नवाब मलिक यांनी म्हटले आहे. याआधी १२ आमदारांच्या नियुक्तीच्या विषयावर आक्रमक असणारी शिवसेना आता राज्यपालांविरोधात कोणतीही भूमिका घेताना नरमली आहे. त्यामुळे एकुणच शिवसेनेपाठोपाठच आता राष्ट्रवादीचा सूरदेखील बदललेला पहायला मिळतो आहे.
हे ही वाचा – राज्यपालांच्या अधिकारात हस्तक्षेप नाही; हायकोर्टाचा १२ राज्यपाल नियुक्त सदस्यांबाबत राज्यपालांना सूचना
