राज्यातील केंद्रीय अन्वेषण ब्युरोच्या (CBI) तपासाशी संबंधित महत्त्वाच्या निर्णयावर महाराष्ट्र सरकार विचार करत आहे. समोर आलेल्या माहितीनुसार, एकनाथ शिंदे सरकार लवकरचं राज्यातील सीबीआय चौकशीवरील स्थगिती उठवू शकते. याबाबत अद्याप अधिकृत माहिती समोर आलेली नाही.
शिंदे सरकारच्या आधी महाविकास आघाडी सरकारने सीबीआयवर निर्बंध लादले होते, त्यामुळे तपास सुरु करण्यासाठी केंद्रीय एजन्सीला राज्य सरकारच्या गृह विभागाची संमती घेणे आवश्यक होते, मात्र नवीन सरकार लवकरच मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत निर्बंध उठवेल. महाराष्ट्र हे अशा अनेक राज्यांपैकी एक आहे ज्यांनी त्यांच्या प्रदेशात सीबीआय चालवण्याची सर्वसाधारण संमती मागे घेतली.
जेव्हा सर्वसाधारण संमती मागे घेतली जाते, तेव्हा सीबीआयला संबंधित राज्य सरकारकडून तपासासाठी केसनिहाय संमती घेणे आवश्यक असते. विशिष्ट संमती न दिल्यास सीबीआय अधिकाऱ्यांना त्या राज्यात प्रवेश करण्याचा पोलिसांच्या मदतीने त्या राज्यात जाण्याचा अधिकार राहणार नाही.
महाराष्ट्राच्या महाविकास आघाडी सरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये सीबीआयला राज्यात तपासासाठी दिलेली परवानगी मागे घेतली. तपासाधीन प्रकरणांवर याचा परिणाम झाला नसला तरी सीबीआयला महाराष्ट्रात नव्या तपास करायचा असेल तर न्यायालयाकडून चौकशीचे आदेश दिल्याशिवाय राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागेल.
अनेक राज्यांची सीबीआयवर बंदी
सीबीआयच्या प्रवेशावर फक्त महाराष्ट्रात बंदी होती असे नाही, नोव्हेंबर 2020 पर्यंत महाराष्ट्रासह मिझोराम, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, छत्तीसगड, केरळ आणि झारखंड या राज्यांमध्येही सीबीआयला आधी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. या राज्यांपैकी फक्त मिझोराम हे भाजप सरकारमध्ये समाविष्ट असलेले राज्य आहे.
